जलविद्युतको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति

स्थानीय निर्वाचनको माहौलका कारण यसपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण लगभग ओझेलमा प¥यो । जबकी भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण घटना हो । भारतका प्रधानमन्त्री किन नेपाल आए ? उनको नेपाल भ्रमणका अवसरमा के के सहमति तथा छलफलहरू भए ? भन्ने औपचारिक जानकारी न सरकारले दियो, न मिडियाहरूले खोतले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अस्वभाविक भावभंगीलाई नेपाल र भारत दुवैदेशका श्रव्यदृश्य मिडियाहरूले गतिलो मसला बनाए । जुनबेला प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी मोदीको स्वागत गर्दै थिए, त्यति नै बेला आफ्ना सहोदर भाइको निधन भएको खबर पाए । भ्रातृ वियोगको पीडालाई धान्न नसकेकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाको भावभंगी अस्वभाविक देखियो । मिडियाकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको भावभंगीबाहेक अरू पाटोतिर ध्यान दिएनन् । नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा आतिथ्यता ग्रहण गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई आमन्त्रण गरिएको हो ।

आमन्त्रणलाई स्वीकार्दै मोदी आए, राम्रो भयो । तर उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेनन् । हतारहतार करोडौं खर्चेर मोदीका लागि छुट्टै हेलिप्याडको निर्माण गरियो । खासगरी गौतमबुद्ध बिमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार होस् भन्ने उद्देश्यसहित मोदीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो, तर नेपालमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएकोमा भारत खुसी रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट दिन भारत तयार नभएको कुरा थप स्पष्ट भयो । नयाँ हवाई रुट दिँदा भारतलाई कुनै हानि नोक्सानी छैन, बरु फाइदै छ । समकक्षी मोदीसामु हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले यो कुरा राखे या राखेनन् ? जनताले थाहा पाएका छैनन् ।

मोदी भ्रमणकै सेरोफेरोमा ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । दुवै देशका लागि यो सहमति निकै महत्वपूर्ण छ । यो आयोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
यो सहमतिअनुसार अरुण चौथोबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ७ दशमलव ३५ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । सथै यो आयोजनामा ४९ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको हुनेछ । ३० वर्षपछि आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

सतलजले अरुण नदीमा अरू दुई वटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दिइएको अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) र तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) सतलजले निर्माण गर्दै छ । तल्लो अरुणमा पनि २१ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने सर्त छ । अरुण तेस्रोबाट १ सय ८९ मेगावाट, तल्लो अरुणबाट १ सय ४२ मेगावाट र अरुण चौथोबाट १ सय ७ मेगावाट गरी नेपालले कुल ४ सय ३८ दशमलव शून्य ४ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने भएको छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा दिगो रूपमा कम गर्नका लागि नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने बस्तु भनेको जलविद्युत् नै हो । तर लगानीको अभावमा नेपालमा पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । उल्टो भारतबाटै जलविद्युत् आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

भारतमा लगानीकर्ताहरू पनि प्रसस्त छन्, बजार पनि असीमित छ । बर्खायाममा नेपालमा बढी हुने बिजुली उचित मूल्यमा भारत निर्यात हुन थालेको छ । करिब चार सय मेगावाट विद्युत् नेपालले भारत निर्यात गर्नसक्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । अरुणनदीबाट भारतीय कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली उनीहरूले नै भारत निर्यात गर्नेछन् । नेपाल आपैmँले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सके र बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न सके धेरै राम्रो हो, तर यस्तो अवस्था छैन ।

आफ्नो आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल छ । भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादनका लागि निजी लगानीकर्ता खोज्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । उत्पादन हुनासाथ २२ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा दिने र ३० वर्षपछि चालु हालतमा आयोजनाको स्वामित्व नेपालकै हुने गरी सहमति हुनु स्वागतयोग्य हो ।