निजगढ विमानस्थल फैसलाको रहस्य

निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल रोक्न गत १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई धेरैले विकास विरोधी भन्दै फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूको कडा आलोचना गरे । केहीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइन्जेल पर्खनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

संसदीय समितिले एक कदम अघि बढ्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन हुने खालको निर्देशन सरकारलाई दियो । सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । नेपालका लागि ठूलो क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनिवार्य रहेको र निजगढबाहेक उपयुक्त अर्को ठाउँ नभएको जानकारी हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट यस्तो फैसला आउनु ज्यादै गम्भीर थियो । आखिर किन यस्तो फैसला आयो ? भन्ने अध्ययन नगरी एकोहोरो आलोचना भइरह्यो । फैसलाको एक महिनापछि गत बुधबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले भने धेरै रहस्य खोलेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्ने हो भने तत्काल काम रोक्ने आदेश दिनेबाहेक अर्को विकल्प नभएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निहुँ बनाएर सालका पुराना लाखौँ रुखहरू काट्ने र हजारौँ हेक्टर महत्वपूर्ण जग्गा कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने नियत रहेको बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर भनेको होइन रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि जति जमिन आवश्यक पर्छ त्यो भन्दा बढी जमिन नओगटियोस्, विमानस्थल निर्माणका लागि अनावश्यक नपर्ने जग्गाका रुखहरू नकाटियोस्, जहिलेदेखि निर्माण सुरु हुने हो त्यहिलेदेखि मात्रै रुखहरू काटियोस्, जति रुखहरू काटिने हो, कानुन बमोजिम अर्को ठाउँमा रुख रोप्ने काम तत्काल थालियोस् भन्ने आशय फैसलाको पूर्ण पाठभित्र देखिन्छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्दा मुख्य विवाद भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि कति जमिन आवश्यक पर्छ भन्ने नै हो । विश्वका सबैभन्दा ठूला विमानस्थलहरू कति जमिनमा बनाइएका छन् ? र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै कति जमिन ओगटेर, कति रुख काट्न लागिएको रहेछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कम कहालीलाग्दो छैन । बास्तवमा करिव दुई किलोमिटर चौडाइ र ६ किलोमिटर लम्बाइको जग्गा हुने हो भने विश्वकै ठूलामध्येको विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट छ । यति जग्गामा ३५ सय मिटर लम्बाइका तीन वटा धावन मार्ग भएको विमानस्थल सजिलै बनाउन सकिने अवस्था रहेछ । टागिया बस्ती र त्यस आसपासको जग्गा सदुपयोग गर्ने हो भने सजिलै यो स्तरको विमानस्थल बनाउन सकिने रहेछ । ठूला रुखहरू काट्नुपर्ने आवश्यकता नै रहेनछ ।

ससाना बुट्यान रहेको थोरै जंगल उपयोग गरे काफी हुने रहेछ । तर पूर्वतर्फ पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको लालबकैया नदीको पुलबाट नदी हुँदै आठ किमि दक्षिण नदीको सिमाना सपही गाविस । पश्चिमतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको पसाहा खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किमि दक्षिण खोलाको सिमाना हरैया गाविस । उत्तरतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म १० किलोमिटर र दक्षिणतर्फ पसाहा खोलाको हरैया गाविसको जैइतापुराबाट सीधा पूर्वतर्फ करैया गाविस, ककडी गाविस, गढीमाई नगरपालिका (साविकको डुमरवाना गाविस) हुँदै सपही गाविसको बकैया नदीको किनारसम्म ११ किलोमिटरको चौहद्धी तोकियो । ठूलो बेइमानी यहीँनिर भएको रहेछ । १० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा जत्रो भन्यो त्यत्रै विमानस्थल निर्माण गरे पुग्नेमा ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगटिएको रहेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ५१ वर्गकिलोमिटर छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वी कुनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मज्जाले अटाएको छ, तर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पनि डेड गुणा ठूलो अर्थात करिव ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको घना जंगल ओगटियो । निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुट्नु कता हो कता जंगल फडानीका लागि सूचना निकालियो ।

ठूलो गडबढी यहीँनिर भएको हो । अदालतको पूर्ण फैसलामा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनिएको छैन । हालसम्म भएका गलत निर्णय तथा कदमहरू खारेज गरिएको मात्रै हो । ८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको सट्टा १० वर्गाकिलोमिटर क्षेत्र मात्रै ओगटेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने र यति क्षेत्र ओगट्दा घनाजंगल फडानी गर्नु नपर्ने अवस्था छ । सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । तर, अनावश्यक जग्गा ओगटेर घना जंगल फडानी गर्न उद्यत हुनेविरुद्ध तुरुन्त छानविन आयोग बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु भने जरुरी छ ।