दुईतिहाइ ल्याउने ओलीको दाबी

अघिल्लोपटक माओवादी र एमालेको जोड्दा दुईतिहाइको नजिक पुग्यो पनि । तर, ओलीले घोषणा गरेअनुसार चिनियाँ रेल आएन, न त पानीजहाज नै आयो, घरघरमा ग्याँस पाइप पनि आएन, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल पनि चलेन । पाँच वर्ष सरकार चलाउन त सकेनन् सकेनन्, संसद्लाई पनि अल्पायुमै समाप्त पार्ने प्रयास गरे । त्यसैले अब ओलीका कुरा जनताले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । माओवादीसँग तालमेल गर्दा त दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन नसकेको एमाले यतिखेर तीन टुक्रा भएको छ । तीन टुक्रामध्येको एउटा एमालेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने ओलीको दाबीलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसमा पनि गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम देखिसकिएको छ ।

देशैभरी चुनावी माहौल तात्न थालेको छ । यतिखेर सबै राजनीतिकदलहरू चुनावी तयारीका लागि आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गर्दैछन् । कुन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने र चुनावमा कसरी प्रस्तुत हुने, आमनागरिकका मागलाई घोषणापत्रमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा दलहरू केन्द्रित रहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको चुनावी गठबन्धनलाई संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा के कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सत्तापक्षका दलहरू लागेको देखिन्छ । राजनीतिक निकासका लागि सरकारमा सहभागी पाँच दलीय गठबन्धनले संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नका लागि विभिन्न चरणहरूमा वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आमनागरिकहरूलाई प्रदत्त हकाधिकार प्रयोगका लागि आगामी मंसिर ४ गतेको दिनलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकको निर्णयले एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आमनिर्वाचन गर्ने गहन र महत्वपूर्ण निर्णयलाई सबैतिरबाट स्वागत गरिएको छ । सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू तथा प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत समयमै आमनिर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा संशय व्यक्त गरिरहेका थिए । ती सबै विषयको चिरफारको रूपमा आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको घोषणाले समाप्त पारिदिएको छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कडीको रूपमा रहेको आमनिर्वाचनको घोषणा हुनु आपैmँमा सकारात्मक विषय भएता पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै छलफल नै नगर्नुचाहीँ दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । किनकी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसअघि दुई÷दुईपटक संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्दा यही आरोप लागेको थियो । यसैगरी निर्वाचनको मुखैमा आएर विप्लव माओवादी लगायतका नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीले समेत यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइरहेको देखिन्छ । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहित नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली सहितका नेतालाई ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रति मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतसहित ६ दलले प्रतिविरोध गरेका छन् । निर्वाचनको घोषणा हुनु केही दिनअघि गरिएको अदालतको निर्णयप्रति सरकारले कुनै जवाफ हालसम्म दिएको देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लब अध्यक्ष रहेको नेकपालाई शान्तिवार्तामार्फत खुला राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गराएको थियो । स्वच्छ, शान्त र भयरहित निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकार बाहिर रहेका दलहरूलाई वार्ता, संवाद र वार्ताका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । कसैलाई निषेध गरेर प्रजातन्त्रान्त्रिक मूल्य र मान्यता पाउन सकिने अवस्था रहनु हुँदैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको गठबन्धन जस्तै संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको लागि विभिन्न प्रस्तावहरू र सिट बाँडफाँडको मोडालिटी ल्याई व्यापक छलफल अगाडि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरूले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णयले नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको उछाल ल्याइदिएको छ । नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय हुनुलाई आमचासोको रूपमा हेरिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिकदलहरू एक्लाएक्लै किन निर्वाचनमा होमिन सकिरहेका छैनन ? के तिनीहरूको अस्तित्व बिस्तारै समाप्त हुँदै गएका हुन त ? राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा सँगसँगै विश्वास घटेकै हो त ? लगायतका प्रश्नहरू तेर्सिरहेका छन् । यिनको उत्तर ती दलहरूले दिन सक्नुपर्दछ । पाँच वर्षको म्यान्डेड दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू अहिले फेरि आफ्नै वासस्थानतिर फर्कंदै छन् । पाँच वर्षअघि दिएको जिम्मेवारी पूरा गरे, गरेनन् देश र जनताको लागि के काम गरे, विकास निर्माणका कार्यहरू के कति पूरा भए भएनन् यी सबैको समीक्षा हुने समयसमेत आएको छ । चुनावको खोल ओढेर आउने, जित्ने अनि पाँच वर्षसम्म अनुहार नदेखाउने, जनविश्वास गुमाएका नेता कार्यकर्ताहरूको सही मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमार्फत हुनेमा कुनै शंका छैन ।

कुनै समय कम्युनिस्टहरूद्वारा दक्षिणपन्थीको उपमा पाएको नेपाली कांगं्रेस र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको नेकपा माओवादी तथा नेकपा समाजवादी सत्ता र स्वार्थको लागि राजनीतिक धरातल छोडेर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुलाई आमनागरिकहरूले चासोको रूपमा लिएका छन् । प्रजातन्त्रको हिमायतीको सँगसँगै राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले आमनिर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्ने मनसायलाई स्वयं नेपाली कांगेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सहज रूपमा लिन सकिरहेको देखिँदैन । विभिन्न आरोह, अवरोह सँगसँगै नेपालमा भएका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक, राणाकाल, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधी, पहिलो जनआन्दोलन ०४६, दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ को अगुवा पार्टीले आमसहिदहरूको सपना साकार पार्नका लागि, देश विकासका लागि कोही कसैसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको देखिँदैन । वर्तमान परिवेशमा सत्ता र स्वार्थका लागि मात्र गरिएको अपवित्र गठबन्धनलाई फेरी निरन्तरता दिन नहुने तर्क नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले अहिलेसम्म नेपाली जनताहरूको भावनालाई कदर गर्न सकेको देखिँदैन । व्याप्त महँगी, बेरोजगारी लगायतका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानी, सडक लगायतका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकिरहेको देखिँदैन । पाँच दलीय गठबन्धनबाट सरकारका सहभागी मन्त्रीहरू चाँडो चाँडो फेरिने गलत परम्पराले गर्दा विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रहरूले गति लिन सकिरहेको देखिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन नसकिने तर इमानदार प्रयासलाई संगठित र योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढाउनसके बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले कार्यकर्तालाई चुनावमा केन्द्रित रहन आग्रह गरिसकेका छन् । केन्द्रमा र प्रदेश सरकारमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने र स्थानीयतहको क्षतिलाई पूर्ति गर्नुपर्ने बताउँदै केन्द्रमा एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेलाई मत दिई विजयी गराउनुपर्ने बताएका छन् । अघिल्लोपटक माओवादीसँग मिलेर जाँदा पनि ओलीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गरेका थिए । माओवादी र एमालेको जोड्दा दुईतिहाइको नजिक पुग्यो पनि । तर, उनले घोषणा गरेअनुसार चिनियाँ रेल आएन, न त पानीजहाज नै आयो, घरघरमा ग्याँस पाइप पनि चलेन, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल पनि चलेन । पाँच वर्ष सरकार चलाउन त सकेनन् सकेनन्, संसद्लाई पनि अल्पायुमै समाप्त पार्ने प्रयास गरे । त्यसैले अब ओलीका कुरा जनताले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । माओवादीसँग तालमेल गर्दा त दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन नसकेको एमाले यतिबेखर तीन टुक्रा भएको छ । तीन टुक्रा मध्येको एउटा एमालेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने ओलीको दावीलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसमा पनि गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम देखिसकिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो दललाई पूर्णता दिन अझै नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आमकार्यकर्ताहरूलाई चुनावमा केन्द्रित बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने बताएको छ । तराई मधेस केन्द्रित दलहरू समेत यतिखेर बाढी, पहिरो र डुबानको कुनै वास्ता नगरी चुनावमा केन्द्रित रहेको सकारात्मक सन्देशहरू आइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तीव्र रूपमा काम अघि बढाएको प्रमुख आयुक्तले जनाएका छन् । गएको संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ मतदाताहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा रहने विश्वास गरिएको छ । आगामी मंसिर ४ गतेको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउनका लागि सबै राजनीतिक दल, आमनागरिकहरू तयार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यतिखेर देखिएको राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिकदलहरूले गएको समयमा गरेका गल्ती, कमी, कमजोरीहरू, नेतृत्वको कमी कमजोरीहरू समेतको छिनोफानो यस निर्वाचनमार्फत हुने देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा मर्यादित भई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवार सरकारको हो । त्यो कार्यबाट सरकार कति पनि विचलित नहोस् ।