सम्पादकीय

अत्यन्त खराब सन्देश

सौर्य अनलाइन २०७८ साउन १३ गते ७:०२ मा प्रकाशित

मन्त्री बनाउँदा राजनीतिक योगदानले प्राथमिकता पाउने कि आर्थिक योगदानले ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र निकै पेचिलो द्वन्द्व सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा दोवाटे विश्वकर्माको नाम एकाएक काटेर विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएपछि र संघीय सरकारमा छापामार शैलीमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको प्रकरणले मुलुककै राजनीति तरंगित बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ठूलै रडाको सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेस सांसदमध्ये राजनीतिक योगदानका हिसाबले दोवाटेको नाम मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलपछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ । उनको नाम काटेर मन्त्री बनाइएका थापाको नाम सबैभन्दा पुछारमा छ । आर्थिक रूपमा योगदान पु¥याउन नसकेकै कारण दोवाटेको नाम काटिएको र आर्थिक सहयोग दिएकै कारण थापालाई मन्त्री बनाइएको घटना केवल आरोप मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नी पत्नी आरजु राणामार्फत मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेललाई दबाब दिँदासमेत यो भाषा प्रयोग भएको छ ।

यो प्रकरणबारे मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘माननीय दोवाटे विश्वकर्मा गण्डकी सरकारमा मन्त्री बन्ने हैसियत, खुबी र छवि सबै हुँदाहुँदै वञ्चित भएकोमा म स्वयं लज्जित छु, दुःखी छु मेरो राजनीतिक जीवनमा ०७८ साउन ८ गते सबैभन्दा दुःखदायी र पीडादायी महसुस भएको छ । जुन धरातलमा टेकेर कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसको नैतिक धरातलमा नै कम्पन भएको महसुस भयो ।’

संघीय सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएका श्रेष्ठ पनि नेपाली कांग्रेसमा जोडिएको एकदशक भएको छैन । कांग्रेसका ६१ सांसदमध्ये राजनीतिक योगदानको हिसाबले श्रेष्ठ सबैभन्दा कनिष्ठ हुन् । गण्डकी प्रदेशका थापालाई जस्तै श्रेष्ठलाई पनि आर्थिक योदानकै आधारमा राज्यमन्त्री बनाइएको हो भन्ने यथार्थतालाई नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष स्वयंले स्वीकारिसकेको छ । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने पाइपलाइनमा रहेका वीरेन्द्र कनौडिया र बागमति प्रदेशको पाइपलाइनमा रहेका इन्द्र बनियाको पृष्ठभूमि पनि थापा र श्रेष्ठको भन्दा खासै भिन्न छैन । ‘व्यवसाय गरेर सम्पत्ति कमाउनु भनेको मन्त्री बन्नका लागि अयोग्य हुनु कदापि होइन, मन्त्री बनेर सम्पत्ति कमाउनेहरू भन्दा सम्पत्ति कमाएर मन्त्री बन्नेहरू कम घातक हुन्छन्’ भन्ने तर्क यतिबेला देउवा समर्थकहरूले अघि सार्ने गरेका छन् । ०५१ सालमा हरि पाण्डेलाई मन्त्री बनाउँदा तत्कालीन एमालेभित्र पनि यस्तै तर्क अघि सारिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारमा मोति दुगडलाई मन्त्री र रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री र उनकी श्रीमती जुलीलाई मन्त्री बनाउँदा पनि ओली समर्थकहरूले यही तर्क अघि सार्ने गरेका थिए ।

आफ्ना कदमलाई तर्कद्वारा पुष्टि गर्न खोज्नु राजनीतिमा अस्वभाविक होइन । मुख्य कुरा पार्टीलाई कुन धरातलमा उभ्याउने भन्ने प्रश्न हो । ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि मन्त्री बन्न लबिङ गर्दै आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको ढोकामा पुगेका कुवेर शर्मा रातो नीलो हुँदै फर्केका थिए । उनलाई भट्टराईको जवाफ थियो, ‘मन्त्री बन्ने योग्यता त तपाईंको पुगेकै छ, तर तपाईं जस्तो धनाढ्यलाई मन्त्री बनाउँदा नेपाली कांग्रेसको जनधरातल कमजोर हुन्छ ।’ यसैगरी ०५६ सालमा अर्कै कामको सिलसिलामा बालुवाटार पुगेकी मैयादेवी श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘तपाईं त मन्त्री नबनाई नहुने मान्छे हो, तर के गर्नु चन्दा दिएकै कारण मन्त्री बनाइएको आरोप लाग्छ ।’ बास्तवमा भन्ने हो भने न त्यतिबेला भट्टराईले अघि सारेको तर्क उचित थियो, न यतिबेला ओली समर्थक र देउवा समर्थकहरूले अघि सारेको तर्क उचित छ । धनी भएकै कारण मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गराउनु पनि ठीक होइन, धनी भएकै कारण मन्त्री बनाउनु पनि उचित होइन । अर्थात विगतमा कुवेर शर्मा र मैयादेवीलाई मन्त्री नबनाउनु कांग्रेसको जति अदूरदर्शी निर्णय थियो, अहिले विन्दु थापा र उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु पनि त्यति नै अदूरदर्शी कदम हो । मुख्य कुरा लोकमा के सन्देश जान्छ भन्ने हो । ओलीभन्दा देउवा अझ खराब रहेछन् भन्ने सन्देश नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता बित्दा नबिन्दै लोकमा प्रवाह भएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय