गृह सचिव-आइजिपी द्वन्द्व : बढुवा सिफारिसमा राजनीतिक गन्ध

काठमाडौं । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि सरकारले तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा गर्ने सिफारिस गर्यो । तर, यो सिफारिस प्रकरणले प्रहरी वृत्तमा भने गतिलै हलचल ल्याएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिले डिआइजीहरू क्रमशः वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रबिन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार आइजिपी शैलेस थापा क्षेत्रीले राजनीतिक दबाबमा भन्दा मेरिटका आधारमा बढुवा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहसचिवसँग गरेका थिए ।

तर, सचिव टेकनारायण पाण्डेले बैठकमा एक्कासी नामै तोकेर पन्त, सिंह र धानुकको सिफारिस गर्ने जनाएपछि आइजिपी क्षेत्री झस्किएका थिए । उनले तत्कालै असन्तुष्टी जनाउँदै ‘यसरी हुँदैन, कि सबै पुरानै ब्याचीबाट गरौँ । नयाँलाई ल्याउने हो भने कार्यक्षमता र दक्षताका आधारमा ल्याउँ’ भन्दै सचिवसमक्ष ब्रिफिङ गरेको स्रोत बताउँछ । तर, सचिव पाण्डेले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बढुवा सिफारिसको नाम बदल्न नसकिने जनाउ आइजिपी क्षेत्रीलाई दिएका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार आइजिपी क्षेत्रीले डिआइजी उत्तमराज सुवेदीलाई बढुवा सिफारिसमा नपार्दा अन्याय हुने भन्दै सचिव पाण्डेसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, सचिव पाण्डे भने आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।

अन्ततः आइजिपी क्षेत्रीले ‘सिस्टमलाई फलो नगर्दा प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड फितलो हुन्छ, यसलाई हजुरहरू जत्तिको मान्छेले संगठनको सुझावलाई सकारात्मक सोचिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो’ भन्दै सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेर बाहिरिएका थिए । सिफारिसमा परेकामध्ये डिआइजी पन्त हालका महानिरीक्षक क्षेत्रीका ब्याची हुन् । उनले क्षेत्रीसँगै अवकाश पाउँछन् । अर्का डिआइजी सिंह र धानुक भने अब बन्ने महानिरीक्षकका लागि दाबेदारको सूचीमा पुगेका छन् ।

सचिव पाण्डेले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बढुवा सिफारिसको नाम बदल्न नसकिने जनाउ आइजिपी क्षेत्रीलाई दिएका थिए । आइजिपी क्षेत्रीले डिआइजी उत्तमराज सुवेदीलाई बढुवा सिफारिसमा नपार्दा अन्याय हुने भन्दै सचिवसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, सचिव पाण्डे आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आगामी ३० वैशाखमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । चुनावअघि तीन एआइजी थप्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । बढुवामा छुटेका डिआइजी सुवेदीले एसपी हुँदा धनुषा, एसएसपी हुँदा काठमाडौं र डिआइजी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यभार सम्हाल्दा राम्रो काम गरेका थिए ।

जतिबेला निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यतिबेला सुदूरपश्चिम मात्र होइन काठमाडौंमा पनि संसद्देखि र सडकसम्म तातेको थियो । अहिले पनि खै निर्मलाका हत्यारा भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । सुवेदी सुदुरपश्चिममा इन्चार्ज भएर गए । फेरि अर्को बलात्कारकै घटना आइलाग्यो । बैतडीकी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो । सुवेदीकै सुझबुझमा हत्यारा पक्राउ परेपछि उनले सरकार र प्रहरीमाथि हुँदै आएको प्रश्नमा केही मलमपट्टि लगाउन सके ।

तर, उनै सुवेदी बढुवा सूचीबाट हटे । स्रोतका अनुसार हाल बढुवा सिफारिसमा परेका पन्तलाई अगाडि बढाउन सुदूरपश्चिमका केही नेताको दबाब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थियो । अर्का सिंहको बढुवा सिफारिसका लागि कांग्रेस र माओवादीका केही नेता तथा धानुक माओवादी नेताकै दबाबमा सिफारिसमा पर्न सफल भएका हुन् । यसरी काम गरेका अफिसरलाई बढुवा सिफारिसमा नपार्दा त्यसले भोलिका दिनमा चुनौती मोलेर किन काम गर्ने ? भन्दै जिम्मेवारीलाई हेलचेक्राईंको रूपमा बुझे भने त्यसले शान्ति सुरक्षामा असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

हेमन्त मल्ल ठकुरी (पूर्वडिआइजी, नेपाल प्रहरी)

राजनीतिमा जसको शक्ति उसको भक्ति : हेमन्त मल्ल ठकुरी (पूर्वडिआइजी, नेपाल प्रहरी)

प्रमोसन हुनुभन्दा पहिला नै रिजल्ट बाहिरिने प्रवृत्ति विकास हुनु संगठनका लागि राम्रो होइन । पहिलेदेखि नै को–को प्रमोसनमा पर्छ भनेर रिजल्ट बाहिरिन थाल्यो । त्यो पनि भागबन्डाका आधारमा । यस्तो प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै बढेको छ । विगतमा कसलाई प्रमोसन गर्ने हो भनेर त्यसको स्पष्ट कार्यक्षमता र दक्षता हेरिन्थ्यो । तर, अहिले कोठाभित्र बसेर भागबन्डाका आधारमा कसलाई बनाउने भनेर तोकिन थालियो । बढुवा हुनुभन्दा दुई/चार महिनाअघि नै को बढुवा हुने भनेर सूची बाहिरिन थालेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

यसरी राजनीतिक हस्तक्षेमा जथाभावी बढुवा हुन थालेपछि काम गर्ने मान्छेले किन गर्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । पहिलाको पुलिसिङ खै ? जसले चुनौती मोलेर काम गर्छ, उनीहरू मेरिटमा पछि पर्छन् र कार्यदक्षताभन्दा पनि भागबन्डाको आधारमा बढुवा हुन्छ भने यसले प्रहरी संगठनमा मात्रै होइन शान्ति सुरक्षा पनि दीर्घकालीन असर गर्छ । प्रहरी अफिसरले असतुष्टीमा जागिर खानु र काम गर्नु फरक कुरा हो । कार्यक्षमता र कार्यदक्षता बढुवाको मापदण्ड भित्र परेन भने ऐन नियमावलीको के मतलब भयो र ? अर्को कुरा कार्यदक्षता मूल्यांकन पनि ट्रान्सपरेन्ट हुन छाड्यो । मूल्यांकनका आधार पनि कति बस्तुगत हो, त्यो अनुमान लगाउन नसकिने भयो । यसले राजनीतिमा जस्को शक्ति उसको भक्ति हुन्छ ।