साइबर स्पेस निर्माण गर्न माग

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन र इन्फरमेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालले एक वर्षभित्रै सुरक्षित एवम् लचिलो साइबरस्पेस निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि छ महिनाभित्र संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गर्न संयुक्त रूपमा सरकारसंग माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा आफ्नो राय दिँदै महासंघले साइबर सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न माग गरेको हो ।

नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नीति कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई ३ महिनामा झार्न सुझाव दिइएको छ । तीनवटा संस्थाको प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधि मण्डलले यो भन्दा अघि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई लिखित रूपमा सुझाव हस्तान्तरण गरीसकेका छन ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरको नेतृत्वमा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हेमन्तकुमार चौरासिया, महासचिव नारायण थापा, कार्यसमिति सदस्य सुभास खड्का, सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसनका अध्यक्ष प्राडा सुवर्ण शाक्य, उपाध्यक्ष रोजा किरण वासुकला, महासचिव शालिकग्राम पराजुली, कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी, इन्फरमेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, कार्यसमिति सदस्य सुरेश भण्डारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बस्याललाई भेटी साइबर अपराध एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आपराधिक दुरुपयोगविरुद्ध तथा साइबर सुरक्षा सबलीकरण गर्नका लागि संघका साथै प्रादेशिकस्तरमा समेत कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।

नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न, र नागरिकको अनलाइन पहिचानको डाटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयकताका लाागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डाटा आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न र साइबर बिमासम्बन्धी कानुन बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयसमेत भएकाले यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुने गरी साइबर सुरक्षा निर्देशिका बनाउन, जोखिम इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ र साइबर हेल्प डेक्ससहितको सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर निर्माण गर्न र साइबर सुरक्षाबारे सूचना आदानप्रदानका लागि डिजिटल ब्लकचेनसमेतको डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।