अरू पार्टीको भन्दा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन उत्कृष्ट

देव गुरुङ

अरू पार्टीहरूले खाली संगठनात्मक विषयहरूमा अभ्यास गरे । हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ । आठ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा, अधिवेशनमा ६ दिनसम्म त दस्ताबेजमा मात्रै केन्द्रित भयो । बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो । अर्को एकदिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो । बढी राजनीतिक दस्ताबेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रूपले एकरुपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन निकै ठूलो शुभ संकेतका साथ सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनहरू भन्दा र अन्य पार्टीहरूको महाधिवेशनभन्दा फरक रह्यो । अलि नयाँ उचाइमा नै वैचारिक रूपले छलफल गर्ने, वैचारिक रूपले देशका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको संकटका निकासको लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशा लगायतका मुद्दाहरूको बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल भयो । वैचारिक महाधिवेशनको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अरू पार्टीहरूले खाली संगठनात्मक विषयहरूमा अभ्यास गरे । हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ । आठ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा, अधिवेशनमा ६ दिनसम्म त दस्ताबेजमा मात्रै केन्द्रित भयो । बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो । अर्को एकदिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो । बढी राजनीतिक दस्ताबेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रूपले एकरूपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ । वैचारिक रूपले राखिएका प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति र नेपालको आगामी कार्यभार, के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने लगायतका तमाम खालका विषयहरूमा नयाँ विचारका साथ नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरूलाई उठाइएको छ । एउटा वहसको सुरुआत गरेको छ भन्ने लाग्छ । लेफ्ट मुभमेन्टमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखिका यता उल्लेखनीय रूपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अरू सामान्य खालका डेमोक्रेटिक रिबुलेसनहरू भएको भए तापनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन । कतिपय सफल भएका मुलुकहरूमा पनि पछिल्लो समय एकप्रकारले कमजोर भएको प्रतिक्रान्ति भएको परिघटनाहरू छ । त्यसो भएकोले यो के कारणले यस्तो पैदा भयो, भन्ने प्रश्न नै मूलरूपमा त्यसको सेन्ट्रल पोइन्ट त्यहीँ छ ।

हामीले भनेको डेमोक्राइजेसन जनवादीकरणको कुरा हो । अन्तरजनवादको कुरा हो । त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि म्याक्सिमम रूपले लोकतान्त्रिक वा डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल अन्तरक्रिया गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गर्दै लगेर अन्त्यमा महाधिवेशनबाट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गर्ने डेमोक्रेटिक विधि हो । यो विधिलाई म्याक्सिममरूपले प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ । यही नै फाइनल भन्ने कुरा पनि होइन । यो त थालनी भएको छ । यो सिंगो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ । होल नेपालको मोभमेन्टमा पनि छलफल बहस भइरहन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेको क्राइसिसहरूलाई कसरी मोचन गर्ने, अहिलेको विद्यमान संकटहरूलाई लेफ्ट मुभमेन्टमा देखा परिरहेका समस्याहरू र चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ? नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो ? विगतको बनिबनाउ प्रकारको मोडेलले मात्रै त अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ । नयाँ मोडेल पनि स्थापित भइसकेको छैन । सबै अभ्यासमा छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा अभ्यासमा छ । विभिन्न मुलुकहरूको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ भन्ने ? नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ । भन्ने विषय नै मुल विचार त्यसैमा केन्द्रबिन्दु बनाएर वहसको थालनी भएको छ । यो एउटा डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर नै विचारमा एउटा संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्ताबेज हो । सम्झौताको सिस्टम हो । पुँजीवादी पार्टीहरूले परम्परागत खालको पार्लियामेन्टको सिस्टममा नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ । र लेफ्टहरूले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरी माओवादीहरूले भन्ने गरिरहेको परम्परागत पार्लीमेन्टली सिस्टम होइन । संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्ताबेजको रूपमा बन्यो । लेफ्ट र कम्युनिस्टहरूले भनेको कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन् । तैपनि सम्झौतको संविधान बनेको हुनाले विगत कालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ । अग्रगामी छ । यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ । त्यो गणतन्त्र लेफ्ट र पुँजीवादी पार्टीहरूको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विशुद्ध पुँजीवादी पार्टीहरूले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए मात्र बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो । तर, त्यसमा कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी छन् । पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त ? यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पुँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो त ? परम्परागत खालको पुँजिवादी पाल्र्यामेन्ट मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला । नेपालको एउटा आफ्नै मौलिक किसिमको आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । प्लस त्यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, लगायतका फन्डामेन्टल राइटहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लगायतका केही मौलिक प्रश्नहरू पनि जोडिँदै गइरहेका छन् ।

पार्लिमेन्टली सिस्टममा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसी बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियाँै । अहिलेको स्थितिमा मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीलाई नै मान्दाखेरि मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीकै प्रेन्सिपलअनुसार सबै पार्टीहरूको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस् राज्यका अंगहरूमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अंगहरूमा किन नहोस् । राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रेटेन्टिभ खालको सिस्टमबाट लैजाउँ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाती, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरुपतामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसको लागि पनि प्रपोसनल रेस्यूमा सबैको पार्टीसिपेट्री खालको सिस्टममा लैजानुपर्छ । पार्टीहरू पनि विविध वर्गहरू भएको समाजबाट बनेको भएकोले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ । त्यसकारणले सबै किसिमका विचारहरूलाई अटाउने खालको थलोको रूपमा लैजानु पर्छ । त्यसको लागि प्रपोसनल रेस्योबाट उपयुक्त हुने खालको, सरकारमा पनि त्यो उपयुक्त हुने खालको मोडलबाट लैजानुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाउँ । अमेरिका, भारत राष्ट्रियताको हिसाबले सक्षम छन्, सबल छन् । त्यस हिसाबले त्यहाँ दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ । अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ ।

राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन त्यो नहुने बित्तिकै बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछ । त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेसी पनि खतरामा पर्न सक्छ । अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन् । त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यसकारणले गर्दा सबै दलहरूको समानुपातिक रूपमा पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसीको रूपमा लैजाउँ भन्ने ढंगले पहल गर्न खोजेको हो । तर तत्कालको परिस्थितिमा काँग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेन । नसक्दा रूपमा परम्परागत खालको डेमोक्रेसी सत्ता पक्ष र विपक्षजस्तो बनेको छ । तर हामी अभ्यास के गरिरहेका छौँ भन्दा सहमतीय मोडलबाट लैजानुपर्छ, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, प्रमुख मुद्दाहरूमा एउटा सहमतिको मोडलबाट लैजानुपर्छ । विधिले सत्ता र विपक्षमा उभ्याइदिएको भए पनि अभ्यास हामीले सहमतीय डेमोक्रेसीबाट हुनुपर्छ भनेर संसद्मा म्याक्सिमम रूपले सहमतीय मोडलाबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ । विगतकालमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ । सरकारमा सबैलाई सहभागिता गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकहरूमाथि सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ । तर पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरूमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभूति भयो ।

संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा, गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा, निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो । यो त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ । पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि डेडलक हुन्छ । सिस्टम रन हुँदैन, व्यवस्थापिका, पाल्र्यामेन्ट रन हुँदैन । अदालत रन हुँदैन । सरकारलाई पनि समस्या पर्न थाल्छ । चारैतिर राज्यका अंगहरू संकटग्रस्त बन्दै जान्छ, संविधानले पंmक्सन गर्न सक्दैन, डिफंङ हुँदै जान्छ । त्यो हुँदै जाने क्रममा संकटकालको कुरा आकर्षित हुन खोज्छ । संकटकालको आकर्षित भयो भने बाह्य शक्तिहरूले प्ले ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ पाउँछ । त्यसैले अबको दिशा फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतावपूर्वक सोच्ने हो भने सहमतीय मोडलबाट लैजाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ । सिस्टममा भएका त्रुटी कमी कमजोरी अनुकूल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला । तर, सहमतीय मोडेलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभइ देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज उठेको छ । अहिलेको च्यालेन्ज त्यही नै हो ।

यदी हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सहमतीय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ । पार्लिमेन्ट पनि रन हुन्छ । अदालत पनि रन हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरू आफ्नो सीमा कमीकमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्यूली जान्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । आवेदिक प्रकारको निर्वाचन हुन्छ । त्यसले एउटा प्रकारको सिस्टमले सहज ढंगले जान्छ । त्यसो भयो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले जति खेल्ने भनेर सोचेको थाहा नपाउने ढंगले परोक्ष रूपमा अलग कुरा भयो । प्रत्यक्ष रूपले खेल्ने ग्राउन्ड बन्दैन । त्यो रूपले लैजान सकिन्छ र देशलाई एकाधसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ । यदि यो बाटोबाट जान सकिएन भने यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने संकटकाल आकर्षित हुन्छ । संकटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रावधान छ । संकटग्रस्त मुलुकहरूको संकट व्यवस्थापनको कुरामा उसले पठाउने मोडेलमा त्यो आकर्षित हुनसक्छ । यो मोडेलबाट गयो भने डिसिजन मेकिङ अथोरिटी सबै विदेशीको हातमा जान्छ । एक प्रकारले मुलुकको स्वाधिनता गुम्छ । यो अवस्थामा नेपाल एउटा प्लेग्राउन्ड बन्न सक्छ । सैन्य दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्लेग्राउण्ड बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ । एकप्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भन्न सकिँदैन । त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट यो गइरहेको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ । सहमति र समझदारीको रूपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरू गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । सभामुख ज्यूले पनि पटकपटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्यपरामर्श समितिकै बैठकहरूको पहल गरिरहनुभएको छ । तर, जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन । वान टू वान पनि नेताहरूबीचमा अनौपचारिक रूपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन । तर ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन । एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन । सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने एउटा तथ्य राष्ट्रियतको मुद्दामा कमन पोइन्टमा उभिन जरुरी छ । त्यहाँ उभिन सकेको छैन । दोस्रो जतिसुकै विमति रहे पनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न जरुरी छ । त्यसमा कमन पोइन्टमा पुग्न सकेको छैन । डेमोक्रेटिक सिस्टम रन गर्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न नसक्नु र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दा नै मेजर र फन्डामेन्टली इस्युहरूमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले यो शंंकट पैदा भइरहेको छ ।

नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडेलबाट जान थाल्यो भने एक छिन एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुन सक्ला । तर त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम ड्यामेज हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ । त्यसकारण बाह्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्वउन्मुख स्थिति नरहेको, तनावको स्थिति नरहेको भए स्टाटेजीकै रूपले नेपाललाई प्लेग्राउन्ड बनाउने खालको परिस्थिति नभएको भए इन्टरनल सिस्टमको बारेमा मात्रै कुरा भएको भए सिस्टम यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । सिस्टम बनाएर समृद्धि गर्ने कुरा हुनसक्थ्यो होला । तर, अहिले सिस्टमभित्र मात्रै छिरेर डिभेड गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले जे छ त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायीत्वको बिन्दुसम्म लैजान सक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमको बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै संविधानमा कहाँ अधुरा र अपूरा छन्, कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

निर्वाचन भन्ने कुरा मुलुकको परिस्थितिको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा निर्वाचनको कुरा हुँदो रहेछ । निरपेक्षरूपले इलेक्सन सही पनि हुँदैन । गलत पनि हुँदैन । कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्सन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भरपर्छ । उदाहरणका लागि विगत कालमा दरबारले फरक इलेक्सनको कुरा पनि गरे । ज्ञानेन्द्रले पनि इलेक्सनको कुरा गरे । त्यो बेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त ? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो । अग्रगमनको दिशातर्फ लगेन । त्यसकारण अबको इलेक्सन पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा इलेक्सनको टार्गेट बनाएर मुभ गर्न सक्यो भने देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ । त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतीको विषय छ । तर डेटलाइनभन्दा दायाँ बायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन । यो त ग्यारेन्टी छ । अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा मिटटर्म, अर्ली, त्यो असम्भव छ । त्यो डिसास्टर गराउने प्रक्रियाको एक स्टेप हो ।
(न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित)