रासायनिक मल खरिद गर्न साढे १३ अर्ब बजेट माग

काठमाडौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मुल्य बढेपछि नेपालमा मल अभाव हुने भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । पुर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले रासायनिम मल खरिदको लागि १२ अर्ब रुपैया बजेट बिनियोजन गरेकोमा प्रतिस्थापन बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ अर्ब रुपैया बढाएर १५ अर्ब बिनियोजन गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गर्दा पनि धान बालीलाई मलको अभाव हुने देखिएपछि कृषि मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश कुमार सन्जेलले मल अभाव हुन नदिन अर्थसंग थप बजेट माग गरेको बताएका छन । १५ अर्ब रुपैयाँले करिब २ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने आकलन गरिएको छ । उक्त मलले धानबालीलाई समेत नपुग्ने देखिएपछि थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मलका लागि कृषिले थप बजेट माग गरेको हो । गतवर्ष २ सय डलरले एक टन मल आउने गरेकोमा अहिले मुल्य बढेर १ हजार डलर पुगेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।

किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न करिब ४ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । उक्त मल खरिद गर्न २८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । गहुँ, तोरी र आलू बालीका लागि मात्रै ८० देखि १ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । गहुँ तोरी र आलूका लागि सधै जस्तो यो पटक पनि डिएपी मलको अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । मुल्य बढेको कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभाव देखिएको छ । न्युज एजेन्सीहरुले जनाए अनुसार विश्वबजारमा मलको अभाव देखिएपछि चीनले सहज रुपमा अन्य मुलुकमा मल पठाउन दिएको छैन भने भारतले पनि सोही नीतिलाई अनुसरण गर्दे आफुलाई चाहिने भनेर मल पठाइरहेको छैन । नेपाल सरकार र भारत सरकार वीच जि टु जीबाट ल्याउने मलमा पनि पछिल्लो समय भारत सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । जि टु जीबाट मल ल्याउने कुरामा नेपाल –भारतको सचिव स्तरीय छलफल भएर सहमति भएको लामो समय भइसके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतले जि टु जी मार्फत १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल हरेक वर्ष दिने भनेर गत सेक्टेम्बर ३ मा दुई देश वीचको सचिव स्तरीय सहमती गरेको थियो ।

१५ अर्ब रुपैयाँले करिब २ लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आउने देखिएको छ । उक्त मलले धानबालीलाई समेत नपुग्ने देखिएपछि थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मलका लागि कृषिले अर्थसंग थप बजेट माग गरेको हो । गतवर्ष २ सय डलरले एक टन रासायनिक मल आउने गरेकोमा अहिले मुल्य बढेर १ हजार डलर पुगेको छ ।

मल ल्याउने सरकारी स्वामित्वको कुषि सामग्री कम्पनीसँग पनि अहिले मौज्दात डिएपी मल १५ हजार मेट्रिक टन मात्रै हरेको छ भने १० हजार मेट्रिक टन आउने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले बताएको छ । विगतमा सरकारले मुख्य बालीलाई मात्र केन्द्रित गरेर रासायनिक मल दिने गरेकोमा गतवर्ष देखि सबै बालीलाई मल अनुदान दिने निर्णय गरेपछि गहुँलाई पनि मल अभाव हुने देखिएको छ । अनुदानको रासायनिक मल साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्ति गर्दै आएका छन । साल्ट ट्रेडिङले मल आपूर्तिको जिम्मा पाए पनि समयमा मल ल्याउन सकेको देखिदैन । साल्ट ट्रेडिगले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याउनु पर्नेमा अहिले सम्म मल ल्याउन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ बालीका लागि ६० देखि ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । आवश्यकता अनुसार किसानलाई वितरण गर्न सरकारसँग प्रप्यात रासायनिक मल छैन । गहुँ बालीमा युरिया मल भन्दा डिएपी मलको प्रयोग धेरै हुन्छ । तर अहिले डिएपि र युरिया दुवै मलको अभाव देखिएको छ ।