ओलीले ख्याल नगरेको तथ्य

नेकपा एमालेलाई फुटबाट जोगाउने अन्तिम प्रयास भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार अपिल जारी गरे । उक्त अपिलमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन ६ बुँदे सर्त उल्लेख थिए । यी सर्तहरू झट्ट हेर्नेहरूले प्रधानमन्त्री ओली निकै लचक रहेको अनुमान पनि गरे । उक्त अपिलमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लैजाने, अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीबारे एकअर्काले आत्मालोचना गर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदन फिर्ता गर्ने लगायतका बुँदा थिए । पार्टी विभाजनको संघारबाट मुक्त हुने भयो भन्दै एमालेका कार्यकर्तामा आशाको सञ्चार पनि देखियो ।

सबैले असन्तुष्ट (खनाल–नेपाल) समूहको प्रतिक्रिया पर्खे । तर, दुई दिनपछि नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीको उक्त अपिललाई छलछाम र षड्यन्त्रको अर्को पुलिन्दा भएको ठहर ग¥यो । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सर्तकै कारण खनाल–नेपाल पक्ष झस्किएको हो । अध्यक्ष ओलीको आग्रह स्वीकार गर्दै खनाल–नेपाल समूहले यो मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई धोका दिनु हो । खनाल–नेपाल समूहको शक्ति भनेकै कांग्रेस–माओवादीस“गको सहकार्य हो । यो सहकार्य टुट्नासाथ खनाल–नेपाल समूह हतियारविनाको सिपाहीमा परिणत हुन्छ । त्यो अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले आपूmहरूमाथि के कसरी थप बदला लिन्छन् ? खनाल–नेपाल समूहले राम्रैसँग बुझेको छ ।

कांग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुग्नु खनाल–नेपाल समूहको रहर नभएर वाध्यता हो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअघि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नु खनाल–नेपाल समूहको रहर र वाध्यता दुवै थियो, तर फागुन २३ को फैसलापछि चाहिँ बाध्यता मात्रै हो । यो वाध्यता अध्यक्ष ओलीद्वारा सिर्जना गरिएको हो । खनाल–नेपाल समूहले ‘हाम्रो साथ समर्थन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि छ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ । यो रिट निवेदन पार्टी एकीकरणका लागि बाधक छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन । तर, यो रिट निवेदनको स्रोत भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिने हो भने यो रिट निवेदन फिर्ता लिन खनाल–नेपाल समूह वाध्य हुन्छ । ०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसभित्र यस्तै परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

पार्टी विभाजनको संघारमा पुगिसकेपछि मध्यस्तकर्ताहरूले अन्तिम प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला संसद् विघटनकर्ता प्रधानमन्त्री देउवाले कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए भने सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि राजासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । तर पार्टी र संसदीयदल दुवैमा आफू अल्पमतमा रहेका कारण देउवाले कोइरालाको सर्त स्वीकार गरेनन् ।

अब एमालेलाई विभाजनबाट रोक्ने हो भने अध्यक्ष ओली हदैसम्म लचक हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको छ । ०५४ सालमा बामदेव गौतमहरूले पार्टी विभाजन गरेर के लछारपाटो लाएका थिए र अहिले खनाल–नेपाल समूहले के लछारपाटो लाउँछ ? भन्ने जमातको घेरामा अध्यक्ष ओली छन् । ओलीजस्तो चतुर नेताले ०५४ को बस्तुस्थिति र अहिलेको बस्तुस्थितिमा भएको ठूलो अन्तर बुझ्नुपर्छ । विभाजनको आकार ०५४ को जत्रो होला या नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यतिबेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एमालेको पक्षमा र मालेको खिलापमा थिए । सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस र जनयुद्धरत माओवादी पनि मालेको खिलापमा थियो । तर, यतिबेला खनाल–नेपाल समूह कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनमा छ । राष्ट्रियसभामा रिक्तरहेका दुई वटा सिटको चुनावी परिणामले धेरै संकेत गरिसकेको छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमालेका २६ जना सांसदहरूको स्थानमा आफ्नो उम्मेदवार नउठाउने प्रतिवद्धता कांग्रेसले गरिसकेको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्नासाथ खनाल–नेपाल खेमाका २६ मध्ये कम्तिमा २० जनाले सहजै चुनाव जित्छन् । ०५६ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था थिएन । अहिले ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ । पार्टी विभाजन गरेर चुनावमा जाँदा आफ्नो आकारभन्दा खनाल–नेपाल समूहको आकार ठूलो हुनेछ भन्ने तथ्य बुझ्न अध्यक्ष ओलीले ढिलाइ गर्न हुन्न । एमाले जोगाउने हो भने अध्यक्ष ओलीले आफुले सर्त राख्ने होइन, खनाल–नेपाल समूहका सर्त ओलीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।