उद्योग विभागमा सकिदैंछ ‘कागजी काम’

काठमाडौं । उद्योग विभागको तेस्रो तला । विभागको सूचना अधिकारीको देब्रेपट्टीको कोठा बन्द छ । बाहिरबाट हेर्दा बन्द देखिएको मात्र हो । सबै ‘डकुमेन्ट खुला गर्ने’ गरी काम भइरहेको छ । कोठाभित्र १० जना कर्मचारीले सबै फाइललाई डिजिटल बनाउने काम गरिरहेका छन् । कोही खुम्चिएको र दोब्रिएको कागज मिलाइरहेका छन् । कोही स्क्यान गर्न व्यस्त छन् । कोही स्क्यान भएका डकुमेन्ट कम्प्युटराइज्ड गरिरहेका छन् ।
विभाग अन्तर्गतको ९ वटा शाखामा रहेका कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार आफ्नो शाखाको फाइल खोज्ने काम गरिरहेका छन् । भएका फाइलहरू डिजिटाइजेशन गर्न त्यही कोठामा ओसार्दैछन् । डिजिटल कपी गरिसकिएका डकुमेन्ट फर्काउने काम पनि उनीहरूले नै गरिरहेका छन् ।

सरकारले उद्योग दर्ताका लागि सबै सेवा एकै स्थानबाट हुनेगरी २०७६ को जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यससँगै विभागले डिजिटाइजेशनको काम थालनी गरेको थियो । विभागले उक्त कार्य चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै काम थालनी गरेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।

उद्योग विभागमा अहिले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकी निर्देशक पूर्णिमा उपाध्यायले २०६९ माघमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् । उनले सेवा प्रवेश गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा खासै डिजिटल प्रविधि थिएन । त्यसबेला हाजिरसमेत डिजिटल थिएन । डिजिटल प्रविधिको नाममा पहिलो पटक उनले २०७१ असारमा इलेक्ट्रिक हाजिरी गर्न पाइन् ।

अहिले निर्देशक उपाध्यायकै संलग्नता र सक्रियतामा उद्योग विभागले अटोमेशनको आखिरी बिन्दुमा काम गरिरहेको छ । यस कार्यमा निर्देशक उपध्यायसँगै महानिर्देशक तिवारीदेखि सबै कर्मचारी लागिपरेका छन् । उद्योग विभागलाई फूल अटोमेशन सिस्टममा लैजान सबै कर्मचारीहरू लागिपरेका छन् । विभागले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरी काम थालनी गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणको काम एक करोड ६० लाखको लागतमा इन्फोटेक डेभलपरले पाएको निर्देशक उपाध्यायले बताइन् ।

१२ महिनाभित्र काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि पूर्ण रुपमा अटोमेशनमा जाने गरी काम भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । यो काम सम्पन्न हुने बित्तिकै घरमा नै बसेर उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ । साथै अपडेट, नवीकरणलगायत विभागबाट पाइने ४० प्रकारका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिन्छ ।

महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै काम भने कार्यालय आउनै पर्ने पनि छन् । तर, अटोमेशनको काम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति ६० प्रतिशत घट्ने उनको विश्वास छ । सामान्य कामका लागि पनि विभाग धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेमा उनी ढुक्क छन् ।


नेटवर्किङ र सफ्टवेयरको काम सबै ठेकदार कम्पनीले गरेरहेको छ भने फाइल व्यवस्था गर्ने र पुराना फाइल सुरक्षित तरिकाले खोज्ने काम कर्मचारीले गरिरहेका छन् । उद्योग विभागको स्थापना भएदेखिका फाइलहरू खोज्ने क्रममा कुनै कागजात धेरै कमजोर भइसकेका पनि पाइएको छ । अब यस अटोमेशनको कामले च्यातिने, कुहिने र मक्किने चिन्ताको समेत अन्त्य हुनेछ ।

एउटा उद्योग दर्ता गर्न स–साना कागजात नपुग्दा पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने र अनेकौं सास्ती झेल्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो समाधानका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको हो ।

विभागका अनुसार कार्यालयमै आएर उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक लगायत कामहरू घरबाटै हुन्छ भने प्रमाणपत्र लिन मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशकको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रिया लगायत कामहरू अनलाइनबाटै पाउनेछन् । साथै सबै दर्ता भएका उद्योगहरूले अब छुट्टै ‘लगइन आइडी’ पाउने र त्यहीबाट काम गर्न पाउने गरी विभागले सफ्टवेयरको काम गरिरहेको हो । कुनै कागजात सच्याउने र नवीकरण गर्नेजस्ता कार्य उद्योगीहरूले घर वा आफ्नो कम्पनीबाटै गर्न पाउनेछन् ।

अब उद्योग दर्ताका लागि कुनै दर्ता कागजातको फोटकपी पनि बोक्नु नपर्ने भएको छ । विभागससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वन, कम्पनी रजिष्ट्रार र अर्थ मन्त्रालयजस्ता कार्यालयसँग समन्वयको काम भइरहेको छ भने प्रदेशसँग पनि अहिले कुरा भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए ।
उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफआईसी) सँग पनि यस कार्यका लागि सहकार्य भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उद्योगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न हुने कार्यहरुलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने सरकारको नीति अनुसार सफ्टवेयर विकास र अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । अटोमेसनले छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन हुने भएको भन्दै साउनदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै ठूलो समस्या आइपरेन भने साउनदेखि सेवाग्राहीहरूले उक्त सेवा लिन पाउने छन् । असार अन्तिमसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया