काठमाडौं । भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरेको छ । नियमावलीले न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर (चार आना)भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम भए चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुण बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी र तराई तथा भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न प्रतिवन्द लगाइएको छ । कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीम उल्लेख छ । नियमावलीमा प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँधसिमाना जोडिएको जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई त्यसको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले आफूसँग रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सोसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण खुलाई अद्यावधिक गरी स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया