मत-विमत

संघर्षमा उपलव्धिको रक्षा मुख्य दायित्व

रामप्रकाश पुरी २०७८ असोज २४ गते ८:५६ मा प्रकाशित

रामप्रकाश पुरी

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने गरी अपनाइएका कार्यदिशाले प्रतिगामी शक्तिको उद्देश्यलाई मद्दत पुग्न जाने खतराबारे हामीले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छौँ । गणतन्त्रअन्तर्गत शासन गर्न पुगेका कतिपय व्यक्ति, राजनीतिक संगठन वा सरकारका गलत कार्यशैलीका कारण जनतामा वितृष्णा पैदा हुन गएको छ । तर, त्यो सम्पूर्ण दोष गणतन्त्रको भएको कुरा उल्लेख गरेर राजावादी र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्रका विरुद्ध नै अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

 

अहिले देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र विभिन्न जनआन्दोलन र जनसंघर्षका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ । हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गरेका छौँ कि विश्वस्तरमा संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी सावित भइसकेको भए पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा त्यसको प्रगतिशील महत्व रहेको छ । यसअन्तर्गत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र आन्दोलनका उपलब्धिहरू समाविष्ट छन् ।

यस सन्दर्भमा हाम्रो यो पनि स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ कि यी सबै बुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका छन् । तर नेपालको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धि राजतन्त्रका विकल्पमा जनआन्दोलन र जनसंघर्षले स्थापित गरेका मूल्य हुन् । यिनीहरूलाई समाप्त पार्नका लागि राजावादी तथा विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरू सुरुदेखि क्रियाशील रहँदै आएका छन् । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संस्थागत विकास भइनसकेको अवस्थामा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नेपालको संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र आन्दोलनका उपलब्धि समेतका विरुद्ध जाने सबै पक्षलाई उपयोग गरेर देशमा प्रतिगमनको स्थितिलाई मजबुत बनाउनका लागि उनीहरूले पूरै शक्ति लगाइरहेको कुरा स्पष्ट छ ।

हाम्रो पार्टीको अहिलेको नेपालको संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षामा जोड दिने नीतिलाई कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले पनि विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् । हाम्रो त्यो नीतिलाई विरोध वा आलोचना गर्न उनीहरूलाई अधिकार भए पनि उनीहरूले अपनाउने अहिलेको कार्यदिशाबारेप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । जस्तै कि माथि भनियो, विश्व स्तरमा संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी सावित भएको भएपनि नेपालमा त्यसको प्रगतिशील महत्व रहेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि सामन्तवादी राज्यव्यवस्था कायम रहँदै आएको थियो र त्यसको आधारभूत धरातल अहिले पनि कायम छ । नेपालमा संस्थागत रूपमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको लामो इतिहास रहेको छैन । अहिले पनि देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेकोले सामन्तवादको घोडा चढेर विभिन्न देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र हिन्दूराज्य बनाउन पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् ।

यसरी राजतन्त्र र हिन्दूराज्य विरुद्ध रहेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनीहरूको उद्देश्य प्राप्तिको बाधा बन्न गएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा राजावादी शक्ति लगायतका प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले अस्पष्ट कार्यदिशा भएका, यदि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्न सफलता प्राप्त भएमा उनीहरूको राजतन्त्र र हिन्दूराज्य पुनस्र्थापना गर्ने मूल उद्देश्यमा बाधा नपुर्याउने वा बाधा पुर्याउन खोजे पनि त्यसको असर नपर्ने विभिन्न पक्षलाई समेत उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वस्तरमा र देशको पनि आत्मगत र वस्तुगत राजनीतिक परिस्थितिमाथि ध्यान दिँदा नेपालमा जनगणतन्त्र वा समाजवादी व्यवस्था प्राप्त हुने आधार तयार भएको छैन । त्यो अवस्थामा जनसंघर्ष र जनआन्दोलनद्वारा स्थापित अहिलेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा जनआन्दोलनका उपलब्धिको समाप्ति हुनु भनेको देश प्रतिगमनतर्फ जानु नै हुन्छ । त्यसरी राजावादी र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरू बाहेकका विभिन्न वामपन्थी पक्षले समेत वर्तमान गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा जनआन्दोलनका उपलब्धिका विरुद्ध गर्ने गतिविधि ‘क्रान्तिकारी’ आवरणमा भएको भए पनि त्यसले उनीहरूलाई कहाँ पुर्याउनेछ ? त्यो स्पष्ट छ ।

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने गरी अपनाइएका कार्यदिशाले प्रतिगामी शक्तिको उद्देश्यलाई मद्दत पुग्न जाने खतराबारे हामीले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छौँ । गणतन्त्रअन्तर्गत शासन गर्न पुगेका कतिपय व्यक्ति, राजनीतिक संगठन वा सरकारका गलत कार्यशैलीका कारण जनतामा वितृष्णा पैदा हुन गएको छ । तर, त्यो सम्पूर्ण दोष गणतन्त्रको भएको कुरा उल्लेख गरेर राजावादी र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्रका विरुद्ध नै अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यो सन्दर्भमा विभिन्न वामपन्थी संगठनहरूले समेत संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने नाममा सकारात्मक उपलब्धिहरूको समेत विरोध गर्ने नीति लिएका छन् । उनीहरूले राजावादीहरू वा प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने तथाकथित राष्ट्रियताको नारालाई समर्थन समेत गरेको पाइन्छ । त्यो राजापरस्त सोचाइका कारणले उनीहरूले वर्तमान संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता वा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू भन्दा राजा वा राजावादी शक्तिहरूलाई बढी नजिक देख्न पुगेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले राजावादीहरूसित नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिन थालेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो कि त्यसले उनीहरूलाई अग्रगामी दिशामा होइन, प्रतिगमनको कित्तामा नै पु¥याउनेछ ।

राष्ट्रियता, जनजीविका लगायतका कतिपय विषयसित सम्बन्धित रहेर हामीले २२ दलमा रहेर संयुक्त संघर्ष पनि गर्दै आएका थियौँ र छौँ । त्यसअन्तर्गत खासगरी लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामाथि भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र एमसिसी सम्झौता विरुद्ध गरिएका संघर्ष मुख्य रहेका छन् । अहिले पनि हाम्रो जोड २२ दलको कार्यगत एकतालाई निरन्तरता दिनेमा नै रहेको छ । एमसिसी विरुद्धको संघर्षमा राजावादीहरूसित अहिले कुनै पनि कार्यगत एकता नगर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । उनीहरूले गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धिका विरुद्ध नै आफ्नो उद्देश्यलाई केन्द्रित गरेकोले अहिले उनीहरूसित कुनै पनि कार्यगत एकता हुने सम्भावना रहेको छैन ।

तर, २२ दलमा रहेका कतिपय पक्षले राजावादीहरूसित समेत कार्यगत एकता गरेर एमसिसी विरोधमा जाने नीति अपनाएका छन् । त्यो सन्दर्भमा उनीहरूले राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध अपनाउने नीतिको पनि समर्थन गर्नेछन् वा छैनन् ? त्यो अहिले भन्न सकिन्न । तर वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई भन्दा राजासित नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने प्रकारको सोचाइबाट प्रतिगमनको सेवा हुने कुराप्रति हामीले सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
(पुरी नेकपा (मासल)का प्रवक्ता हुन् )

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय