राष्ट्रिय धरोहरहरू जोगाउन ठोस कदम चालौँ

ठाउँठाउँमा भएका ढुंगेधारा पनि सुक्दै गएका छन् । बाटोघाटोमा हिँड्दा कसैलाई प्यास लाग्यो भने पानी खाने व्यवस्थासम्म छैन । पैसा हुनेले पानी किनेर खान्छन् तर पैसा नहुने त पानी खानबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । सरकारले राष्ट्रिय धरोहरहरू बचाउनका लागि ठोस कदम उठाउन जरुरी देखिन्छ । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अहिलेका बडाध्यक्ष र मेयरहरू सेबासुविधा र तलबभत्ताको पछाडि मात्रै दौडँदा पनि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको छ ।

०५४ सालपछि २० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय चुनाव भयो । त्यो भन्दा अगाडि सचिवहरूले नगरका वडा तथा गाविसको सम्पूर्ण कामहरू सञ्चालन गर्थे । ०७४ साल वैशाखदेखि असोजसम्म स्थानीय चुनाव भएपछि हरेक वडाले जनप्रतिनिधि पाए । स्थानीय बासिन्दाले आआफ्नो बडामा जनप्रतिनिधि आएकोले खुसी आदानप्रदान गरे । स्थानिय बासिन्दाको खुसी पनि जनप्रतिनिधिको कामसँगै बिलायो । जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो तर ती जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा पूरा हुन पाएन । अझै कति वडाहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनप्रतिनिधिहरू मिलेर खाइरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । कति जनप्रतिनिधिहरूले त मरेको मान्छेको नाम ढड्डामा नकाट्ने र तिनीहरूको नाममा आएको भत्ता पनि खाइरहेका छन् ।

विज्ञहरूको भनाइअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६ सय ३४ बटा ढुंगेधारा थिए रे ! त्यस्तै कुवा, गाइबस्तुले पानी खाने आल, पोखरी पनि थुप्रै थिए रे ! तर, ती सार्वजनिक सम्पत्तिहरू कता गायब भए त ? यी सरकारी सम्पत्तिहरू कहाँ र कस्तो अवस्था छन् भन्ने कुरा सरकारले कहिले खोजतलास गरेको छ ? सरकारी सम्पत्तिहरू हाम्रा पुर्खाका धरोहरहरू हुन् । यी धरोहरहरूको संरक्षण गर्नुको सट्टा भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र केही लेखनदासको मिलोमतोमा गलत व्यक्तिको नाममा नामसारी भइरहेको छ । यसरी सरकारी सम्पत्ति पनि मासिँदै गएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो वडामा कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ भन्ने कुराको आँकलनसम्म छैन । आफ्नो वडामा कति मठमन्दिर, कति ढुंगेधारा, कति पाटीपौवा र कति गुठीको जग्गा छ भन्ने कुराको आँकडासमेत छैन । निर्वाचित भएको पाँच वर्षसम्म पनि यति आँकडासमेत खोज्न नसक्ने कस्ता जनप्रतिनिधि हुन् ? सरकारी सम्पत्ति कस्तो अवस्थामा छ भनेर खोजतलास नगर्दा कति गुठीका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइन्छ । ०५४ सालपछि सहरी क्षेत्रमा बस्ती ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा आमसर्वसाधारणहरू थाकेर बस्ने चौतारासमेत बाँकी छैनन् । वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा दलाली गरेर फुर्सद भए त जनता र आफ्नो वडाको आवश्यकताबारे सोच्न भ्याउँथे ।

भोट माग्ने बेलामा सिधासाधा जनतालाई म तपाईंहरूलाई रोजगारी, खानेपानी, शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्था गर्छु भन्ने र भोट जितेर सत्तामा पुगेपछि ती सिधासाधा जनतालाई फुटेको आँखाले पनि नहेर्ने । यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले राज्य र जनताको बारेका होइन आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको बारेका मात्र सोच्छन् । आश्वासन मात्र दिएर जनताको आवश्यकता पूरा हँुदैन । सत्तामा पुगिसकेपछि तलबभत्ता र सेवासुविधा पछि दौडने जनप्रतिनिधिहरू हुनुभन्दा त नहुनु नै बेस होला । आफ्नो जिल्लामा भएका सरकारी सम्पत्तिहरू नखोज्नुमा कहीँ भूमाफिया र जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतो त छैन ।

नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा आवद्ध छन् । नेपालमा बर्सेनि लाखौँको संख्यामा पर्यटकहरू आउँछन् । हाम्रो देशको सम्पत्ति भनेका राष्ट्रिय धरोहरहरू हुन् । मैले सुने र बुझेअनुसार हाम्रो देशका ७७ वटै मध्ये ६६ वटा जिल्लामा पशुपतिनाथको नाममा गुठीको जग्गा छ रे ! त्यो पनि लाखौँ बिघा । पशुपतिनाथ गुठीको धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ रे ! तर पशुपति कोषले व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको गुठीको जग्गा खोजतलास गरिएको छैन ।

सरकारले विभिन्न मितिमा आयोग गठन गरेर गुठीको नाममा भएको जग्गा खोजतलास गर्ने र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगमा बस्नेहरूले ध्यान नदिँदा सरकारी सम्पत्ति अझै पनि व्यक्तिको नाममा छ । जसले गर्दा सरकारी सम्पत्ति मासिँदै गएको छ । केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयमा मन्त्री पदमा अर्याल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नदिने र व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँको कार्यकाल पनि भाषणमै सीमित भयो । अब आआफ्नो वडाको सरकारी सम्पत्ति खोतल्ने पालो त्यस वडाकै स्थानीय वासिन्दाको हो । जनप्रतिनिधिहरूको भर परेर बस्ने हो भने अहिले बाँकी भएको जत्ति पनि सरकारी सम्पत्ति धेरैदिन बाँकी रहँदैन । यो विषयमा हरेक जनताको चासो र प्राथमिकता हुनु जरुरी छ ।

जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेकोले अव्यवस्थित सहरीकरण पनि बढेको छ । जसले गर्दा ठाउँठाउँमा भएका ढुंगेधारा पनि सुक्दै गएका छन् । बाटोघाटोमा हिँड्दा कसैलाई प्यास लाग्यो भने पानी खाने व्यवस्थासम्म छैन । पैसा हुनेले पानी किनेर खान्छन् तर पैसा नहुने त पानी खानबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । सरकारले राष्ट्रिय धरोहरहरू बचाउनका लागि ठोस कदम उठाउन जरुरी देखिन्छ । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अहिलेका वडाध्यक्ष र मेयरहरू सेवासुविधा र तलबभत्ताको पछाडि मात्रै दौडँदा पनि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको छ ।

विगतमा सरकारले भूमाफियाहरूले कब्जा जमाएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनका लागि तीव्र रूपमा कदम बढाएको थियो । तर, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दबाबको कारणले त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै बिलायो । सरकारले नीति बनाउन नसक्दा भूमाफियाहरूको कालो नजर गुठीको जग्गामा परिरहेको छ । गुठी संस्थानले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा गुठीको जग्गा दुरुपयोग भएको छ । सांस्कृतिक महत्व बोकेका स्थलहरू पनि भूमाफियाको कारणले मासिँदै गएका छन् । नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइरहेको छ र सरकारी निकायको बेवास्ताको कारण गुठीको जग्गा पनि भूमाफियाद्वारा अतिक्रमण भइरहेको छ । देशभरि कति गुठीको जग्गा छ भन्ने लेखाजोखा पनि सरकारसँग छैन । यसरी गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र त्यो जग्गा गुठीकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलोमतोमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको हो । भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर हाम्रो देशमा जग्गा खण्डीकरण गरेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा नकरात्मक असर परिरहेको छ ।