मत-विमत

ओली, राजावादी र हिन्दूवादीको साँठगाँठ

मोहनविक्रम सिंह २०७८ असोज ३ गते ७:२७ मा प्रकाशित

अहिले ओलीको नेतृत्वको एमालेले वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गराउन र देशलाई मध्यावधि चुनावमा लैजानका लागि योजनावद्ध प्रकारले अभियान चलाइरहेको छ । त्यसका लागि त्यसले एकातिर, १४ जना सांसदहरूको सांसद पदको खारेजीको लागि सर्वोच्चमा रिट हालेको छ भने, अर्कातिर संसद्लाई अवरूद्ध गर्ने समेत काम गरिरहेको छ ।

अहिले ओली, राजावादीहरू र भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासकहरूका कारणले देशमा प्रतिगमनको गम्भीर खतरा भएको कुरा प्रष्ट छ । तर स्वयं वर्तमान गठबन्धन सरकारका गलत नीति, क्रियाकलाप र कार्यशैली समेतका कारणले पनि वर्तमान सरकारप्रति जनतामा असन्तोष पैदा हुने, सरकारको आधार कमजोर हुँदै जाने र ती कुराहरूबाट प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारको गठन भएको यति लामो समय सम्ममा पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार ओली सरकारको गलत प्रकारको कार्यशैलीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । कैयौँ महत्वपूर्ण राष्ट्रियता र जनजीवनसम्बन्धी प्रश्नहरूमा सरकारले ठोस निर्णयहरू लिन सकेको छैन । कालोबजारी, भ्रष्टाचार, महँगी आदि नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै प्रभावशाली कदम उठाउन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति अपनाउन सकेको छैन । हामीले सरकारसित यी र त्यही प्रकारका अन्य प्रश्नहरूबारे शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाउन माग गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यस प्रकारका विषयहरूमा स्वतन्त्र प्रकारले आवाज उठाउने र आवश्यकताअनुसार आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । त्यसरी सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीमा सकेसम्म सुधार गर्नु र प्रतिगमनको खतराबाट देशलाई बचाउनु सम्भव हुनेछ र त्यो दिशामा हामीले बढीभन्दा बढी प्रयत्न गर्दै जानुपर्दछ ।

अहिले ओलीको नेतृत्वको एमालेले वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गराउन र देशलाई मध्यावधि चुनावमा लैजानका लागि योजनावद्ध प्रकारले अभियान चलाइरहेको छ । त्यसका लागि त्यसले एकातिर, १४ जना सांसदहरूको सांसद पदको खारेजीको लागि सर्वोच्चमा रिट हालेको छ भने, अर्कातिर संसद्लाई अवरूद्ध गर्नेसमेत काम गरिरहेको छ । हाम्रो यो स्पष्ट सोचाइ छ कि अहिलेको नवगठित नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पक्षको ओलीको प्रतिगमनका विरूद्धको संघर्षमा निर्णयात्मक र ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । उनीहरूको विद्रोहको अभावमा ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव हुने थिएन र उनीहरूको भूमिकाको सकारात्मक महत्व रहेको कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूको सांसद पद खारेज गर्न सकेमा वर्तमान सरकार अपदस्त हुनेछ र देशलाई मध्यावधि चुनावमा लैजान मार्ग प्रशस्त हुनेछ भन्ने योजनाअन्तर्गत नै ओली पक्षले १४ जना सांसदहरूको प्रश्नलाई यति धेरै उठाइरहेको छ । एमालेका सम्पूर्ण गतिविधि प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा निर्देशित भएको हुनाले हाम्रो पार्टीले तिनीहरूका विरूद्ध सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन्छ ।

यसबारे हामीमा कुनै भ्रम छैन कि वर्तमान सरकार अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीअन्तर्गत बनेको सरकार हो । त्यसकारण देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको त्यो सरकारद्वारा समाधान हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । तैपनि, जस्तै कि माथि पनि भनियो, अहिले ओलीद्वारा देशका अगाडि उपस्थित गम्भीर खतराको सन्दर्भमा यो सरकारको सकारात्मक महत्व छ । अहिले एमालेको सम्पूर्ण जोड निर्वाचनमा जाने र त्यसद्वारा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्नेतिर केन्द्रित छ । त्यसरी संविधानमा आफ्नो इच्छाअनुसार संशोधन गर्नको लागि पनि उनीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छन् । निर्वाचनमा त्यसरी विजय भएमा उनीहरूले राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको लागि संविधानमा संशोधन गर्ने तथा लिपूलेक, कालापानी र एमसिसी समेतबारे राष्ट्रघाती सौदाबाजी गर्ने सम्भावना रहनेछ । त्यसैले खाली तात्कालिक रूपमा संसद्को विघटन र मध्यावधि चुनावलाई रोक्न मात्र होइन, प्रतिगमन र राष्ट्रघातको दीर्घकालीन खतरालाई रोक्नका लागि पनि हामीले जनचेतना र आन्दोलनलाई उच्चस्तरमा माथि उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो पार्टीले अहिलेको देशको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा शक्तिशाली जनआन्दोलन उठाउनको लागि व्यापक संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकतामाथि जोड दिन्छ । सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको एकताद्वारा नै त्यस प्रकारको संयुक्त आन्दोलनको निर्माण हुन सक्नेछ । तर त्यस प्रकारको संयुक्त आन्दोलनको सिलसिलामा राजावादीहरूसित कुनै पनि एकता नगर्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । पहिले कतिपय अवस्थामा हामीले राजावादीहरूसित पनि कार्यगत वा सहकार्य गरेका थियौँ, जस्तै कि महाकाली सन्धिका विरूद्ध । तर अहिले त्यो बेलाको भन्दा बेग्लै प्रकारको परिस्थिति छ । अहिले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गरेर राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्न राजावादीहरूले सीधा संघर्षको नीति अपनाएका छन् । त्यसैले त्यो अवस्थामा उनीहरूसितको कुनै पनि प्रकारको सहकार्यबाट राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई मद्दत पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । एमसिसीको विरोध वा कतिपय राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्नहरूमा उनीहरू पनि आन्दोलनमा अगाडि आउन लागेको देखेर कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले पनि उनीहरूसित सहकार्यको नीति अपनाउने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । अहिलेको प्रतिगमनको खतरा गम्भीर भएको अवस्थामा राजावादीहरूसित कुनै पनि प्रकारको कार्यगत एकता वा सहकार्यलाई हामीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ ।

मुलुकसामु यिनै संकटको सेरोफेरोमा ने.क.पा.(मसाल) केन्द्रीय समितिको बैठक यही ०७८ भाद्र २९–३१ गतेसम्म बस्यो । बैठकमा महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत ‘तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव’ व्यापक छलफल र आवश्यक संशोधनपछि पारित गरियो । प्रस्तावमा सर्वप्रथम प्रतिगमनका विरूद्धको आन्दोलनको सफलतालाई स्वागत गरिएको छ । त्यसबारे यो स्पष्ट गरिएको छ कि सैद्धान्तिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले त्यसको विशेष महत्व नभए पनि तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यसले गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछ । ओलीको प्रतिगमन पराजित भए पनि त्यसको खतरा अहिले पनि विद्यमान छ । एकातिर, देशीय प्रतिगमन, र अर्कातिर भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासकहरूसित साँठगाँठ गरेर ओलीको प्रतिगमनद्वारा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता समेतका विरूद्ध गम्भीर खतरा भएको सम्भावनालाई औँल्याउँदै अहिले पनि प्रतिगमनका विरूद्धको संघर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावमा देशका कैयौँ राष्ट्रिय समस्याहरू सम्बन्धी पार्टीका नीति र दृष्टिकोणलाई पनि स्पष्ट गरिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अझै पनि भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा जमाएको छ र देशका अन्य सीमाहरूमा पनि त्यसले अतिक्रमण गरेको छ । महाकाली नदीको तुइन काण्ड र दार्चुलामा भारतीय हेलिकोप्टरको गस्ती लगायतका गतिविधिले पनि भारतीय साम्राज्यवादको देशमा बढ्दै गएको हस्तक्षेपलाई नै बताउँछ । उक्त प्रस्तावमा सरकारले अपनाएको ढिलासुस्तीलाई पनि हाम्रो पार्टीले आलोचना गर्दछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको एमसिसीको माध्ययमद्वारा नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउने, चीनविरोधी मोर्चामा सामेल गर्ने, त्यसरी नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजाने, हाम्रो देशलाई शीतयुद्धको अखडा बनाउने तथा हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई समाप्त गर्नेसमेत नीतिहरूको हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि गर्दछ । त्यस प्रकारका नीतिहरूका नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विरूद्ध दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् । अमेरिकी सरकारको धेरै दबाबका बाबजुद सरकारले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसीलाई सामेल नगरेको र संसद्मा त्यो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय नगरेकोमा हाम्रो पार्टीले प्रसन्नता प्रकट गर्दछ । तर, एमसिसीलाई पारित गराउन अमेरिकाले लगातार दबाब दिइरहने कुरा प्रष्ट छ र त्यसकारण, त्यसका विरूद्ध जनदबाब र संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाइरहनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

अमेरिका र भारत दुबैका नेपालप्रतिका साम्राज्यवादी नीतिहरूको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ । त्यसका साथै चीन पनि साम्राज्यवादी देश भएको हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ । त्यसकारण आवश्यकताअनुसार चीनका साम्राज्यवादी नीतिहरूको पनि विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहने छ । तर, नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक स्थितिमाथि विचार गरेर अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादबाट नेपालका लागि भएको गम्भीर खतराका विरूद्ध नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि चीनसितको मैत्री सम्बन्धले हाम्रो देशको लागि सकारात्मक महत्व राख्ने कुरा स्पष्ट छ र त्यसैले चीनसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तारमा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । अहिले उत्तरी सीमामा केही विवाद उठेको कुरा पनि अगाडि आएको छ । नेपालको सीमा वा सार्वभौमिकतामा कुनै पनि पक्ष वा चीनद्वारा पनि अतिक्रमण भएमा त्यसको कडा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ र हुने पनि छ । लिपुलेकबारे भारत र चीनका बीचमा भएको सम्झौताको सन्दर्भमा चीनका विरूद्ध पनि हाम्रो पार्टीले संघर्ष गरेको कुराबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । अहिले उत्तरी सीमामा चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा अगाडि आएको छैन ।

त्यसैले हामीले तत्काल त्यो प्रश्नमा चीनको विरोध नगरी उच्चस्तरीय छानविन गरेर वास्तविकतालाई बाहिर ल्याउने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा सामेल छ । प्रतिगमन विरूद्धको संघर्षमा गठबन्धनको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले गठबन्धनको सररकालाई समर्थन गरेको छ । तर, गठबन्धनका विभिन्न घटकहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् र त्यस प्रकारका मतभेदहरूका बीचमा सरकारमा जानु सही नहुने देखेर हामीले सरकारमा जाने नीति लिएका छैनौँ । तैपनि गठबन्धनलाई अहिले पनि कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ । प्रतिगामी शक्तिहरूले वा त्यसका पक्षधरहरूले त्यो गठबन्धन वा सरकारलाई खतम पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि उनीहरूको नियत जे भए पनि त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हाम्रा बिचमा कैयौँ मतभेदहरू भएको कुरा जान्दा जान्दै पनि हामीले गठबन्धन र त्यसद्वारा बनेको सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ र अहिले पनि मतभेदका बीचमा गठबन्धनमा सामेल हुने र त्यसद्वारा बनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहनेछ । तर, त्यसका साथै सरकारका गलत नीति वा क्रियाकलापका विरूद्ध आवश्यकताअनुसार विरोध र संघर्ष गर्ने हाम्रो नीति रहनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय