मन्त्री फिर्ताको अनावश्यक किचलो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी ( नेकपा एस) लाई यतिबेला आफ्नै पार्टीका मन्त्री परिवर्तन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । एकमना सरकारमा मन्त्री परिवर्तनको सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि गठबन्धन सरकारमा भने मन्त्रिपरिवर्तनको अधिकार संबन्धित दललाई हुन्छ । तर, यतिबेला यो अधिकार कार्यन्वयनका लागि नेकपा एसलाई ठूलै सकस देखिएको छ । तर, यो सकस कहाँबाट र कसरी उत्पन्न भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने ज्यादै रहस्यमय देखिन्छ । नेकपा एसको गत २२ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सहभागी साविकका चार मन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने निर्णय गर्दै थप चार जनाको नाम प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनेक बहाना अघि सार्दै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् भने नेकपा एसले आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई ताकेता गरेको गरै छ । तीन साताको यो अवधिमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले धेरैपटक प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दबाब दिइसकेका छन्, सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन तोड्न वाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यो अवधिमा नेकपा एसका विभिन्न कमिटीका बैठकहरू धेरैपटक बसिसकेका छन् । यी सबै बैठकहरू मन्त्री परिवर्तनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने सन्दर्भमै केन्द्रित देखिएका छन् ।
कुनै पनि पार्टी आफ्नै मन्त्रीहरू परिवर्तनका लागि यो हदसम्मको दबाबमा उत्रनुपर्ने अवस्था समान्य होइन । हाम्रो मुलुकमा यस्ता घटना विरलै छन् । त्यसमा पनि नेकपा एस भनेको एक वर्षसमेत आयु नपुगेको पार्टी हो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेकपा एसले आशातित सफलता पाएको छैन । निकट भविष्यमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । पार्टीको आकार र हैसियत निर्धारण गरिदिने भनेको निर्वाचनको परिणामले हो ।

यो छोटो अवधिमा सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका चाङहरू नेकपा एसका अगाडि थुप्रै छन् । तर कामका यी चाङहरूलाई थाति राख्दै करिब तीन सातादेखि नेकपा एस एकोहोरो ढंगले आफ्नै मन्त्री परिवर्तनको गृहकार्यमा एकलव्य ढंगले लागेको छ, मानौँ कि आफ्नो पार्टीका मन्त्री परिवर्तनभन्दा अरू प्राथमिकता यतिबेला छैन । यता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि भाका सार्दै लगेका छन् । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट माथिको छलफल सकिएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनेका थिए । त्यसपछि बजेट पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने जवाफ दिए । अब बजेट अधिवेशन सकिएपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्न थालेका छन् । तर, बजेट अधिवेशन सम्पन्न भएपछि चुनावको मिति घोषणा गर्ने दाउमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको आशंका गरिएको छ । चुनावको मिति घोषणापछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एसको सहभागिता औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको हो कि ? भन्ने संकेत देखिइसकेको छ । फिर्ता बोलाउने निर्णय आफ्नो पार्टीले गरिसकेपछि खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्नेमा नेकपा एसका मन्त्रीहरू अनेकथरी चलखेलमा लागेको स्पष्ट छ । हिजो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत साधारण सदस्यताबाट हटाउने हिम्मत गरेका नेता हुन् माधव नेपाल तर तिनै माधव नेपाल आज आफ्नै पार्टीका चार जना फुच्चेहरूका अगाडि निरीह बनेका छन् । निश्चित दिन तोकेर फलानो दिनसम्म राजीनामा नदिए कारबाही हुन्छ भन्ने चेतावनी दिए पुग्ने ठाउँमा पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर, पटकपटक पार्टीको बैठक राखेर, सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएर नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालले आफ्नै हैसियतलाई घटाइरहेका छन् ।

यति ठूलो खैलाबैला गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन यो । यति सामान्य मामिलालाई पनि ठूलो समस्याजस्तो बनाएर प्रचारमा ल्याउने नेताहरूले पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउन सक्लान् ? कसरी मुलुक चलाउन सक्लान् ? भन्ने प्रश्न जनताले गर्नेछन् । यता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनको मर्मलाई आत्मासात नगरेर जग हँसाएका छन् । नेकपा एसमाथि चलखेल गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई गुन लगाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ । ‘तपाईंहरूको पार्टीले निर्णय ग¥यो, मैले कार्यान्वन गरेँ, चित्त नदुखाउनु है’ भनेर उम्कन सक्ने अवस्थामा देउवा छन् । संविधानको दायरा भित्रैबाट आएको नेकपा एसको सिफारिस कार्यान्वयन गरिदिँदा प्रधानमन्त्री देउवालाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै नोक्सानी छैन । यसको जस अपजस नेकपा एसले नै बोक्ने हो ।