लुटले हद नाघेको प्रकरण

तीर्थालुका लागि भारतले बनाइदिएको पशुपति धर्मशालाई भ्रष्ट राजनीति कर्मी, कर्मचारी र दलाल मिलेर के कसरी लुटको अखडा बनाएका रहेछन् ? भन्ने रहस्य खुलेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर नजिकै तिलगंगामा करिब ४० करोड रुपैयाँ लगातमा निर्माण गरिएको ३ सय ७८ कोठे उक्त धर्मशालले १९ रोपनी क्षेत्रफल चर्चेको छ । उक्त भवन मासिक ८ लाख ७८ हजार रुपैंया भाडा तिरेर ०७६ वैशाखदेखि बतास समूहले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा धेरै ठूलो भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलेपछि पर्यटन मन्त्रालयले गत पुस २३ गते छानविन समिति गठन गरेको थियो । धेरै ठूलो भ्रष्टाचार भएको प्रमाणसहित छानविन समितिले सोमबार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । संझौता गर्दा अनियमितता भएको, बतास समूहको मात्रै मापदण्ड पुग्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको, संझौताभन्दा विपरीत ढंगले धर्मशालामा होटल सञ्चालन गरिएको लगायतका बुँदाहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अब प्रतिवेदनअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले संझौता बदर गर्ला । आफू अन्यायमा परेको भन्दै बतास समूह अदालतमा जाला । यस्ता मुद्दामा सरकारी पक्षले अदालतसामु कमजोर तर्क प्रस्तुत गर्ने र अदालतले व्यवसायीकै पक्षमा फैसला गर्ने चलन पहिलेदेखि नै भएकोले बतास समूह ढुक्क देखिएको छ । किनकी यो प्रकरणमा कर्मचारीहरू पनि मुछिएका कर्मचारीहरू पनि ठूलै रकम घुस खुवाउन सक्षम छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

पशुपति धर्मशाला प्रकरणमा आर्थिक भ्रष्टाचार र नैतिक भ्रष्टाचार सँगसँगै भएको देखिन्छ । १९ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको ३ सय ७८ कोठे भवनलाई मासिक ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी संझौता गर्नु आपैmँमा ठूलो अपराध हो । त्यस क्षेत्रको जग्गाको मात्रै चलन चल्तीको भाडा प्रतिरोपनी मासिक एक लाख रुपैंयाभन्दा माथि छ । यस हिसाबले जग्गाको मात्रै मासिक १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा आउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि पनि ४० करोड रुपैंया खर्च गरेर ३ सय ७८ कोठे सुविधा सम्पन्न भवन बनाइएको छ । त्यस क्षेत्रका गल्ली भित्रका अवासीय प्रयोजनका घरको पनि प्रतिकोठा चलन चल्तीको भाडा मासिक पाँच हजार रुपैयाँभन्दा माथि छ । त्यस आसपासमा गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्नेहरूले प्रतिकोठा कोठा ११ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर घर लिएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा पनि उक्त भवनको भाडा मासिक कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने हो । तर मासिक ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी १० वर्षका लागि बतास समूहलाई दिइएको रहेछ । भाडामा दिनका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा बतास समूहको मात्रै मापदण्ड पुग्ने गरी केही सर्तसमेत राखिएको रहेछ । उदाहरणका लागि सामाजिक तथा धार्मिक काममा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिएको होटल सञ्चालक हुनुपर्ने सर्त राखिएको रहेछ । कम्तिमा पनि मासिक ५० लाख रुपैयाँ भाडा आउनुपर्ने सरकारी सम्पत्ति मासिक आठ लाख भाडा आउने गरी १० वर्षका लागि ठेक्कामा दिँदा के कति आर्थिक चलखेल भयो होला ? राज्यलाई के कति नोक्सानी भयो होला ? भ्रष्टाचारीहरू के कसरी मोटाए होलान् ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसबाहेक धर्मशालाका लागि भनेर पशुपतिनाथको जग्गामा विदेशीको सहयोगमा निर्माण गरिएको भवन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन नैतिक रूपले पनि मिल्दैन ।

यसैगरी छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुरा यदि सबै सत्य हुन् भने यो अपराधलाई सामान्य भन्न मिल्दैन । तीर्थालुबाहेक अरूलाई होटल उपलव्ध गराउन नहुने, तीर्थालुसँग ५० प्रतिशत कोठाको प्रतिरात अधिकतम ३ सय ५० रुपैयाँ र बाँकी कोठाको अधिकतम २ हजार ९ सय रुपैयाँ लिने संझौतामा उल्लेख छ । तर बतास समूहले होटेलमा सबैभन्दा सस्तो ४ सय ३० रुपैयाँ एउटा रुमको तोकेको रहेछ । तर, यस्ता कोठा जम्मा दुईवटा मात्रै रहेछन् । होटेलमा तीन वटा स्विट रुम बनाइएका रहेछन्, जसको शुल्क नेपालीका लागि ६ हजार ७ सय ६५ तोकिएको रहेछ । त्यस्तै, ५७ वटा एसी डिलक्स रुम रहेछन् । जसमा बसेको नेपालीले एक रातको ३ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ । यसरी हिसाब गर्दा बतास समूहले एकरातमै सरदर १० लाख रुपैयाँ असुल गर्ने रहेछ । मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी भवन लिएर मासिक तीन करोड रुपैयाँ कमाइका लागि बतास समूहले पाँच÷सात करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेर केही पूर्वाधार निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन । किनकी संझौता १० वर्षका लागि हो ।