संकटमाथि थप संकट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गत जेठको तेस्रो र चौथो साता गरिएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधान्यायाधीशसमेत सहभागी रहेको इजालसले अन्तरिम आदेश दिँदै ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि साविककै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्वाचन गराउने कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको’ जनाएको छ । संभवतः यो मुद्दामा पूर्ण फैसला पखिर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर प्रधानमन्त्रीसमेत जम्मा पाँच जना मन्त्री बाँकी रहेकोले दैनिक कामकाज तथा शासन सञ्चालनमा असहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई ब्युँत्याउनुपर्ने माग गर्दै फेरी रिट निवेदन पर्न सक्ने संभावना पनि देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पुनवर्हालीको फैसला भयो भने त खासै फरक परेन तर विघटनले निरन्तरता पायो भने थप अप्ठेरो हुन सक्छ । सामान्य परिस्थिति भएको भए पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद्ले पनि ६ महिना मज्जाले मुलुक चलाउन सक्थ्यो । ०४७ सालमा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ व्यवस्था अन्तर्गतका कानुन ल्याउन संसद्को समेत काम गरेको थियो । एक वर्षभित्रै संविधान ल्याएर निर्वाचनसमेत गराएको थियो । अहिले त प्रदेश सरकारहरू पनि छन् । तर, अहिलेको परिस्थिति जटिल छ । पहिलो त कोरानाको महामारी भइहाल्यो, दोस्रो राजनीतिक परिस्थिति गिजोलिएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक दलबीच खिचातानी छ । विदेशी शक्तिले मौका हेरेर बसेको छ ।

जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भइसकेको छ । अँधेरो सुरुङभित्र अझै छिर्नबाट मुलुकलाई जोगाउने वा थप दलदलमा फँसाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीकै हातमा छ । उनले चाहे भने अझै पनि मुलुक खतरामुक्त हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय यसै पनि गल्ती थियो । ‘मैले गलत सिफारिस गर्न पुगेछु, तसर्थ सच्याइ पाउँ’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने हो भने प्रतिनिधिसभा ब्युँतिन्छ । प्रतिनिधिसभा ब्युतिएपछि आफ्ना आकांक्षा संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर पूरा गरे भइहाल्छ ।

कमिजमा चिथोरेर प्वाल पार्ने, त्यो प्वाल छोप्न सुरुवालमा अर्को प्वाल पारेर टालोको जोहो गर्ने, सुरुवालको प्वाल छोप्न कट्टु खोल्ने सिलसिला अघि बढाउँदै लैजाँदा आफू निर्वस्त्र हुन्छु कि ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नुपर्छ । गत पुस ११ गते यता सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको हालत लोककथामा उल्लिखित बादशाहको भन्दा फरक छैन । केटाकेटीहरू ‘ओली बा’ भन्दै चकलेट थाप्न जति झुम्मिए पनि बास्तवमा धेरै मान्छेहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको दिगम्वर रूप देख्न थालिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला त ‘तिमी नांगिसक्यौ, बस्त्र पहिरन ढिलो नगर’ भनिएको हो ।

एकपटक वा दुईपटक होइन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पटकपटक संविधान र कानुन मिचिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । एक÷दुईपटक गल्ती गरेको भए सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालतले जति खबरदारी ग¥यो त्यति नै संविधान र कानुन मिच्दै जाने प्रवृत्ति कार्यकारी प्रमुखमा देखिनु भनेको लोकतन्त्र माथिको संकट हो । अब लोकतन्त्रमाथि साँच्चैको संकट आएको छ । अब ओली सुध्रने लक्षण छैन । प्रतिनिधिसभा नरहेका कारण प्रधानमन्त्री परिर्वतन गर्ने विकल्प पनि छैन । प्रतिनिधिसभा नरहेको र प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको अवस्थामा विकल्प के हुने ? भन्ने प्रावधान पनि संविधानमा छैन । पंचायती संविधानमा समेत राजाले मनपरी गर्न थालेमा कसरी विकल्प खोज्ने ? भन्ने प्रावधान थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनवर्हाली होस् भनेर प्रार्थना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन ।