खोप लगाउन पनि घुस

कोराना विरुद्धको खोप लगाउने मामिलामा व्यापक अनियमितता भएको समाचार आएपछि गत शुक्रबार प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका केही खोपकेन्द्रहरूमा छड्के निगरानी गर्यो । निगरानीका क्रममा केही कर्मचारीहरू रंगेहात पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमध्ये अधिकांश कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिए । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ अन्तर्गतका जनमैत्री, पीपल डेन्टल, क्षेत्रपाटी, जुडो हल लगायतका खोपकेन्द्रहरूमा वडाध्यक्षकै संलग्नतामा अनियमितिता भएको प्रमाण प्रहरीले फेला पा¥यो । वडा–१६ मा मात्रै होइन काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकांश खोप केन्द्रहरूमा व्यापक अनियमितिता भएको छ । धेरै घुस दिने पहुँचवालाहरूलाई घरघरमै गएर खोप लगाइएको छ भने थोरै घुस दिनेहरूलाई कुपनजस्तो कागज दिने गरिएको छ । यस्तो कागज बोक्नेहरूले लाइन बस्नु पर्दैन । कसै कसैको त टेलिफोनद्वारा नै नाम टिपाउने गरिएको छ । उमेर, पेसाव्यवसाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा पूर्ववर्ती सरकारले खोप लगाउनेहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो ।

प्राथमिकतामा परेका सर्वसाधारणले भारी वर्षा र चर्को घाममा १० घण्टा लाइनमा बस्दा पनि खोप लगाउन पाइरहेका छैनन् । रित्तै फर्कनुपरेको छ । तर, प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले भने घुसकै कारण घरमै खोप सुविधा पाइरहेका छन् । यो चरम अपराधविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई प्रहरी उल्टै धरपकडसमेत ग¥यो । तर, मिडियामा सप्रमाण समाचार आएपछि उनीहरू रिहाई भए, प्रहरीले थप अनुसन्धान ग¥यो । प्रहरीले प्रमाण फेला पारेपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले खोप सकिएको भन्दै अभियान स्थगित गरेको छ ।

प्रहरी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा भइरहेको यो जघन्य अपराधप्रति सरकार तमासे बनेको छ । यो अपराधमा संलग्नहरूको सूची तथा कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । एउटा सरकार बिदा हुँदै गर्दा र अर्को सरकारले काम संहाली नसक्दाको अवधिलाई संक्रमणकाल भनिन्छ । अपराधीहरू यस्तै संक्रमणकालमा बढी सल्बलाउने गरेका हुन्छन् । पाचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालमा के के अपराध हुन्छन् ? भन्ने जानकारी भएका नेता हुन् । तर, खोप प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाको पनि ठूलो कमजोरी देखियो । पूर्ववर्ती सरकारले उपलव्ध गराएको खोपसमेत व्यवस्थित तरिकाले लक्षित वर्गलाई लगाउन नसक्नु नयाँ सरकारको ठूलो असक्षमता हो । पहिलो गाँसमै भिंmगा भनेझैँ नयाँ सरकारको सुरुआत नै निराशाजनक देखियो ।

कोराना महामारीको डेढ वर्षको अवधिमा चारपटक स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन गरेको, समयमै खोप ल्याउन नसकेको आरोप निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेहोरे । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले त ओली सरकारले उपलव्ध गराएको खोपसमेत लक्षित वर्गलाई लगाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै स्वास्थ्यमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै कोरोना विरुद्धको खोप आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको सन्देश देउवाले दिए, तर यो सन्देश जनताका आँखामा छारो हाल्नकै लागिरहेछ भन्ने कुरा परिणामले पुष्टि ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो गठनमै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्यमन्त्रालय रिक्त राखे । कोरोनाको यो महामारीमा स्वास्थ्यमन्त्रालय रिक्त राख्नु हुँदैनथ्यो, बरु ऊर्जा र कानुन मन्त्रालय केही दिनका लागि रिक्त हुँदा पनि केही फरक पर्ने थिएन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय रिक्त भएकै कारण कोरोनाको खोप लगाउने गम्भीर मामिलामा समेत अपराध भयो ।

घुसका आधारमा घरघरमा गएर खोप लगाउने जुन अपराध भएको छ, यसले भोलि भयावह अवस्था निम्त्यिाउने संभावनासमेत छ । भारतबाट चोरी पैठारी भएर आएका नक्कली खोपहरू प्रयोग हुने संभावना बढेको छ । आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने पूर्ववर्ती सरकारको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अति अशक्तहरूलाई मात्रै घरमै खोप सेवा उपलव्ध गराउनुपर्छ । तर, अति अशक्तहरूको अभिलेख काठमाडौं महानगरपालिकाका कुनै पनि वडा कार्यालयले राखेका छैनन् । अमेरिकाबाट आएको एक डोज लगाए पुग्ने खोप अति अशक्तहरूलाई उपलव्ध गराउने पूर्ववर्ती सरकारको प्राथमिकतालाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वन गराउने संभावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।