प्रि बजेट छलफल : आयात विस्थापन गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौ । प्रि बजेट छलफलमा सांसदहरुले आयात विस्थापन गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा छलफल गर्दे सांसदहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले आयातमुखी अर्थतन्त्र हुनु, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात विस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । तर विपक्षी दलका सांसदहरुले भने बिनियोजना बिधेयक दिशाहीन र लक्ष्यहीन रहेको आरोप लगाएका थिए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुँदै गएको, शोधान्तर घाटा बढिरहेका बेला त्यसलाई समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । छोकडा, सुपारी, मरिच जस्ता सामग्रीको आयात रोक्नुपर्नेमा त्यसलाई खुला गरिएकोमा ति सांसदहरुले सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त सैद्धान्तिकरुपमा नमिलेको टिप्पणी गरे ।

प्रि बजेट छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट र केही लोकप्रिय नाराको पछाडि नलाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लत्ताकपडा, भान्छामा चाहिने सबै सामान खरिद गरिरहेको र रोजगारीका लागि मानिस विदेश पठाएर रमाएर बसिरहेको तथ्य पेश गर्दै उनले औद्योगिक वातावरण बनाएर उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

शहरीकरण बढेको, आम्दानीमा वृद्धि भएको तथा रोजगारीका क्षेत्र विस्तार भएको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आन्तरिक लगानीको विस्तार गर्ने र एक दशकमा सबै काम गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । जुत्ता उद्योग, टेक्सटायल, लत्ताकपडा उद्योगमा आधार विस्तार भएकाले त्यसमा नेपाली कामदारको सहभागिता बढाउने र भ्याल्यू चेन अभिवृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

–बिनियोजन बिधेयक दिशाहीन र लक्ष्यहीन रहेको विपक्षी दलका सांसदहरुको आरोप
– आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चापमा
–वैदेशिक ऋणको भुक्तानी र दायित्वमा वृद्धि भएकोले बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव
–बजेट र योजना नभएका कार्यक्रम बालुवाटारबाट श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट शिलान्यास गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले चालू आवमा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए पनि आयात अचाक्ली वृद्धि हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चापमा पारेको बताए । उनले केही नीतिगत एवं संरचनागत क्षेत्रमा सुधार गर्नेबित्तिकै रोजगारीको वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रमा नयाँपन दिन सकिने स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक ऋणको भुक्तानी र दायित्वमा वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकताका राखेर लगानी वृद्धि गर्न र जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नै ठूलो मात्रामा पैसा विदेश लैजाँदासमेत यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पारेको सांसद पुनको भनाइ थियो । सांसदद्वय गोपाल बम र निरुदेवी पालले विनियोजन विधेयकले कार्यक्रम ल्याएर मात्रै नहुने भन्दै ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यान दिए ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा समाधान आवश्यक

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले सकाटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्दे लानु पर्ने बताएका छन । नेपालको अर्थतन्त्र हल्ला गरिएजस्तो सङ्कटमा नरहेको भन्दै उनले संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद शाहले अर्थतन्त्र सङ्कटमा प¥यो भनेर हल्ला गर्नुभन्दा पनि समाधानका उपाय पहिल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । पेट्रोलियम पर्दाथको आयातमा भएको वृद्धि, सवारीसाधन, सुनचाँदी, चामललगायतका सामग्रीको अत्यधिक पैठारीका कारण अर्थतन्त्र चापमा परेको तथ्य पेश गर्दै सांसद शाहले भने,‘हामी खतराजनक अवस्थामा रहेको भएपनि समस्या नै परिहालेको भने अवस्था रहेको छैन’ । उनले राजश्व संकलन राम्रो रहेकाले करका दायरा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जयपुरी घर्तीले व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकको अवस्था नदबलिएकाले त्यसैमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता विषयलाई विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएकामा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै उनले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरे ।

सोही दलका सांसद शेख चाँदताराले विगतको सरकारको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा संकटमा आएको भन्दै वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने प्रवृत्ति सदासर्वदा गलत भएको धारणा राखेका थिए । नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त कार्यान्वयमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्यथा भएको खण्डमा त्यो केवल निवन्धमामात्रै सीमित हुने धारणा राखे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामलाई माथि नै राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन । बजेट र योजना नभएका कार्यक्रम बालुवाटारबाट श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट शिलान्यास गरेर अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारिएको भन्दै सांसद रामबहादुर विष्टले गलत अभ्यासलाई पूर्णरूपमा परित्याग गर्नुपर्ने बताए । सांसदद्वय प्रेमप्रसाद तुलाचन र रामबहादुर विष्टले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतालाई थप प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आधारभूत सुुविधा सबल बनाउने बजेटमा जोड

आगामी बजेटमा जनताका आधारभूत सुविधालाई सबल र सर्वसाधारणको सहज पुहँच पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिएका छन । सांसदहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । छलफलमा सहभागी सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कडा र जटिल रोगका उपचारका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सहज सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले द्रुत मार्ग समयमै निर्माण गरेमात्र देशले फड्को मार्ने बताउँदै किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत टाठाबाठाले पाउने गरेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीररुपमा लिएर दायित्व बोध गर्दै संसद्को अवरोध एकतर्फीरुपमा हटाई सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताए । उनले संसद्मा जारी छलफल औपचारिकताका लागि मात्र नहोस् भन्दै सांसदले उठाएका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले कृषि, ग्रामीण विकास र पिछडिएका क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै समाजिक न्यायको क्षेत्रमा न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद मीना सुब्बाले किसानलाई समयमै बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नसके मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने धारणा राखे । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन माग गर्दै उनले सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आगामी आवको विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनले बजेटमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधालाई सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

सांसद रङ्गमति शाहीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतमा वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेका सन्दर्भमा यो विषय बजेटको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने बताइन । बजेटमा उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्रमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन । अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने तथा देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको अत्याधिक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेको पनि मन्त्री शर्माले बताएका छन । आगामी आवको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन ।

कोरोना कहर, बेसौमसी वर्षा र रुस तथा युक्रेन युद्धको कारण मूल्य श्रृखलामा परेको प्रभावका कारण मुलुकका आर्थिक चाप र दबाव परेको भए पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र समस्यामा प¥यो भनेर तयसलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । विभिन्न चुनौतीका बीचमा देशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भनेर केन्द्रीय तथ्याक विभागले विवरण सार्वजनिक गरेको तथ्य पेश गर्दै उनले सामान्य अवस्था रहेको भए तीव्र गतिको वृद्धि हुनेमा पनि जोड दिए र मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रशितमा राख्ने लक्ष्य भए पनि केही वृद्धि भएको विवरण उल्लेख गर्दै उनले १६ खर्ब ५ अर्ब बराबरको आयात र १ खर्ब ७३ अर्ब बराबरको निर्यात भएको तथ्यांक समेत संसदमा राखेका थिए । व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब रहेको एवं विदेशी विनिमय सञ्चितीमा केही कमी आएको मन्त्री शर्माको भनाई थियो । ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैया बराबरको सरकारको खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको तथा राजश्व लक्ष्यको कूल ७७ प्रतिशत बराबर सकंकलन भएको अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका थिए । उनले विगतको सरकारले बनाएको बजेट नै वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । तर उनले तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा संसोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

मन्त्री शर्माले २४ लाख रुपैया बराबरको बजेटमा ५० किलोमिटर सडक बनाउने योजना भने तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका छन । ठेक्का पट्टा गरिएका सडक अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नभएका आयोजना फेरी पनि राख्ने कि स्रोत व्यवस्थापन गरेर गुणात्मक तवरले काम गर्ने विषय नै अहिलेको आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे ।

नेपाली जनताले विकसित गरेको मौलिक सिद्धान्तअनुसार नै आफूले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरेको उनको भनाई थियो । नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा आफू जानकार रहेको, कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशभरका गरिब उत्पिडित वर्गको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए ।
समावेशी, सामाजिक न्यायको पक्षधरतालाई जोड दिइएको भन्दै उनले कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यसको बहुआयिमक अर्थ रहेको बताए । कृषि, रोजगारी, गरिबीलाई छुट्टा छुट्टै प्राथमिकता दिँदा त्यसबाट नतिजा ननिस्कने भएकाले सबैलाई एकै स्थानमा राखेर विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको कथन थियो ।

श्रम बजारमा आउने नयाँ व्यक्ति तथा बेरोजगारसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषिका आधारित स्वदेशी उद्योगको विकासमा बजेटले विशेषरुपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे । गरिबी अन्त्यका लागि सदनको मतैक्य रहने हो भने एकाध वर्षमा सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले बाजुराका पछाडि पारिएका जनता, रौतटहको मुसहरबस्ती र गोरखाको उत्तरी भेगका मानिसलाई हेरेर बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरेको जानकारी दिए ।

ग्रामीण पूर्वाधार तथा अर्थतन्त्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउन खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि आवश्यक तयारी, जनशक्ति र त्यस खालको प्रविधि उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको तथ्य उनले पेश गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ आफू अग्रसर रहेको पनि उनको भनाई थियो ।

पूँजीगत खर्च बढ्न नस्क्नुको पछाडि संरचनागत कमजोरी रहेको र केही कानुनमा रहेको समस्यालाई समाधान गरिने दृढता उनले व्यक्त गरे । प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले ठूला आयोजनामा जनसहभागिता बढाउन सकिए समयमै सम्पन्न हुन सक्ने र त्यसमा सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेको बताए । वर्तमान सरकारको सोचअनुसार परियोजनामा आधारित ऋण लिने परिपाटीको विकास गर्न खोजिएको र त्यसबाट नागरिकको टाउकोमा थप भार नपर्ने स्पष्ट पारे ।

किसानलाई प्राथमिकता दिएर कृषिका आधारित उद्योग स्थापना, परम्परागत सीप, स्टार्टअप एवं नयाँ खोज र सोचलाई अगाडि बढाउन खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा संकट छ भनेर सचेत हुनु आवश्यक भए पनि यसलाई राजनीतिकरण गर्नुले कोही कसैलाई फाइदा नहुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले सबै सांसदको सुझावलाई आफूले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने धारणा समेत राखेका थिए ।