सेतो चिनीमा राज्यको कालो खेल

राज्यको द्वैद्य चरित्र

काठमाडौं । उपभोक्ता हितको सवालमा सरकारले द्वैद्य चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । बजारलाई व्यापारीको जिम्मामा छाड्दा उनीहरुले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गर्नुका साथै कालोबजारी गर्न सक्छन भनेर बजार हस्तक्षेपको नीतिलाई पनि अंगालेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले नै खुला अर्थनीति भन्दै व्यापारीलाई आफुखुशी मूल्य निर्धारण गर्न दिन छुट पनि दिएको छ ।


पछिल्लो समयमा चिनीको एक्कासी मूल्यबृद्धि हुँदा सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागले खुला बजार अर्थनीतिका कारण केही गर्न नसक्ने लाचारीपन व्यक्त गरेको छ । खुला बजारले बस्तुको जुन मूल्य निर्धारण गर्छ, उपभोक्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागले बताएको छ । त्यहि मन्त्रालयले बजारमा हस्तक्षेपकारीको भूमिका निर्वाह गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेबारी पनि सुम्पेको छ ।


व्यापारीहरुले मिलोमतो गरि उनीहरुले गर्न सक्ने कार्टेलिङ, कालोबजारी र अस्वभाविक मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सम्बद्र्धन गर्दै आएको छ । तर, त्यही मन्त्रालय र बजार नियमन गर्ने उक्त मन्त्रालय मातहतको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने पछिल्लो समयमा व्यापारीको भाषा बोल्न थालेको देखिन्छ ।

उखु क्रसिङ गर्ने सिजन आउन अझै ६ महिना बाँकी छ । उद्योगीसँग भएको चिनीको मौज्दात पनि घट्दै गएको छ । भारतले जेठ ११ गतेदेखि चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको तथा साल्ट र खाद्यसँग पनि चिनी सकिएकाले आगामी साउनदेखि ठूलो अभाव हुने संघको भनाई छ ।

केही उद्योगीले भारतबाट अवैद्य रुपमा ६० हजार टन चिनी आयात गरेका छन् । त्यसलाई आफ्नो उद्योगको ब्राण्डमा बोरामा प्याकेजिङ गरि बजारमा बिक्री गरिरहेका छन् । व्यापारीले मौकाको फाइदा उठाउँदै केही समयपछि चिनीको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँसम्म पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार, साल्ट र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भनेको बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने निकाय हुन् । तर, खुला बजार अर्थनीतिका कारण मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा खुला बजारलाई नै छाडिदिनुपर्ने हुन्छ ।


करिब दुई महिनाअघि सर्लाहीमा भारतबाट अवैध रुपमा ल्याइएको चिनीसहितको एउटा कन्टेनर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कन्टेनरको माथिल्लो भागमा अनुमति लिएअनुसारकै बस्तुहरु राखिएको थियो । तर, तल्लो भागमा भने अवैध रुपमा ल्याइएको चिनीको सयौं बोरा राखिएको थियो ।


सरकारको माथिल्लो निकायको सेटिङमा अवैद्य बाटोमार्फत पर्याप्त परिमाणमा चिनी नेपालमा आयात भएको छ । यस्तो चिनी केही नेपाली उद्योगीको नाममै प्याकेजिङ गरि बजारमा एक सय १० देखि एक सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।


उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन पनि सरकारले व्यापारीको भाषा बोलेर हदैसम्मको द्वैद्य चरित्र प्रदर्शन गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले कुनै एउटा नीति लिनुपर्छ । एकातिर बजार हस्तक्षेप पनि गर्छु भनेर दुई निकायको सम्बद्र्धन गर्छ । अर्कोतिर, व्यापारीकै भाषा बोलेर द्वैद्य चरित्र पनि प्रदर्शन गर्छ । सरकारको यो दोधारे नीति कुनै पनि हालतमा ठिक होइन,’ महर्जन भन्छन्, ‘मन्त्रालय र विभाग व्यापारी तथा उद्योगीसामु लम्पसार परेकाले आम उपभोक्ताले अहिले महँगीको चरम मार खेप्नु परेको छ । कालोबजारीलाई मलजल गर्ने कि उपभोक्ता जोगाउने भन्ने विषयमा सरकारले प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’


पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड अवधारणाअन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सरकारले बजार हस्तक्षेपको जिम्मेबारी सुम्पिएको छ । ति दुवै निकायले आम उपभोक्तालाई अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ बजारभन्दा केही सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउछन् ।


जब ति दुवै निकायसँग अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको मौज्दात सकिन्छ त्यसपछि मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यापारी र उद्योगीले मिलोमतोमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरि कार्टेलिङ र कालोबजारीका साथै आफुखुशी मूल्य तोक्न सुरु गर्छन् ।
पछिल्लो समयमा त्यस्तै भएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग चिनीको मौज्दात सकिएपछि उद्योगी र ठूला व्यापारीले मिलोमतो गरि चिनीको आफुखुशी मूल्य तोकेका छन् । वैशाखमा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ र जेठमा एक सय रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य अहिले आधिकारिक रुपमा एक सय पाँच रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।


तर, यो मूल्यमा पनि बजारको खुद्रा पसलमा चिनी पाइँदैन् । बजारमा प्रतिकिलो एक सय १० देखि एक सय २० रुपैयाँमा चिनीको कारोबार भइरहेको छ । गत् भदौमा चिनीको प्रतिकिलो मूल्य ८० रुपैयाँमात्र थियो । खुद्रा व्यापारीहरुका अनुसार अहिले प्रतिबोरामै दुई सयदेखि दुई सय ५० रुपैयाँ थपेर थोक बिक्रेताले चिनी उपलब्ध गराइराखेका छन् । जेठको दोश्रो सातासम्म प्रतिबोरा चार हजार पाँच सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध भए पनि अहिले सोही चिनी प्रतिबोराको चार हजार आठ सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।


पछिल्लो समय साल्ट र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग चिनीको मौज्दात सकिएपछि निजी क्षेत्रले विभिन्न बहानामा आफुखुशी मूल्य तोकेका हुन् । साल्टका सहमहाप्रवन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार अहिले चिनीको मौज्दात सकिएको छ । साल्टले दुई साताअघिसम्म प्रतिकिलो चिनी ७९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दैआएको थियो । साल्टले आम उपभोक्तालाई दुई किलोको दरले बिक्री गरेको थियो ।


‘हामीसँग चिनीको स्टक सकिएको छ, अब छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो चिनी सकिएलगत्तै बजारमा चिनीको मूल्यमा पनि बृद्धि भएको छ ।’ दुई वर्षअघि साल्टले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुटमा २० हजार टन चिनी भारतबाट आयात गरेको थियो । त्यही चिनी अहिलेसम्म बिक्री भइरहेको थियो । चिनीको मौज्दात सकिएपछि साल्टले अहिले पाँच हजार टन स्वदेशी उद्योगसँग खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेको छ ।


उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले साल्ट र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने निकाय भए पनि खुला बजार अर्थतन्त्र नीतिका कारण मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा खुला बजारलाई छाडिदिनुपर्ने जानकारी दिइन् । ‘ति दुवै निकायले बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले पनि खुला बजार अर्थतन्त्र नीतिका कारण मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा खुला बजारलाई नै छोड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘फेरि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य बढेर ढुवानी महँगो भएको छ । त्यसको प्रभाव चिनीमा पनि परेको छ ।’


नेपाल चिनी उद्योग संघका महासचिब राजेश केडियाका अनुसार स्वदेशी उद्योगसँग पनि पर्याप्त परिमाणमा चिनी छैन् । उद्योगीसँग भएको चिनी असार र साउनको दोश्रो सातासम्म तानतुन गरि चलाउन सक्ने उनको भनाई छ । ‘अहिलेलाई चिनीको अभाव नभए पनि आउने साउनदेखि ठूलै अभाव सिर्जना हुने अवस्था देखेको छु । हामीले पनि सबै लगत संकलनपछि कति दिनलाई पुग्न सक्छ भनेर हिसाव गरि सरकारलाई जानकारी गराउने गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ केडियाले भने ।
उखु क्रसिङ गर्ने सिजन आउन अझै ६ महिना बाँकी छ । उद्योगीसँग भएको चिनीको मौज्दात पनि घट्दै गएको छ । भारतले जेठ ११ गतेदेखि चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको तथा साल्ट र खाद्यसँग पनि चिनी सकिएकाले साउनदेखि चिनीको ठूलो अभावको समस्या निम्तिन सक्ने संघको भनाई छ ।


उनका अनुसार अघिल्लो उखु क्रसिङको सिजनमा स्वदेशी १० उद्योगबाट करिब एक लाख ३५ हजार टन चिनी उत्पादन भएको थियो । त्यसमध्ये करिब ३५ टन चिनी मौज्दात रहेको संघले जनाएको छ । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित करिब ९२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थोक मूल्यमा उपलब्ध गराइएको केडियाले जानकारी दिए । उद्योगले भ्याटसहित ९२ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराए पनि खुद्रामा भने एक सय १० देखि एक सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुनु ठूलो मूल्यअन्तर भएको केडियाको भनाई छ । ‘अहिले बजारमा चिनीको अभाव सिर्जना भएको छैन,’ उनले भने, ‘महँगो मूल्य तिरेर पनि पर्याप्त परिमाणमा चिनीको उपलब्धता भइरहेको छ । बजारमा बढेको खुद्रा मूल्यको जिम्मेबारी हामी उद्योगीले लिन सक्दैनौं । यो विषयलाई सरकारले ट्याकल गर्नुपर्छ ।’


उपभोक्तावादी महर्जनले भने स्वदेशी उद्योगबाट गत सिजनमा एक लाख ४० हजार टन चिनी उत्पादन भएको जानकारी दिए । ‘तर, ति सबै परिमाण स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको छैन,’ महर्जनले भने, ‘केही उद्योगीले भारतबाट अवैद्य रुपमा ६० हजार टन चिनी आयात गरेका छन् । त्यसलाई आफ्नो उद्योगको ब्राण्डमा बोरामा प्याकेजिङ गरि बजारमा बिक्री गरिरहेका छन् ।’
उनले व्यापारीले मौकाको फाइदा उठाउँदै केही समयपछि चिनीको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँसम्म पु¥याउन सक्ने जानकारी दिए । दसंै÷तिहारको मागबाहेक नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ । दसैं र तिहारमा थप ३५ देखि ४० हजार टन चिनीको माग हुन्छ ।


सेटिङमा अवैद्य रुपमा आयात


बजारमा चिनीको मूल्य महँगिए पनि बजारमा अभाव भने छैन् । बजारमा अहिले जति पनि चिनी किन्न पाइन्छ । स्रोतका अनुसार सरकारको माथिल्लो निकायको सेटिङमा अवैद्य बाटोमार्फत पर्याप्त परिमाणमा चिनी नेपालमा आयात भएको छ । यस्तो चिनी केही नेपाली उद्योगीको नाममै प्याकेजिङ गरि बजारमा एक सय १० देखि एक सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
करिब दुई महिनाअघि मात्रै सर्लाहीमा अवैध रुपमा ल्याइएको चिनीसहित एउटा कन्टेनर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कन्टेनरमा माथिल्लो भागमा अनुमति लिएअनुसारकै बस्तु राखिएको थियो । तर, तल्लो भागमा भने अवैध रुपमा ल्याइएको चिनीको सयौं बोरा राखिएको थियो ।


‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार सरकारको माथिल्लो निकायकै सेटिङमा खुला सीमा नाकाको फायदा उठाएर ठूलो परिमाणमा अहिले पनि चिनी आयात भइरहेको छ, नाम नभनौं । यो सेटिङबाट आएको रकम माथिल्लो निकायसम्म भागवण्डा लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले साल्ट र खाद्यसँग चिनी सकिएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगसँग पनि पर्याप्त परिमाणमा छैन । भारतले पनि चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा महँगो मूल्यमा भएपनि चाहिने जति परिमाणमा तपाई चिनी किन्न सक्नु हुन्छ । यत्रो चिनी बजारमा कहाँबाट आइरहेको छ, तपाई आफै बुझ्न्स ।’

नीजिलाई पोस्दै सरकार


सरकारले मिलोमतो गरि जानाजान बजारमा चिनीको अभाव सिर्जना गर्न खोजेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ठूला व्यापारी र उद्योगपतिको सहज पहुँच भएकाले उनीहरुले भनेअनुसार निर्णय गर्छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको भए अहिले बजारमा तुलनात्मक रुपमा आम उपभोक्ताले थोरै भएपनि सस्तो मुल्यमा चिनी खरिद गर्न सक्षम हुन्थे ।


‘तर, अर्थ मन्त्रालयले व्यापारी र उद्योगीको लबिङमा परेर बजार हस्तक्षेपकारी निकायलाई चिनी आयात गर्न अनुमति नै दिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । उनकाअनुसार गत बैशाखमै भन्सार छुटमा करिब ५० हजार टन चिनी आयात गर्न अर्थसँग सहमति माग गरिएको थियो । त्यसपछि पटक÷पटक गरि गत भदौको अन्तिम सातासम्म अर्थलाई पत्राचार गरियो ।


‘तर, अर्थले सहमति दिन मानेन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछि थाहा पाइयो । मन्त्रालयमा ठूलो व्यापारी र उद्योगपतिले मिलोमतो गरि आफुहरुसँग पर्याप्त परिमाणमा चिनीको मोज्जदात छ भन्दै अर्थलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात गर्न अनुमति दिइएन् ।’
आयात गर्ने भनिएको चिनीमध्ये करिब ९० प्रतिशत साल्ट र १० प्रतिशत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कोटा उपलब्ध गराउने योजना थियो । त्यसबेला चिनी आयात गर्न अनुमति दिइएको भए अहिले आम उपभोक्ताले थोरै भएपनि सुलभ मूल्यमा चिनी खरिद गर्न पाउँथे ।

‘सरकारले कुनै एउटा नीति लिनुपर्छ । एकातिर बजार हस्तक्षेप पनि गर्छु भनेर दुई निकायको सम्बद्र्धन गर्छ । अर्कोतिर, व्यापारीकै भाषा बोलेर द्वैद्य चरित्र पनि प्रदर्शन गर्छ ।

सरकारको यो दोधारे नीति कुनै पनि हालतमा ठिक होइन । मन्त्रालय र विभाग व्यापारी तथा उद्योगीसामु लम्पसार परेकाले आम उपभोक्ताले अहिले महँगीको चरम मार खेप्नु परेको छ ।

कालोबजारीलाई मलजल गर्ने कि उपभोक्ता जोगाउने भन्ने विषयमा सरकारले प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ —प्रेमलाल महर्जन ( उपभोक्तावादी)

प्रतिक्रिया