सातौँ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा

यतिबेला हामी सातौँ संविधान दिवस मनाउँदै छौँ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए यता मलुकले भव्यताका साथ ६ पटकसम्म संविधान दिवस मनाइसकेको छ । तर यतिबेला सातौँपटक संविधान दिवस मनाउने बेलामा भने नेपाल अन्यन्त विषम परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । संविधान स्वयं जीवन र मरणको अवस्थामा गुज्रिन पुगेको छ । बाह्य शक्तिको आक्रमणबाट नभई संविधान निर्माणमा जो जो शक्ति सामेल भएको थिए, उनीहरूबाट नै संविधानको हत्याका लागि लगातार प्रयासहरू भइरहेका छन् । सातौँपटक संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा संसद्मा बहुमत भएको जननिर्वाचत सरकार राज्यको ढुकुटीबाट रकम झिक्न नसक्ने वाध्यतामा फँसेको छ ।

जननिर्वाचित सरकार स्वयं नै संविधान दिवस मनाउनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट रकम भिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको सामान्य संकट होइन । यसअघि कहिल्यै नसुनेको ‘बजेट होलिडे’ को चेपेटामा मुलुक परेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा दुईपटकसम्म जनप्रतिनिधिमुलक मुख्य संस्था संसद्को हत्या प्रयास भयो । हत्या प्रयासबाट बालबाल बचेको संसद्लाई यतिबेला बैठक बस्नसमेत दिइएको छैन । जसका कारण आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वजेट पारित हुन सकिरहेको छैन ।

दुई÷दुईपटक संसद्को हत्या गर्ने प्रयासमा जुटेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा छन् । उनले नै संसद्को बैठक चल्न नदिँदा बजेट पारित हुन नसकेको हो । एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ जना सांसदको पद खारेजी वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामामध्ये एउटा सर्त पूरा नभए संसद् चल्न नदिने उद्घोष प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओलीको छ । एउटा पार्टीले माग गरेका आधारमा अर्को पार्टीका सांसदहरूको पद खारेज गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । ओलीले अघि सारेका सर्त पूरा गराउन सक्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन । यस्ता सर्त अघि सारेर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना गरिनु भनेको संविधान माथिको हत्या प्रयास हो ।

प्रतिगामी शक्तिले समेत सिधै गर्न नसक्ने हर्कत प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले गरेका कारण नेपालको संविधान (२०७२) यतिबेला जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगेको छ । विगतमा जस्तो संविधान निर्माणमा संसलग्न सबै शक्ति तथा जनता मिलेर उल्लासपूर्ण रूपमा संविधान दिवस मनाउने अवस्था यसपटक रहेन । यस्तो अवस्थाले कतिन्जेल निरन्तरता पाउने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन । संसदीय शासन व्यवस्थाको मुख्य मर्म भनेको संसद्मा बहुमत रहेको पक्षले शासन सत्ताको नेतृत्व लिने हो । जुन बेला ओलीको संसद्मा बहुमत थियो, त्यतिबेला उनैको नेतृत्वमा शासन सत्ता थियो । ओलीले बहुमत गुमाएपछि शेरबहादुर देउवाले बहुमत हासिल गरे । तर, लोकतन्त्रको यो सामान्य नियमलाई समेत ओलीले पचाउन सकेनन् । आफ्नो बहुमत गुम्नासाथ संसद् नै भंग गर्ने धृष्टता ओलीले गरे । तर, त्यो धृष्टता पूरा हुन नसकेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले मुलुकलाई नै बन्धक बनाएका छन् । संविधानमाथि अहिले कतैबाट खतरा भएको छ भने नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष ओलीबाटै भएको छ ।

नेपाली जनताले लगातार ७० वर्ष लामो संघर्षद्वारा निर्माण गरेको संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन पाउँदा नपाउँदै यस्तो हालतमा पुग्नु भनेको देशका लागि ज्यादै ठूलो दुर्भाग्य हो । पहिलो संविधानसभा किन असफल भयो ? दोस्रो संविधानसभाले के कस्तो सकसका साथ संविधान निर्माण ग¥यो ? संविधान निर्माण लगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तीन तहका निर्वाचन टार्न के कस्तो हर्कत गरे ? ओलीलाई विस्थापित गरी बनेको सरकारले के कस्तो सकसका साथ तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो ? आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले साढे तीन वर्षको कार्यकालमा संविधान भत्काउन के कस्ता हर्कत गरे ? अहिले संसद्को बहुमत गुमाएर सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीले संविधानमाथि के कसरी प्रहार गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नमा मुलुकका अग्रगमनकारी शक्ति गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

यदि गम्भीर नबन्ने हो भने दुर्घटना निश्चित छ । किनकी सदियौँदेखि समाजमा पछि पारिएका र परेका समुदायको जीवनमा सकारात्मक र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी आधारभूत तहसम्म लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका साझा क्षेत्राधिकारको विवाद अझै कायम छ । संविधानअनुरूप कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् । निर्माण भएका ऐनका नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षको चरण सम्पन्न भएपछि अब मुलुकलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने महान् दायित्व जसको काँधमा छ उनीहरूकै हर्कत राम्रो देखिएको छैन ।