ऊर्जामन्त्री भुसालको हचुवा अभिव्यक्ति

सरकारले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली दिने तयारी अघि बढाएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् । यसबाट करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने तर्क मन्त्री भुसालको छ । मन्त्री भुसालले अघि सारेको यो अवधारणा नयाँ भने होइन । यस विषयमा वर्षौंदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर, गरिब जनतालाई निःशुल्क बिजुली उपलव्ध गराउने कहिलेदेखि ? भन्ने प्रश्न पेचिलो हुँदै आएको छ । जबसम्म हरेक घरमा सरकारले बिजुली पुर्याउने व्यवस्था गर्दैन तबसम्म निःशुल्क बिजुलीको अवधारणा गलत भएको तर्क मुलुकका नीति निर्माताहरूले अघि सार्दै आएका छन् । दूरदराजका गरिब जनताको घरमा अझै बिजुली पुगेको छैन । सुगम क्षेत्रका तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न तथा रोजगारीको संभावना भएका क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूका घरमा मात्रै बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा मासिक २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलव्ध गराउँदा विद्युत् सेवाको पहु“च नपुगेका जनतालाई अन्याय हुने जुन तर्क छ, यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आखिर राज्यले बिजुली उत्पादनका लागि ठूलो ऋण लिएको छ, त्यो ऋणको भार बिजुलीको सुविधा नपुगेका दूरदराजका गरिब जनताको टाउकोमा पनि परेको छ । सहरी क्षेत्रकालाई निःशुल्क बिजुली बाँडेर दूरदराजका बिजुली सुविधाविहीन जनताको टाउकोमा ऋणको भार थप्नु कुनै पनि हालतमा जायज हुँदैन ।

मासिक २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्ने भनेका सबै गरिब जनता हुन् भन्ने ऊर्जामन्त्री भुसालको तर्क छ । अर्कोतिर यो अवधारणा कार्यान्यवन गर्दा एक करोड जनता लाभान्वित हुने तर्क मन्त्री भुसालको छ । तथांकलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्री भुसालको यो तर्क हचुवा छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ प्रतिशत अर्थात ५४ लाख छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई निःशुल्क बिजुली उपलव्ध गराउन ढिलाइ गर्नुहुन्न, तर गरिबीको रेखाभन्दा माथिरहेका जनतालाई निःशुल्क बिजुली आवश्यक छैन । गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेको घरपरिवारले महिनाको ८० रुपैया“ तिर्न सक्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि मुलुकको आर्थिक भविष्यमाथि कसैले पनि खेलबाड गर्नु हुन्न । जबसम्म उत्पादन पर्याप्त हु“दैन तबसम्म वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु हुन्न ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण शतप्रतिशत घरपरिवारलाई मुख्य प्रसारणलाईनबाट बिजुली उपलव्ध गराउ“दा ज्यादै खर्चिलो हुने अवस्था छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा एकदिनको पैदल दुरीमा १५/२० घर भएका गाउ“बस्ती पनि छन् । एक/एक किलोमिटर फरक दुरीमा घर भएका ठाउ“हरू पनि प्रसस्त छन् । यस्ता ठाउ“मा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खाना पकाउनका लागि मात्रै वर्षको २०/२५ अर्ब रुपैया“को एलपी ग्या“स आयात भइरहेको छ । यो आयात विस्थापन गर्नका लागि बिजुलीको महसुल घटाउनु अनिवार्य छ । एलपी ग्या“सको विकल्पमा बिजुलीको प्रयोग हुनासाथ मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको संख्या लगभग शून्यमा झर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व संहाल्नेले यति कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्दैन र ? अहिलेको प्राथमिकता एलपी ग्या“स आयातलाई स्वदेशी बिजुलीद्वारा विस्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता आत्मघाति हुन्छ ।

यसैगरी मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली उपलव्ध गराउँदा एक करोड जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने मन्त्री भुसालको तर्क हचुवा मात्रै होइन, कतिसम्म कमजोर सोच भएकाहरू नीति निर्माण तहमा पुगेका रहेछन् ? भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । किनकी हाम्रो देशको जनसंख्या नै जम्मा तीन करोड पुग नपुग हो । जसमध्ये ६० देखि ७० लाख विदेशमा छन् । त्यसैगरी ६० देखि ७० लाख जनता स्वदेशभित्रै रोजगारीका लागि आफ्नो घरभन्दा बाहिर छन् । उनीहरू सहरी क्षेत्रमा डेरामा बस्छन् । डेरा गरेर बस्नेहरूका लागि सरकारले छुट्टै विद्युत् मिटरको व्यवस्था गर्ने संयन्त्र बनाएको छैन । दिनभरी काम गरेर प्राप्त ज्यालाले बेलुकीको छाक टार्न वाध्य डेरामा बस्ने जनताले अहिले पनि प्रतियुनिट मासिक १५ रुपैंया तिरिरहेका छन् । यो वर्गका जनताका लागि मासिक २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क पाउने संयन्त्र निर्माण गर्न सजिलो छैन । किनकी बिजुली भनेको कुपन लिएर खरिद गर्ने र झोलामा राखेर डेरामा ल्याउन सकिने बस्तु होइन । जबसम्म घरका कोठै पिच्छे छुट्टाछुट्टै मिटर जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणले सक्दैन तबसम्म यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आउँदैन । बरु स्वरोजगार मुलक व्यवसायमा लागेका साना उद्यमी, साना किसानलाई सरल महसुलमा विद्युत् उपलव्ध गराउँदा उत्पादन बढ्छ । रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ ।