स्थानीय निर्वाचन २०७९ को विकृत अनुभव

उही भोजभतेर, मासुभात, जाँडरक्सी, खरिदबिक्री, मोलमोलाइ, दादागिरी, लडाइँ, टसल–मसल, प्रहरी दमन वा बुथ कब्जाको संस्कार । उत्पीडित दलित, महिला मधेसी वा अल्पसंख्यक जोसुकै लडे पनि यो चुनावी संस्कार त सँगसँगै बोकेर आयौँ । यसर्थ यस्तो चुनावी प्रणालीले जनतालाई चेतनशील र बुझकी बनाउँदैन, असल नेता, असल पार्टी चुन्ने अवसर दिँदैन, न त गाउँघरको विकास समृद्धि र शान्ति स्थापना गर्नसक्ने र मुलुकको नीति बनाउनसक्ने क्षमतावान र जनताले वास्तविकरूपमा चाहेका नेताको छनौट गर्नसक्छ ।

गत वैशाख ३० गते भएको आमनिर्वाचनमा ललितपुर उपमहानगर र उदयपुर जिल्लाका केही पालिकाहरूको अनुभूति गर्न पाइयो । विशेषगरी उदयपुरका चार वटा पालिकाहरू घुमेर हेर्दा अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक प्रसारप्रसार गर्ने मत माग्ने र कार्यकर्ता परिचालन हुने तरिकामा अलि धेरै विकास भएको पाइयो । तर, खर्चमा भने उसैगरी बढोत्तरी पनि भएको देखियो । सालाखाला पाँच वटा स्थानीय निकायमा हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपाली तडकभडक, झण्डा, ब्यानरहरू कम भएको, मोटरसाइकल ¥यालीहरू घट्दै गएको देखिन्छ भनेभोजभतेरमा चाहिँ गाउँगाउँमै दिनमा चार÷पाँच वटा भोजभतेर लागेको, ती भोजभतेरमा एउटै मानिस चारैतिर सहभागी हुँदै अघाउँदै हिँडेको पाइन्छ । सहरका होटल–होटलमा जाँडरक्सी र गाउँमा टोलै पिच्छे राँगा, खसी, सुंगुर र बोइलरको भोज नभएको कुनै ठाउँ नै हुँदैन । यस्ता भोज र पैसाका लागि उम्मेदवार वा तिनका कार्यकर्तासँग मतदाताले सिधै मोलमोलाई गर्ने, नभए भोट नदिने गरेको पनि भोगियो ।

केही उदाहरणहरू :

हाम्रो छरछिमेकमा बढीजसो दलित समुदायभित्रका विशेषतः सदा र चौधरी दनुवारको बस्ती छ । उनीहरूलाई यस्तो चुनाव दसैँ–तिहारभन्दा ठूलो पर्व हुने गर्दछ । दसैँमा आफँैलाई खर्चको व्यवस्थापन गर्न गाह्रोसाह्रो हुने गर्दछ । तर, यस्ता चुनावमा तिनका प्रत्येक घरमा कताकताबाट किलोका किलो मासु आउँछ, कित सिंगै बोइलर कुखुरा । फेरि उनीहरू करिब १५ दिनसम्म दिनदिनै चार÷चार वटा भोजमा खान पाउँछन् । गाउँघरमै हुने पार्टीहरूका भोजमा त उनीहरू थालै बोकेर हिँड्ने गरेका छन् । कहाँ हिँडेको भन्दा भोज खान । कुन पार्टीको भन्दा भोज खानेलाई नै थाहा छैन । बिहान अर्कैको पार्टी, दिउँसो अर्कै अनि बेलुकी फेरि अर्कै । ‘यसरी फरकफरक पार्टीको भोज खाँदा सरम् लाग्दैन ?’ भनेर सोध्दा ‘के को सरम् ? जसले बढी मज्जाले खुवाउँछ त्यसैलाई भोट दिने हो ।’ ‘कसले मज्जाले खुवाउँदै छ त ?’ ‘पैसा जसको छ त्यसले खुवाउँछ नी, अनि त्यसैलाई जिताउने हो ।’ उनीहरू स्पष्ट छन्– भोज र पैसामा भोट । मैले घर नजिकैको छिमेकी भाउजुसँग ठट्टेउलीमा सोधेँ, ‘मान्छेचाहिँ सूर्यको भोज रुखको खाने ?’ उनले भनिन्, ‘भेट्टाएसम्म सबैको खाने हो नि । तिमी पनि खुवाउ न, अनि भोट दिन्छु ।’ भोटका दिनमा भने उनी खुट्टा दुख्छ भनेर भोट हाल्नै गइनन् । सँगै खेले हुर्केका एकजनालाई तिम्रो दलित आवास बनाउँदा पनि तिमीलाई ठग्यो, तिम्रो करेसा भत्काएर नाली बनाउन खोज्यो, तिमीले दाउराको भारी बोक्ने छोडेकै छैनौँ, अनि फेरी त्यसैलाई भोट ? भनेर सम्झाएँ । उसले हुन त हो तर के गर्नु पहिलेको छाप लागेपछि अन्त मनै लाग्दैन । फेरी छापले तिमीलाई किनेको हो ? उसले सबै बुझ्यो तर अन्तमा भन्यो, ‘हैट्, दिनको १५ सय देको छ, मासुरक्सी फ्री छ, अर्कालाई दियो भने त पाप पो लाग्छ ।’

उनीहरूलाई आफ्नो अमूल्य मतको मतलब हुन्न, कुन उम्मेदवार सही वा गलत वा कसले राम्रो गर्छ भन्ने कुनै वास्ता हुन्न । विगतकाले के कति कमजोरी गरे र त्यसले उनीहरू आफैँलाई पनि के कति घाटा भइरहेको छ त्यो पनि चासो हुन्न । केबल भोजभतेर, दारु, रक्सी अनि पैसा । भोट माग्दै गर्दा हामी वडा–५ को दनुवार बस्तीमा पस्यौँ । तिनले त सिधै भने, ‘हिजो रुखवाला आको थियो आठ वटा खसी काटेर खुवायो । आज सुर्जे (सूर्य) वालाको भोज छ, १० वटा खसी काटेको छ । अझै एक÷एक हजार पनि दिएको छ । ल, तिमीहरू दुई÷दुई हजार दिन्छौँ भने भोट दिन्छु ।’ कति सजिलै माग्छन्, कति सजिलै पैसाको मोलमोलाइ गर्छन् मतदाताहरू ! गाउँघरको सरसफाइ, रोजगारी, बालबच्चाको शिक्षा, उन्नत कृषि, बाटोघाटो, पुलपुलेसा बाँध–तटबन्धन, भ्रष्टाचार आदिमा कुनै सरोकार छैन । उनीहरूलाई यति थाहा छ कि पाँच वर्षमा एकपल्ट आएर यिनले भोट माग्ने हो त्यसपछि अर्को पाँच वर्षसम्म देखैपर्दैनन्, त्यसैले मौका यही हो, पैसा वा दारुपानीमा भोट बेच्ने ।

पार्टी प्रसारप्रचार कार्यालयमा त एकजना वडा सदस्यले नै मेयरउपमेयरलाई भनेर डेढ लाखको व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भने । उनको गाउँमा ६० घर छन्, तिनलाई हातहातमा एक÷दुई हजार नहालिकन र एकछाक मासु–रक्सी खुवाइएन भने तिनको भोट तान्न सकिन्न रे ! मैले उनलाई सम्झाएँ, ‘हामी नयाँ पार्टी, जनताको सेवा गर्न उठ्दै गरेको पार्टी । नेता पनि त्यही किसिमका पैसा खर्च गर्न नसक्ने छौँ । आजसम्मको उधारो मात्रै १२ लाखभन्दा बढी भइसक्यो । ६० घरको लागि डेढडेढ लाख खर्च गर्दै जाने हो भने पाँच करोडले पनि सकिन्न ।’ ऊ तुरुन्त रिसायो, ‘तपार्इं राजनीति गर्न नजान्ने मान्छे रैछ, अहिलेको जमानामा पैसा छैन भने हामीले कसरी मान्छे तान्नु, चुनावमै नउठे भो नी’ भन्दै हिँड्यो । आफ्नै कार्यकर्ताले त माथिल्लो निकायसँग यसरी सिधै पैसा माग्न नहिच्किचाएपछि अरूको त के कुरा भो र ?

एक उम्मेदवारले भनेको बजारमा हल्ला चल्यो, ‘पैसा हो पैसा, एक÷दुई करोड फालेँ भने हात्ती लम्केको र प्याउरा चम्केको धेरै फरक हुन्छ ।’ उम्मेदवारले जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने हुँदा उसले मतदाताको भाउ राखिदिन्छ । कसैलाई लाखमा, कसैलाई हजारमा त कसैलाई एक गिलास रक्सी र एकचोक्टा मासुमा किनिदिन्छ । अर्कोतर्फ पैसा लिनका लागि बिचौलिया दलाल उम्मेदवारहरू पनि प्रशस्त देखापरेका छन् । तिनीहरू कहिले मेरा मान्छे यति छन्, यति पैसा दिने हो खर्लप्पै तपाईंकोमा भोट झर्छ र मेरो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर तपार्इंको पार्टीको झण्डा बोक्छु भन्दै सबै पार्टी चाहरेर कम्तिमा दुई÷चार लाख त कमाइहाल्दा रहेछन् ।

एकजना निकै वर्ष एन्जिओ चलाएर सामाजिक चेतना फैलाउँदै आएकी स्वयंसेवी छिन् । उनलाई मैले स्थानीय निकायमा भएको विलासिता, भ्रष्टाचार, तानाशाहीपना र तिनै उम्मेदवारले गरेको विलासित चुनावी खर्चहरूको प्रमाणहरू दिँदै प्रश्न गरेँ, ‘तपार्इं त समाज बदल्न हिँडेको एक अभियन्ता, अब त नयाँ खोज्ने कि ?’ तर उनी पनि ‘आऽऽऽ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन् । अब आउनेले राम्रो गर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ भन्दै हिँडिन् । अर्थात उनी राजनीतिकरूपमा आपैmँ बदलिन चाँहदिनन् । यथास्थितिमै भ्रष्टाचार भइरहनु पर्छ, भोजभतेरमा बिकेर, पैसामा किनेर चुनाव जित्नुपर्छ र सक्नेले कमाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छिन् । किनकी यो चुनावी प्रणालीले उनलाई समाज बदल्ने धर्मभन्दा बदल्ने नाममा कमाउने कर्म सिकाएको छ ।

टाढाको कुरा नगरौँ, मेरै परिवारमा पनि एमए पढेका मतदाता छन् । उनीहरू पल्लो घरको इख गर्दै भन्छन् ‘ऊ हेर्नु त, पल्लो घरको मान्छेलाई, बच्चाको स्कुलको फी तिर्न नसक्ने नाथेले यस चुनाव गोजीमा पाँच लाख लिएर गाउँघरमा बाँढ्दै हिँडेको छ । कतिलाई दारुपानी खुवाउँदै छ । आफैँले पनि एक÷डेढ लाख कमायो रे ! तपाईंको राजनीति त के राजनीति ? उल्टै आफ्नै खर्च हुने राजनीति पनि हुन्छ ??’ हामीजस्ता शिक्षितका परिवारमा त चुनाव भनेको विकासका लागि असल नेता, असल पार्टी छनौट गर्ने स्वच्छ पद्धती हो भन्ने चेतना छैन । चुनाव भनेकै पैसा कमाउने मौका हो, भोजभतेर खाने चाड हो । मौकामा चौका हान्ने खेल हो भन्ने संस्कारले बास गर्न थालेको छ ।

मतदाता प्रशिक्षणमा कमिकमजोरी :

लोकतन्त्रमा दलहरूको आधारमा चुनाव लडिन्छ । तर यसपल्ट तीन वा चार वा पाँच पार्टीहरूबीचमा गठबन्धन हुँदा मतदातालाई तिनका चिन्हहरूमा धेरैबेर घोत्लिनुप¥यो । पाँच पल्ट सिकाए पनि कतिले बिर्सिहाल्थे । अनि सात छाप लाउनु पर्नेमा कसैले एउटामा मात्र त कतिले २८ वटा चिन्हमा सम्म भोट लगाएको देखियो । जस्तोः हसिँयाहतौडा, कलम र स्वतन्त्र वा रुख, कलम, छाता वा अन्य दलका गठबन्धनका चिन्हहरूलाई खोजिखोजी स्वस्तिक छाप लाउँदा धेरैजना अलमलिने गरेको र तिनका अधिकांश मतहरू बदर भएको देखियो । सूर्य र रुख खोज्न सजिलै भयो तर तीसँगै उठेका कलम वा अन्य पार्टीका छाप कहाँ छ, कति नम्बर रो र कोलममा छ भनेर खोज्नै गाह्रो भयो । अतः गठबन्धनका विभिन्न चिन्हहरूमा भोट दिन चाहनेले भोट बिगारेको देखियो भने मतदातालाई धारा, गिलास, पुतली लौरौ, जेब्रा, मुढा आदिमा उठेका स्वतन्त्र उमेदवारहरूको चिन्ह खोज्नै गाह्रो प¥यो । जसले धेरै मतहरू बिग्रिए । एउटा प्र्रत्यक्ष उदाहरण हो, पर्साको एउटा पालिकामा ८ हजार ५ सय मतमध्ये ५ हजार २ सय मत बदर देखियो । र, सालाखाला २० प्रतिशतको हाराहारीमा सबै पालिकाहरूको मत बदर भएको छ । यो भनेको रक्सी दारु र पैसामा बिक्नेबाहेक थप २० प्रतिशत मानिस लोकतन्त्रका लागि असक्षम छन् ।

अझ तर गाउँघरका घाँसदाउरा र सानोतिनो ब्यापार गरी खाने मानिसलाई कांग्रेस र माओवादी र एमाले भन्नेबाहेक थाहै छैन । तिनलाई मधेसी र नयाँ पाटीहरूको चुनाव चिन्ह यति छिट्टै चिन्न त्यति सजिलो थिएन । त्यसैगरी पहिलोपल्ट मतदान गर्नेहरूको हात काँपेको देखियो, उनीहरू डराएको पाइयो । तिनले सही स्थानमा मतको सदुपयोग गरेको पाइएन । कतिपय स्थानमा प्रहरीको अपमान, अनावश्यक तडकभडक र तर्साइले समेत जनताले मत खसाल्न सकेनन् । अझ वैशाख ३० गते कटारी–१०, सोरुङमा भएको सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक बल प्रयोग र हत्याले मानिसको मतदान गर्ने अधिकारलाई हनन् मात्र होइन लोकतन्त्रको सुन्दरतामै प्रश्न खडा गरेको छ ।

परम्परागत निर्वाचन प्रणाली :

अन्य मुलुकमा लोकतन्त्र डिजिटल छनौट प्रणालीमा विकास भइसक्दा हामीचाहिँ ०१० सालबाट आरम्भ भएको अधिक पुरानो विहारी चुनावी प्रणालीमै छौँ । समाजवादका माक्र्स मानिने बिपी कोइरालाले समेत ०१५ सालमा यही चुनावी प्रणालीको अभ्यास गरे, जुन दुई वर्ष नपुग्दै महेन्द्रले खारेज गरिदिएकाले त्यतिबेलै फेल भइसकेको मान्नुपर्छ । पञ्चायत भरी यही प्रणालीमा चुनाव लडेर जसको माल, मसल, मगज छ उसले मात्र कुर्सी पाउँथ्यो । त्यसले उपल्ला भनिने जाति, लिंग, सामन्त, मुखिया, दरबारिया गुलाम, पैसावालाहरूले मात्र जित्दथे । सर्वहारा वर्ग, दलित–उत्पीडित, महिला, अल्पसंख्यकले चुनाव जित्ने होइन, लड्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैनथ्यो । ०४७ सालको परिवर्तनपछि नयाँ संविधानले पनि यस्तै चुनावी प्रणालीलाई अंगिकार ग¥यो । आरम्भमा सर्वहारा वर्गले पनि चुनाव जित्न सक्दा रहेछन् भन्ने त देखियो तर कालान्तरमा तिनै सर्वहारा वर्गहरू मुखिया, सरदार भए, काजी भाइ भारदार जस्ता भए र जनतालाई किन्न थाले । किन्ने र बिकिने प्रणालीको पुनः विकास भयो । अन्ततः जनताले चुनावमा आफ्नो भाउ आफैँ राख्न थाले ।

अहिले पनि यही बिहारी प्रणाली छ । तर उम्मेदवारीमा भने केही सरलता छ । सबैले उम्मेदवारी दिन सक्छन्, पार्टीले समावेशिताका नाममा उम्मेदवार बनाउँछ । तर फेरि पनि पैसा हुनेले नै टिकट पाउँछन्, खर्च गर्न सक्नेले जित्छन्् । नहुनेहरू पार्टीको लिस्टमै पर्दैनन् । मैदानमा उत्रन चाहे भने उसले भएको सानोतिनो घरखेती पनि अन्ततः साहुकोमा बन्धकी राख्नुपर्ने हुन्छ । जनताहरू समेत थोरै मात्रामा मात्र असल उम्मेदवारको रोजाइमा छन् भने अधिकांश जनताहरूले चुनावलाई खाने र कमाउने पर्वको रूपमा लिन्छन् । यस्तो निर्वाचनले सार्वभौम जनताबाट असल नेताको छनौट भइ तिनले स्थानीय निकायको विकास गर्छन् अथवा असल नीतिनिर्माता तथा विज्ञ र परिपक्व दृष्टिकोण भएका नेताहरू चुन्छन् भनेर आमजनतामा चासो हुन छाडेको छ । नेतामा समेत चुनावमा नमस्ते गर्ने हो, जिते पाँच वर्ष ढुक्क, हारे जुवा भन्ने विकृति भरिन थालेको छ । यस्तो निर्वाचन, जसलाई हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनेर अझ पनि मान्दै आएका छौँ ।

विकल्पको खोजी गर्ने कि :

हामी प्रगतिवादीहरूले ०४८ सालबाटै हे¥यौँ । पञ्चायतभन्दा हामी कहाँ फरक भयौँ त ? माओवादी सशस्त्र आन्दोलनपछि १५ वर्षे अभ्यासलाई पनि हेर्दै छौँ त । केही निम्नवर्ग, जाति, समुदाय र लिंगले चुनाव लड्न पाउने बाहेक चुनावी गतिविधि उही छ त । उही भोजभतेर, मासुभात, जाँडरक्सी, खरिदबिक्री, मोलमोलाइ, दादागिरी, लडाइँ, टसल–मसल, प्रहरी दमन वा बुथ कब्जाको संस्कार । उत्पीडित दलित, महिला मधेसी वा अल्पसंख्यक जोसुकै लडे पनि यो चुनावी संस्कार त सँगसँगै बोकेर आयौँ । यसर्थ यस्तो चुनावी प्रणालीले जनतालाई चेतनशील र बुझकी बनाउँदैन, असल नेता, असल पार्टी चुन्ने अवसर दिँदैन, न त गाउँघरको विकास समृद्धि र शान्ति स्थापना गर्नसक्ने र मुलुकको नीति बनाउन सक्ने क्षमतावान र जनताले वास्तविकरूपमा चाहेका नेताको छनौट गर्न सक्छ । अझ दलित उत्पीडित, अलपसंख्यक, ज्ञान र सामथ्र्य भएका मुलुकका लागि केही योगदान दिउँ भन्ने कार्यकर्ता वा नेतालाई छनौट गर्न यो प्रणालीले सिधै रोक्दछ । यसर्थ पुरातन प्रवृत्तिको यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पको बारेमै सोच्न ढिला भयो कि !