मत-विमत

राजेन्द्र लिङ्देनको विजय र क्षमताको प्रश्न

निनाम लोवात्ती २०७८ मंसिर २१ गते ७:५० मा प्रकाशित

निनाम लोवात्ती

कमल थापा जस्ता नेपाली राजनीतिका चतुर एवं माहिर खेलाडीलाई किन हराइयो ? यसरी हेर्दा राप्रपामा आर्य खस समूहका अन्य हेबीवेट राजनीतिज्ञहरू हुँदाहुँदै राजेन्द्र लिङ्देन नामक लिम्बुको बचेरोलाई नै किन जिताए ?!/जिते !? हामीले यस विषयमा पनि अलग्गै बहस र छलफल गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजेन्द्र लिङ्देन नामक लिम्बुको बचेरोले जितेकोमा आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिको तर्फबाट म चाहिँ हार्दिक बधाई दिन्छु, राजेन्द्र लिङ्देनलाई । चाहे राजावादी ! को आरोप लागोस् वा खाजावादीको ।

०४६ अघि ३० वर्षसम्म पञ्चहरूले दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्रको नाममा शासन गरे । पञ्चहरूले देश विकासको आकर्षक नारा नदिएको कहाँ हो र ? सपनै किन नहोस्, उनीहरूले नेपाललाई सन् २००० भित्र एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने सपना देखेका/देखाएका थिए ।
यता ०४६ सालको परिवर्तन अघि पञ्चहरूद्वारा अत (अराष्ट्रिय तत्व) घोषित राजनीतिक दलहरूले जब सरकार सम्हाल्ने अवसर पाए, खासगरी नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेले । तर, ती दलका सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पनि पञ्चहरूले झैं सिन्को नभाँचे पनि (अपवादबाहेक) अनेक सपनाहरू देखाए, आश्वासन बाँडे ।

हुन त जातीय विद्वेष पैmलाउने कुरो गरेजस्तो हुन्छ, साम्प्रदायिकता पैmलाएजस्तो पनि होला नै । तर, ०४६ सालको परिवर्तन आएको लगभग ३२ वर्ष पुग्दा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तिमा ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म ‘अंश/भाग !’ पहाडे बाहुन (जात समूह) हरू नै ओगटी रहेको वा ओगटेको देखिन्छ । के यही हो त लोकतन्त्र, समावेशीकरण, समानता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, राज्यमा सबैले अपनत्व गर्ने तरिका ?

तर, देशमा सधैँ यस्तै स्थिति रहिरहेमा ‘नेपालमा समावेशीको नाराले मात्रै भएन, अब सम्पूर्ण जनसंख्यामा कुनकुन जात वा जातिहरू कतिकति छन् ? सो को आधारमा समानुपातक समावेशी लागू हुनुपर्छ !’ भनेर देशमा अर्को आन्दोलन वा विद्रोह नजन्मेला भन्न सकिन्न । त्यसैले साँच्चै देशमा स्थायी शान्ति, आर्थिक प्रगति, उन्नति र विकासले चरम गति लियोस्, सबै नेपालीहरूले यो देश मेरो पनि हो भन्ने महसुस गराउन र साँच्चै राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन चाहने नेताहरूले (राजनेता त कोही भएनन्, नेपालमा) यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । हैन, सम्पूर्ण जनसंख्यामा १२ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तिमा ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म सधैँ ‘अंश/भाग !’ ओगटेका वा ओगटी रहने पहाडिया बाहुन कामरेडहरू नै सबैतिर, सधँै हावी भइरहनु नै … हो भने त भन्नु केही छैन । त्यसैले समावेशीकरणको कुरो उठ्ने बित्तकै, नेतृत्वको सवाल उठ्ने बित्तिकै पार्टीमा योगादन हुनु पर्दैन, योग्यता हुनु पर्दैन, क्षमता हुनु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुअघि अब साँच्चै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगीलगायत भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई पनि अगाडि बढाएर हेर्ने, अवसर दिने हो कि ? सुरुमै ‘क्षमताको प्रश्नको परालको त्यान्द्रोको बार !’ लगाउने ? त्यसो त यसका लागि ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म सधैँ ‘अंश/भाग !’ ओगटेका वा ओगटी रहने वा खाइपाइ आएका पहाडिया बाहुन कामरेडहरूले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर’ क्रान्तिकारी ढंगले कुर्बानी ! गर्न तयार हुनुपर्नेछ । त्यपछि संभवतः नेवार, क्षेत्री, मधेसका झा मैथिली बाहुन र यादवहरूले कुर्बानी गर्नुपर्ला कि ! त्यस्तै आदिवासी जनजातिमा पनि गुरुङ र थकालीहरूले कुर्बानी गर्नुपर्ला ? मेरो अनुमान मात्रै हो ।

किनभने, अनौपचाकि रूपमा वा ख्याल–ठट्टामा ‘सधैँ लिन मात्रै जान्ने, दिन कहिल्यै नजान्ने !’ भनिने बाहुन कामरेडहरूले ‘पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता (सरकार) !’ पाए/भेटेपछि आफ्नै वन्धु–वान्धवहरूलाई पनि सकेसम्म दिने/छाड्ने मनसाय नराख्दा रहेछन् भन्ने त नेपालका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युले कुनै हालमा पनि पार्टी सत्ता छाड्न नचाहेको बरु आफ्नो लगभग ३७ महिने कार्यकालमा १८/१९/२० पटकसम्म मन्त्रीपरिषद गठन/पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई स्थिरता ! दिँदै गएकोले नै छर्लंगै पारेको थियो । धन्य सर्वोच्च अदालतको सैवैधानिक इजलासले … नत्र भने त …. ? तर, पनि अब हामीले यस विषयमा खुल्ला दिल–दिमागले, व्यापक रूपमा र, गाउँ–गाउँ, टोल–टोल (भुइँ तह) सम्म बहस र छलफल गर्नैपर्र्ने देखिन्छ । कि कसो हौ, अनुदारवाददी रुझान राख्ने र, उल्टै हामीजस्ता समानता, न्याय, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, संविधानमै व्यवस्था भएको खाद्यानको हक, स्वास्थ्यको हक, मातृभाषामा पढाइको हक, आप्mनो परम्परादेखि गर्दै आएको सांस्कृतिक हक, धार्मिक हक, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ भन्दा अति जातिवादी, साम्प्रदायिक, रेसिस्ट, भिल्लका देशमा मणि ! आदिको लेपन लगाउन तम्सने अनुदारवादी बाहुन कामरेडहरू ?

त्यसो त ०४६ सालको परिपर्तनपछि आएको क्रान्तिकारी, प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट (खासगरी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेबाट) भनिएकाहरूबाट नै सरकार सञ्चालन भयो । कसैसँग ‘अतिशय अनुराग र द्वैष !’ नराखीकन भन्नुपर्दा उनीहरूले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, पार्टीवाद, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, भनसुनवादलाई संस्थागत गरे । साथै आपूm राज्य सत्तामा गएपछि जसरी पनि सत्ता टिकाउने, आफूबाहेक अरूलाई सत्ता नसुम्पिने हेतुले संसद्मा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने, ३० वर्षसम्म शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेर आफँैलाई अत (अराष्ट्रिय तत्व) घोषित गर्ने पञ्चहरूलाई पालैपालो सरकार प्रमुखको कुर्सी जिम्मा लगाउने, सत्तामा टिकिरहन खसीबोकालाई झैं सांसदलाई खरिद–बिक्री गर्ने, पुरुष सांसदले महिलाले सुत्केरी हँुदा खाने औषधि खाने, उपचारको बहानामा थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक सयर गर्ने, पाँच/चारतारे होटलमा बन्धक भएर बस्ने, ट्राफिक जाममा पर्ने, गाँठो देखिने पेन्ट र चप्पल लगाएर संसद् भवन छिरेका सांसदलाई हैसियतले नै नभ्याउने गरी प्राडो, पजेरोलगायत महँगा गाडी भन्सार मिनाहामा मगाउन पाउने, सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीको गुलामी गर्ने लगायतका खेलमा सामेल भए । सत्ता जोगाउने र प्राप्त गर्ने स्वार्थ र फोहोरी खेलकै कारणले गर्दा त्यो वेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विभाजनसमेत आएको थियो ।

०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि भने विगत लामो समयदेखि एकल जातीय ढंगले हरेक क्षेत्रमा राइँदाइँ गर्दे आएका शासक जातका मान्छेहरू जो देशको सम्पूर्ण जनसंख्यामा १२ दशमलव ७ प्रतिशत (२०६८ को जनगणना अनुसार) रहेका अब घट्ने शुद्ध हुनुपर्ने (जस्तै बाहुनले क्षेत्रीनी, मगर, लिम्बु, माझी, धिमाल, सुरेल, थामी, बान्तावा, पुमा, याम्फु आदि विवाह गर्दा छोराछोरी खत्री/क्षेत्री हुने अनि बाहुनले दमै, कामी, सार्की, चमार आदि दलित वा पानी नचल्ने भनिनेहरू विवाह गर्दा सिधै दलित हुनुपर्ने विधि–विधान भएकोले र, केही बाहुनहरू बसाइँ सरेर विदेश गएको गर्दा) बाहुनको जनसंख्या घट्ने देखिन्छ । जे होस्, बाहुनहरूले अब यो देशको शासक त क्षेत्री हुन्, कहाँ बाहुन हुन् ? भनेर सुख पाउनेवाला छैनन् । हुन त को शासक ? बाहुन कसरी शासक ? भन्ने सवालमा कतिपय उदार भनिएका बाहुन कामरेडहरू नै नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा हालको प्रधानमन्त्रीसरहको पद ‘चौतरिया’ पद पाएका रंगनाथ पौडेल र, २००७/०१७ को बीचमा मातृकाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला र टंकप्रसाद आचार्य (स्मरण रहोस्, आचार्यलाई विक्रम संवत् १९९७/२००७ को राणा शासनविरुद्ध लागेको भनी राणाहरूले ‘उच्च जात बाहुन !’ खोसेर तल्लो जात पानी चल्नेमा खसालेका थिए) बाहेक नेपालमा कुन बाहुन प्रधानमन्त्री भयो ? भनी पाखुरी सुर्कन्छन् ।

साथै अबका दिनमा सकेसम्म समानुपातिक समावेशीता अपनाउने र नभए भेटेसम्म समानुपातिकता अपनाउँदै जाने नीति सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता र कार्यकर्ताहरूले लिनैपर्ने देखिन्छ । अन्यथा…जस्तो हालै राप्रपाको महधिवेशनमा लिम्बुको बचेरो (राजेन्द्र लिङ्देन) ले अध्यक्षको पदमा उठे । उनी उठेका मात्रै होइनन्, उनले जितेर पनि देखाएका छन् । होला, र पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकशचन्द्र लोहनीजस्ता राप्रपाका हस्तीहरू किन उठेनन् ? कमल थापाजस्ता नेपाली राजनीतिका चतुर एवं माहिर खेलाडीलाई किन हराइयो ? यसरी हेर्दा राप्रपामा आर्य खस समूहका अन्य हेबीवेट राजनीतिज्ञहरू हुँदाहुँदै राजेन्द्र लिङ्देन नामक लिम्बुको बचेरोलाई नै किन जिताए ?!/जिते !? हामीले यस विषयमा पनि अलग्गै बहस र छलफल गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजेन्द्र लिङ्देन नामक लिम्बुको बचेरोले जितेकोमा आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिको तर्फबाट म चाहिँ हार्दिक बधाई दिन्छु, राजेन्द्र लिङ्देनलाई । चाहे राजावादी ! को आरोप लागोस् वा खाजावादी ! को अथवा जाजावादी ! कै आरोप किन नलागोस् ???

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय