सरकारका सय दिन

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गत असार २९ गते गठित वर्तमान सकारको हनिमुन अवधि सकिएको छ । सुरुको सय दिनको समयलाई हनिमुन अवधि मान्ने प्रचलन छ । यो अवधिमा सरकारको काम कारबाहीलाई विपक्षले समेत पनि अवरोध नुपर्याउने, अत्यन्तै खराब काम गरेको अवस्थामा बाहेक नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्ने , विरोध नगर्ने प्रचलन छ । सय दिन काटेपछि भने गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने सरकारले गलत कदम चाले सडकमै निस्केर आन्दोलन गर्ने संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । तर, वर्तमान सरकार अत्यन्त छोटो अवधि अर्थात बढीमा १५ महिनाका लागि मात्रै गठन भएका कारण हनिमुन अवधिको सुविधा नपाउने सुझाव पनि विज्ञहरूले नदिएका होइनन् । किनकी थोरै समयमा अत्यावश्कीय धेरै काम गर्नका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको हो । अब एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीन वटै तहका ठूला निर्वाचन गराई सक्नुपर्ने वाध्यता यो सरकारको टाउकोमा छ । त्यसैले शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन तथा कुशल रूपमा नियमित प्रशासन चलाउनेबाहेक वर्तमान सरकारस“ग जनताको अपेक्षा खासै छैन ।

सय दिनको अवधि समाप्त भएपछि यो यो उपलव्धी भयो भन्दै फेहरिस्त पस्कने प्रचलन पनि हाम्रो मुलुकमा नभएको होइन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सय दिन नाघ्ने वित्तिकै देशवासीका नाममा संवोधन गरेर ६४ पृष्ठ लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो । छिटै नै जनताले रेल, पानीजहाज र घरघरमा ग्यास प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सय दिनको अवधिमा सरकारले बनाइसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई हेपेकाका थिए । त्यो ६४ पृष्ठको फेहरिस्त के कति सत्य थियो वा झुठो थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यतिबेला आइसकेको छ । झुठो आश्वासनको बेलुन फुट्न फुट्न लागेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफैं सत्ता छाडेर भागेका हुन् । ओलीलाई कसैले हटाएको होइन । आपैmँ हटेका हुन् । बेवारिसे जस्तो बनेको शासन सत्तालाई अन्य पार्टीहरूको आग्रहमा देउवाले संहालेका हुन् । देउवाको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै पूरा अवधि संसद्लाई बाँच्न दिने र आमनिर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण हो । यहाँभन्दा बढी जनताले देउवा सरकारबाट अपेक्षा गरेका पनि छैनन् । पूर्ववर्ती ओली सरकार तथा त्यस अघिका सरकारको जस्तो सय दिनमा यो उपलव्धी गरो, त्यो उपलव्धी गरँे भनेर देउवा सरकारले फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु जरुरी छैन । झुठो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभन्दा चुप लागेर बस्नु नै जाति हुन्छ । किनकी देउवा सरकारको सय दिनको अवधिमा समेत पूर्ववर्ती ओली सरकारले चालेका कतिपय गलत कदमले निरन्तरता पाएको जनतालाई थाह छ ।

पूर्ववर्ती ओलीले करिब एक महिनासम्म २० वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाएजस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ८८ दिनसम्म १७ वटा मन्त्रालयको हविगत त्यस्तै बनाए । ओलीले संविधानको स्प्रिट प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएका अध्यादेशमा आँखा चिम्लेवापत संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूमा प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा लगाएका थिए, देउवाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा लगाए । तर फरक के हो भने पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले मुखमा जे आउँछ त्यही बोलेका छैनन्, आपूmसँग असहमत हुनेहरूलाई अश्लील भाषामा दुत्कारेका छैनन्, देश र जनतालाई ढाँटेका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने वर्तमान सरकारबाट आशा गर्न सकिने पाटो भनेकै यही हो । तर यसमा प्रधानमन्त्री देउवा कति समय टिक्छन् हेर्न बाँकी छ । किनकी गत बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण करिबकरिब ओलीकै शैलीमा प्रस्तुत भए । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मिडियाकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सय दिनको यो अवधिमा अरू उपलव्धी दिन नसके पनि शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनमा ठूलो उपलव्धी हासिल भएको दावी गरे ।

खाणको यो दावी अत्यन्त आपत्तिजनक छ । स्वयं खाणको गृह जिल्ला रुपन्देहीमा बडादसैँको फूलपातीको अघिल्लो दिन चार जना नागरिकको प्रहरीको गोलीद्वारा हत्या भएको छ । सय दिनको यो अवधीमा प्रहरीद्वारा मारिने नागरिकहरूको सूची निकै लामो छ । दार्चुलाको तुइन प्रकरणको प्रतिवेदन रहस्यमय रूपमा गोप्य राखिएको छ । खराब सडक तथा थोत्रा बसकै कारण दुर्घटना हुँदा यस वर्षको बडादसैँमा ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या १ सय ६१ पुगेको सरकारले नै जनाएको छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको हत्या गर्ने क्रमसमेत यो अवधिमा बढेको छ ।