सम्पादकीय

चुनावमा होमिँदै मुलुक

सौर्य अनलाइन २०७८ मंसिर ८ गते ७:४० मा प्रकाशित

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आगामी माघ ८ गते गर्ने गरी निर्वाचन आयोग र सरकारबीच सहमति भएको छ । आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका २० सांसदहरूको पदावधि सकिँदैछ । जसमध्ये राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने एक जनाबाहेक १९ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । संविधानअनुसार पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा ३५ दिनअघि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । यसैगरी आगामी फागुनभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम सुरु गर्न लागेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि ०७४ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । कानुनअनुसार पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीयतहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ ।

जसअनुसार स्थानीयतह निर्वाचनको डेटलाइन आगामी चैत ५ गतेसम्म मात्रै हो । निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १७ गतेदेखि १५ दिनमा भ्याउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काम आरम्भ गर्न लागिएको जनाएको छ । तर प्रतिनिधिसभामा रिक्त भएका चार सिट र प्रदेशसभाहरूमा रिक्त भएका १८ सिटमा भने उपनिर्वाचन हुने वा नहुने निश्चित छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष पनि बाँकी नरहेका कारण उपनिर्वाचन हुने संभावना न्यून देखिएको छ । उपनिर्वाचन हुँदा सबैभन्दा लाभ पुग्ने भनेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई नै हो । रिक्त भएका २२ मध्ये कुनै पनि सिट नेपाली कांग्रेसका होइनन्, तर उपचुनाव भएमा यी २२ मध्ये आधाजसो सिट नेपाली कांग्रेसले हात पार्ने संभावना छ । तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले उपनिर्वाचनका लागि खासै चासो देखाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री बन्नासाथ देउवाले चासो देखाएको भए गत कात्तिक भित्रैमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने थियो । उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए आगामी माघ ८ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई ठूलै फाइादा हुने थियो । तर, आशन्न १४औं महाधिवेशनमार्फत फेरी उपसभापति बन्ने अभियानमा एकलव्य ढंगले लागेका देउवाले आफ्नै पार्टीको हित हुने उपनिर्वाचनतर्फ ध्यान दिन सकेनन् । गत सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभा र स्थानीय निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेको जनाएका छन् । सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरूले पनि यी दुई निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समन्वय समिति गठन गरेका छन् । यदि मुलुकमा कुनै कठिन अवस्था उत्पन्न भएन भने ०७८ भित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको वर्तमान शासन व्यवस्था संस्थागत हुनका लागि एउटा इँटा थपिनु हो । सरकारको उपस्थितिको अनुभव गर्न जनताले नपाएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षले लगाएको छ । एक हदसम्म यो कुरा सत्य हो । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सञ्चालनमा भन्दा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका कारण पनि जनताले सकारको उपस्थिति महसुस गर्न नपाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नुु दलीय शासन व्यवस्थामा अस्वभाविक कुरा होइन । ‘यस अघिका प्रधानमन्त्री ओली त काम नगरे पनि ट्याँउ ट्याँउ कराई त रहन्थे, तर अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा त न बोल्छन्, न काम गर्छन्’ भन्ने टिप्पणी हरेक चोकचौतारी र चिया पसलमा हुने गरेको सुनिन्छ । केपी शर्मा ओली असफल भएपछि अपुताली स्वरुप कांग्रेस सभापति देउवाले सत्ता प्राप्त गरेका हुन् । अपुतालीमा प्राप्त भएको यो सत्तालाई आफ्नो पुरानो छवी सुधार्न देउवाले प्रयोग गर्लान् भन्ने जनअपेक्षा अब छैन । देश र जनताको हितमा वर्तमान सरकारले काम गर्ला, विकासको गतिलाई बढाउला भन्ने जनअपेक्षा पनि छैन । खाली एउटा मात्रै अपेक्षा यो सरकारसँग जनताले राखेका छन् । त्यो हो, ‘संविधानले तोकेको पूर्णअवधि जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पाओस् र संविधानले निर्धारण गरेकै समय सीमाभित्र चुनाव होस् ।’ बास्तवमा यति काम गरे मात्रै पनि प्रधानमन्त्री देउवाको छवीमा लागेका दागहरू ओझेलमा पर्दै जाने छन् ।

वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार भनेकै संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । आमनिर्वाचनमार्फत प्रकट भएको जनादेशअनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको होइन । आमनिर्वाचनमार्फत जनादेश पाएका ओली सरकार चलाउन असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेताका हैसियतले देउवाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार संहालेका हुन् । तर देउवाले मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् भने मुलुकमा ओलीको पालामा भन्दा पनि ठूलो अनिष्ट हुनेछ । देउवाले जनताको त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्न आगामी स्थानीयतहको निर्वाचनसम्म पर्खनैपर्ने हुन्छ । संविधानले निर्धारण गरेकै समय सीमाभित्र स्थानीय निर्वाचन भयो भने प्रधानमन्त्री देउवा सफलोन्मुख दिशातिर जानेछन् । त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बाटो सहज हुनेछ ।

प्रतिक्रिया