मत-विमत

जलवायु सम्मेलन : हिमनदी पग्लने क्रम र खाद्यान्न संकट

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २०७८ मंसिर ५ गते ८:१३ मा प्रकाशित

निनाम कुलुङ ‘मंगले’

हालै आएको एक समाचारअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रमकै कारण विश्वका प्रायः सबै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङघाई आसपासमा तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ ।

हालै बेलायतको स्कटल्यान्डमा विश्व जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन भइसकेको छ । सो सम्मेलनमा भाग लिन नेपालबाट सरकार प्रखुम शेरहबहादुर देउवा स्वयं नै जानुभएको थियो । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण विगतमा भएका वा निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि ठूला–ठूला घटनाहरूलाई महत्व दिन्छ, महत्वका साथ हेरेको छ, भन्ने विश्वले महसुस गरेको छ । हुन पनि हाम्रै देशको मामिलामा भन्नुपर्दा गएको २८ कात्तिकमा मुस्ताङ जिल्लामा हिम पहिरो गयो । त्यस्तै गत वर्ष (२०७७) को पुस–माघ महिनाताका नेपालको राजधानी कठमाडांैमा लगातार तीन दिनसम्म कुहिरो, हुस्सु अथवा भनौँ तुवाँलो लाग्नाले पटक्कै घाम लागेन । घाम नलागेको मात्रै कहाँ हो र, हावा पनि चलेन, ‘बाउल÷कचौरा’ आकारको काठमाडाैं उपत्यकालाई अरू समयमा भन्दा बढी वायु प्रदूषणले च्याप्यो । त्यति वेला चिसो पनि अत्यधिक मात्रामा बढेको थियो । आजै (२०७८ मंसिर ४) पनि बिहानै हल्का वर्षा भयो, काठमाडाैंमा । यी सबै घटनाहरूको मुख्य कारण भनेको जलवायु परवर्तनको असर नै हो भन्न सकिन्छ, यसमा अब कसैको विमति रहने कुरो भएन ।

त्यसो त जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूका अनुसार नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै ५० प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको थियो÷छ । सो समयमा डा. माधव अधिकारीले ‘नेपाल समाचारपत्र दैनिक’मा एक लेखमा लेखेअनुसार वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्युआई) काठमाडांैको रत्नपार्कमा ३ सय ७१, ललितपुरको भैंसेपाटीमा ३ सय २९, भक्तपुरमा २ सय १६ र चितवनको सौराहामा २ सय १० अंक रहेको थियो । जबकि सोही लेखमा उल्लेख भएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार भने, वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्युआई) ३५ भन्दा कम राम्रो, ५१ देखि सय सम्म सामान्य, २ सय १ भन्दा माथि अस्वस्थ्यकर र ३ सय १ भन्दामाथि घातक हो । यसरी हेर्दा नेपालमा जहाँजहाँ वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्युआई) मापन गरिएको थियो, ती सबै ठाऊँमा वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्युआई) घातक रहेको देखिन्थ्यो । त्यसो त यस वर्षको मनसुन विगतका भन्दा लगभग एक महिना लामो रह्यो । विगतमा सामान्यतया मध्य भदौ वा भदौको अन्त्यसम्ममा मनसुन रोकिने गथ्र्यो । यस वर्षको मनसुन असोजको लगभग अन्त्यसम्म नै रह्यो । तर, लगत्तै र अकस्मात भएको बेमौसमी वर्षाले (जो लगातार तीन दिन भयो) धेरै ठूलो खेतीको क्षति भयो । स्मरणीय छ, सो वर्षाले धेरै खेती किसानी गर्ने किसानका धानबाली नष्ट ग¥यो । कृषि (खेती) सँग सम्बन्धित विज्ञहरूले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार लगभग १२ अर्बको धानबाली मात्रै नस्ट भएको छ ।

धेरै अघिदेखि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविदलगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तापनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने वातावरण विनास, हिमनदी पग्लने क्रम र, यसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असर, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्ने वा अन्त्य हुने, बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने र यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन ।

विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) जस्तो कि अमेरिका, रुस, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, मलेसिया आदि देशबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने, कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरह्यो, अभैm पनि सो सम्बन्धमा गलफत्ती भइरहेको अवस्था छ । जबकि माथि उल्लेख गरिएका देशहरूले आपूmखुसी अनियन्त्रित ढंगले जथाभावी चलाएको उद्योग–धन्दा र कलकारखाना (उनीहरूकै कारण) कै कारण पृथ्वीमा आवश्यकताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको तथ्य छिपेको छैन । पछिल्लो समय उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योग धन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा ‘उदाउँदै गरेको देश !’ भएकाले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दोष विकसित देशहरू भएकोले दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत विकसित देशहरूले नै लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । हुन पनि यसोे हेर्दा विकशित देशमा भर्खर फड्को मार्दै गरेका चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम आदि देशहरूको यो अडानमा केही हदसम्म दम रहेको देखिन्छ । तापनि यसपटक ४० वटा देशले इन्धनको रूपमा कोइला प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोत साधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरूले भने भोग्नुपरेको छ । यो अवस्था भविष्यमा पनि रही नै रहने देखिन्छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा विश्वभरि नै कञ्चन, स्वच्च र सफा पानीको स्रोत सुक्ने देखिन्छ भने, ठूलो खाद्यान्न संकट पनि निम्त्याउने देखिएको छ ।

हालै आएको एक समाचारअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रमकै कारण विश्वका प्रायः सबै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङघाई आसपासमा तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ । सहयोगी ‘काठमाडौं प्रेस’ को अनलाइन संस्करणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’ का अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उधृत गर्दै लेखेको फिचर लेखमा जनाइएअनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम अझ बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रियाअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने भनाइ रहेको छ ।

त्यस्तै गत वर्ष हिउँद याम (फेब्रुअरी महिना) मै भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढी पहिरो आएको थियो । जसले गर्दा नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँहरू तहसनहस बनाएको थियो । जुन बेमौसममा आएको बाढी थियो । यसरी बेमौसममा बाढी पहिरो आउने क्रम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविदहरूको रहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने दीर्घकालीन असर कसरी कम गर्ने ? भन्नेबारे विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविदहरू चिन्तित छन् । के पनि भनिन्छ भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा अरू कुराहरूका साथै कञ्चन र शुद्ध पिउने पानीको संकटका साथै खाद्यान्न संकटको ठूलो समस्या आइपर्ने पक्का जस्तै छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय