करारका कर्मचारी हटाउने होडबाजीमा स्थानीय सरकार

दैलख । स्थानीय सरकार यतिबेला करारका कर्मचारी हटाउने होडबाजीमा लागेका छन् । दैलेख जिल्लाका ११ वटापालिका मध्ये चार पालिकाले १ साउनदेखि पालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीको म्याद थप नहुने सूचनासमेत निकाली सकेका छन् ।

भने एकपछि अर्को पालिकाले सूचना निकाल्ने क्रम बढिरहेको छ । ०७४ सालको स्थानीय चुनावबाट छनोट भएका जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको म्याद थप्न नमानी रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसो त कतिपय पालिकामा नयाँ पार्टीबाट नयाँ अनुहार आएकाले उनीहरूले चुनावमा सहयोग गर्ने आफ्ना पक्षकालाई अवसर दिन यस्तो गरेको हुन सक्ने अनुमान आमनागरिकले गरेका छन् । गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्न थालेका हुन् ।

ठाटिकाँध गाउँकार्यपालिकाको २८ असारमा बसेको बैठकले गाउँपालिकाबाट तलबभत्ता भुक्तानी भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ साउनबाट करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार प्राविधिक शाखाको सबइन्जिनियर र तत्कालीन जिविसबाट हाजिर हुन आएका प्राविधिक कर्मचारीबाहेक सबै, पोषण शाखाका सबै, उद्यम विकास शाखा (शाखाप्रमुखबाहेक), हलुका सवारीचालक सबै (एम्बुलेन्स चालकबाहेक), इलेक्ट्रिसियन कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई प्याडुलीका इन्चार्ज र ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नहुने निर्णय भएको हो ।

यताडुंगेश्वर गाउँपालिकाले समेत करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको छ । ३० असारमा बसेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ३ अनुसार गाउँपालिकाबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १ साउनबाट करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएको प्रमुखप्रशासकीयअधिकृत प्रेमबहादुर डिसीले बताए ।

गाउँपालिकाले करार सम्झौता नवीकरण नहुनेबारे गाउँपालिकाका सबै शाखा, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत डिसीका अनुसार सबै वडा कार्यालयमा कार्यरत बगैँचेहरू, वडा–५ र ६ को कार्यालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालकबाहेक अन्य सबै वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, गाउँपालिकामा कार्यरत हलुका स्कर्पियो चालक एक जना, विद्यालयतर्फको गेट पाले, माध्यमिक विद्यालयमा रहेका महिला कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर शिक्षकको करार सम्झौता नवीकरण नहुने भएको हो ।

यस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत पिटौली र फिल्ड सुपरभाइजर, खानेपानी आयोजनामा कार्यरत लम्बर र हेरालु र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वडा–४ मा कार्यरत अहेबको समेत करार सम्झौता नवीकरण नहुने अधिकृत डिसीले बताए । गाउँपालिकाले करार सम्झौता नहुने कर्मचारीहरूका लागि आफ्नो जिम्मामा रहेका नगदी, जिन्सी सामग्री बरबुझारथ गर्नसमेत भनेको छ ।

गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय विपरीत कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी नहुनेसमेत गाउँपालिकाले जनाएको छ । दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिकाले निर्णय गरेयता अन्य तीन वटा पालिकाले पनि सूचना चारी गर्दै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता म्याद नथप्ने भनेका छन् ।

अहिलेसम्म ठाटिकाँध गाउँपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका र ढुंगेश्वर गाउँपालिका करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नहुने सूचना जारी गरिसकेका छन् अन्य पालिका नौमुले, नारायणभगवतीमाई, दुल्लु, भैरवी, आठवीस र महावुले सूचना निकालीसकेका छैनन् ।

करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने पालिकाहरूको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संघसंगठनहरूले पालिकाको निर्णयको विरोध गरेका छन् भगवतीमाई गाउँपालिकाका स्वास्थ्यशाखा संयोजक टीकाराम विष्टले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका छन् करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पालिका नेतृत्व परिवर्तनसँगै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नयाँ कर्मचारीहरूको नयाँ करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरीत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियमसँग बाझिने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरी धमाधम सेवाबाट २०७९ श्रावण १ गतेदेखि सेवामुक्त गराउने पालिकाहरूको होडबाजी चलेको देखिन्छ ।

स्थानीय निजामती ऐन तथा नियमावली नबनेको अवस्थामा यस सेवाका सर्त, सुविधा, वृत्तिविकास र सेवा करारमा लिने र सेवामुक्त गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुने भएकोले यस सम्बन्धमा कार्यपालिकाले गर्ने निर्णय पनि स्वतः बदर भागी हुने निश्चित छ ।

अब उपरान्त करार सेवाका कर्मचारीहरू न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने पनि निश्चितप्रायः छ । चेतना भया ! त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति दैलेख अध्यक्ष महेन्द्र न्यौपानेले दैलेखका केही स्थानीयतहहरूले कर्मचारीमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारले नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति दैलेखको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको लेखेका छन् । उनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको निर्णय तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।