‘महान लोकतन्त्र’को बोझ

साढे दुई करोड रोजगारी गम्भीर खतरामा परेको छ । नयाँ रोजगारी खुल्ने सम्भावनामाथि पनि यसले प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ । अफ्रिकाका धेरै कम आय बर्गका देशहरूले जिडिपीको झण्डैझण्डै २० प्रतिशत विप्रेषण युरोपेली देशहरूबाट आयको रूपमा लैजाने गर्दथे, त्यो पनि अब यस महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

बितेको एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि यता बिश्व महामारीका रूपमा आएको कोरोनाले चौतर्फी रूपमा धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । जसको परिणाम स्वरूप विश्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्थामा, विभिन्न व्यापारिक कारोबारहरूका साथै सामाजिक जीवन, राजनीति, शिक्षा र विश्व बातावरणमा समेत आदि अनेक क्षेत्रहरूसँग अहिलेदेखि नै र आउँदा दिनहरूमा पनि मानिसहरूले समायोजित भएर जानुपर्ने आज अत्यन्तै गम्भीर स्थिति खडा हुन पुगको छ ।

अहिले विश्व स्तरमा विशाल र व्यापक आर्थिक मन्दीको बढ्दो चुनौती, बढ्दो बिश्व अस्थिरता तथा मानव जीवनको सुरक्षा संकट ठूलो र प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा हुँदै आएको र भइरहेको छ । यस्ता सबै किसिमका अनुमान र अनुभव गरिँदै गर्दा अहिले यो बढ्दो महामारी र यसले खडा गरेका चूनौतिहरूसँग लड्ने विश्व मानव समाजको असक्षमता पनि निरन्तर प्रकट भइहरेको छ । यसरी निसन्देह संकटबाट सही तरिकाले बाहिर निस्कने देशहरूले नै बदलिँदो आजको विश्वको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्बाह गर्ने कुरा पनि छर्लंग नै छ । साथै आउने वर्षहरूमा विश्वले ‘सक्षम सामूहिक अनुसन्धान तथा प्रभावकारी विश्व बिकास’को आधारलाई पनि सबल तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।

निश्चय नै आज विश्व अर्थव्यवस्थाको कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन जुन यो कोरोना महामारीबाट अप्रभावित रहेको या भएको होस् । यस महामारीले खडा गरेको संकटले चालु भूमण्डलीकरणको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामाथि पनि धैरै नै चोटिलो असर पारिरहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा आइएलओ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कोरोना महामारीले गर्दा विश्वमा यतिबेला प्रत्यक्षः साढे दुई करोड रोजगारी गम्भीर खतरामा परेको छ । नयाँ रोजगारी खुल्ने सम्भावनामाथि पनि यसले प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ । अफ्रिकाका धेरै कम आय वर्गका देशहरूले जिडिपीको झण्डैझण्डै २० प्रतिशत बिप्रेषण युरोपेली देशहरूबाट आयको रूपमा लैजाने गर्दथे, त्यो पनि अब यस महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । एसियाली वित्त तथा आर्थिक अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार २००८ को वित्तीय संकटको तुलनामा कतिपय बढ्दा एसियाली अर्थव्यवस्थाहरू यो कोरोनाबाट अझ बढी प्रभावित हुन पुगेका छन् । दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्व एसियाली अर्थव्यवस्थाहरू जुन विश्व पर्यटनमाथि बढी निर्भर छन् ती पनि यो महामारीले गर्दा यात्रा प्रतिबन्धका कारणले आज ठूलो संकटमा परेका छन् ।

चीन र अमेरिकाजस्ता विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि कोरोनाका कारणले निकै लाचारीको स्थितिमा रहेको विश्लेषकहरू औँल्याउने गर्दछन् । यद्यपि चीनले आफ्नो स्थितिलाई धेरै मात्रमा सुधारिसकेको देखिँदै अएको छ र यो क्रम तीव्र बन्दै गएको पनि गएको छ । एसियाका निर्यातकर्ता देशहरू आज कमजोर विश्व मागको सामना गरिरहेका छन् । आजको यस विश्व परिदृष्यलाई हेरेर अर्थिक स्तरमा बेरोजगारी, गरिबी र आयमा असमानता ठूलो स्तरमा बढ्ने गम्भीर सम्भावना सर्वत्र मडारिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगविना संरक्षणवादी नीतिहरू बाधित भएर आपूर्ति श्रृंखलाहरूले विश्वभरीमै खाद्य सामग्रीहरूको मूल्यमा वृद्धि गर्ने टड्कारो स्थिति सामुमा मुख बाएर खडा भइरहेको छ ।

बास्तवमा कोरोनाले आज विश्व प्रणाली(ग्लोबल अर्डर) नै ध्वस्त गरिदिएको छ र त्यसका अगाडि ठूलो चुनौती उभ्याइदिएको छ । यसको बिश्व भू–राजनीतिक परिदृष्यमा दूरगामी र अपूर्व असर पर्न जानेछ । बस्तुतः यो कोरोना संकटले विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिकालाई अझ कमजोर पारेको छ । यो महामारीको प्रकोपले विकसित देशहरूका रूपमा जहाँ एकातिर तिनको स्वास्थ्य सेवाहरूमा के कस्तो सीमा रहेछ भन्ने कुरा राम्रैसँग दर्शाइदिएको छ भने अर्कोतिर युरोपेली तथा अमेरिकी देशहरू बीचको आर्थिक गठबन्धनलाई पनि नराम्ररी प्रभावित तुल्याइदिएको छ । यस स्थितिको फाइदा भने रुस र चीनलाई युरोपमा नयाँ व्यापारिक हित साधनका रूपमा हुने देखिएको छ । अन्य कमजोर देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि अमेरिकी कूटनीतिबाट प्रष्ट निराशाका संकेतहरू नै देखिएका छन् । इटालीमा गहिरिँदो कोराना महामारीको संकटका बीच युरोपेली संघको सुस्तीको कारण एउटा क्षेत्रीय संगठनको रूपमा त्यसको साख र भावी भूमिकामा समेत सन्देह खडा भएको छ ।

यसमा बढ्दो राजनीतिक विरोध, विनिर्माण क्षेत्रका बढ्दा चुनौतीहरू र विश्व आपूर्ति श्रृंखलाहरूका व्यवधानहरूले विश्व राजनीतिमा चीनको केन्द्रीय भूमिकाको बाटोमा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस संकटकै बीचमा चीनको आक्रामक विदेश नीतिले एसियामा क्षेत्रीय स्थिरतालाई अझ कमजोर पारेको पनि एकथरीको आँकलन छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता बिश्व संस्थाहरूको घट्दो विश्वसनीयता र अप्रभावकारी भूमिकाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अझ कमजोर र अस्थिर तुल्याइदिएको पनि औँल्याइँदै छ । यद्यपि चीनले बहुध्रुवीय आजको विश्वमा यसको साझा भविष्यका निम्ति साझा प्रयत्नद्वारा कोभिड–१९ महामारीले थपेको यो समस्यालगायत विश्वका अन्य जल्दाबल्दा समस्याहरू हल गरेर जान सकिने आफ्नो मान्यतालाई निरन्तर दोहो¥याइरहेको छ ।

विश्वको यसप्रकारको परिप्रेक्षमा भारतले पनि बहुपक्षीयताको विचारलाई नै अघि बढाउन क्रममा परस्पर सहयोग, आपसी विश्वास र हितहरूको सामाञ्जस्यीकरणको आधारमा विश्व पुनर्जागृत(रिकभरी)को यस प्रक्रियाका लागि सशक्त एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्ने संकल्प लिने भनेको छ । यस सम्बन्धमा उसले ‘भ्याक्सिन मैत्री’ मानवीय कूटनीतिद्वारा ७० भन्दा बढी देशहरू र राष्ट्रसंघका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोना खोप पु¥याएको पनि देखिँदैछ । केही अघि सम्पन्न भएको जी–२० का देशहरूको बैठक र इन्डो–प्यासिफिक समूहका देशहरूको वार्ता एजेन्डामा पनि उत्तर–कोरोना कालमा भारतको बढ्दो भूमिकाको समेत उल्लेख गरिएको बताइएको थियो । यो बद्लिँदो विश्व परिदृष्यमा मूल प्रश्न आज के छ भने – विश्व आर्थिकमन्दी कहिलेसम्म चल्ने हो ? अमेरिका र चीनबीच अझै टक्कर बढ्ने हो कि मत्थर हुने हो ? यस विपत्तिमा युरोपेली संघ कत्तिको प्रभावित होला ? विश्व स्वास्थ्य व्यवस्थाको पुनर्निर्माण कसरी होला ? अनि इन्डो–प्यासिफिक सहयोग कत्तिको प्रभावकारी होला ? यी माथि उल्लेख गरिएका र उठाइएका प्रश्नहरूकै आलोकमा कोरोना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘एउटा बिघटनकारी कारक’ बनेको देखा पर्दछ । जसले गर्दा विश्व व्यवस्थामा ‘अस्थिरता र प्रतिस्पर्धा’ अझ बढेर जाने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

यसबीच अनर्थ के भइरहेको छ भने आज विश्वका ५० प्रतिशत अत्यन्तै गरिब जनसंख्यालाई आफ्नो आर्थिक वृद्धिको कुनै अंश मिल्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर विश्वमा अर्बपतिको संख्या बढेर यतिबेला २ हजार ४३ पुगिसकेको छ । यसमा पनि ९० प्रतिशत केवल पुरुष मात्रै छन् । यसरी यो आर्थिक मात्रै होइन लैंगिक असमानताको पनि टड्कारो विषय बनेको छ । अनि पितृसत्ता नयाँ किसिमले खडा भएको स्थितिको द्योतक पनि हो यो । बताइरहनु नपर्ला कि यस्तो खालको अनर्थ भूमण्डलीकरणको वर्चश्ववादी नीतिहरूबाट सम्पोषित अर्थनीतिकै अदान ‘करिश्मा’ जस्तै कुरा हो । अनि यसले गरिबहरूको मात्रै होइन, बढ्दा धन कुबेरकै प्रतिद्वन्द्वीहरूका लागि पनि दुर्घटनाको भन्दा कमको काम गर्दैन भन्ने उल्लेख गरिँदै छ । किनभने ती धनकुबेरहरूले उनीहरूको आय वृद्धि कुनै कठिन परिश्रम र नबाचारबाट होइन, त्यसको विपरीत संरक्षण, एकाधिकार, विरासत र सरकारहरूसँगको साँठगाँठका सहारामा कर छली, श्रमिकहरूको अधिकारको हनन, स्वचालित संयन्त्रहरूको बाटो हिँडेर प्रतिस्पर्धाको अत्यन्तै अनैतिक माहोल बनाएर प्राप्त गरेको विज्ञ खोज अनुसन्धान गर्ने अध्येताहरूले प्रष्टसँग औँल्याएका छन् । बास्तबमा यो यस अर्थनीतिकै निष्फलताको द्योतक पनि हो । किनभने ती धनकुबेरहरूद्वारा सम्पत्तिमा ढालिएको त्यो पुँजी अन्ततः अर्थतन्त्रबाट बाहिर गएर पूर्णरूपले अनुत्पादकै हुनुपर्नेछ र यस तथ्यमा यसले कुनै फरक पार्दैन र पर्दैन कि यसप्रकारको स्थितिले गर्दा कैयाँै अर्ब गरिब जनसंख्याले अत्यन्तै खतरापूर्ण परिस्थितिमा पनि निकै धेरै समय काम गर्नुपर्ने हुन्छ र जीवनयापन कुनै अधिकारबिना नै गर्न बिवश हुनुपर्ने हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा हाम्रो छिमकी देश भारतकै मात्र पनि उदाहरण लिने हो भने चार वर्ष अघि २०१७ मा कुल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत सबैभन्दा धनाढ्यको हातमा रहेको दर्शाइएको थियो । यो विश्वव्यापी औसत दरको ८२ प्रतिशतभन्दा कमै हो । यद्यपि भारतलाई जुन अर्थव्यवस्थाअन्तर्गत अहिलेसम्म ‘विश्वको सबैभन्दा तीव्र रूपमा बढ्दो अर्थव्यवस्था’ भएको दाबी गरिँदै आएको थियो त्यस अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा धनाढ्यले सबैभन्दा सबै कुरा आफ्नो कब्जामा ल्याउँदै जाने गति यत्तिका तीव्र बन्यो कि २०१६ मा ५८ प्रतिशत सम्पत्तिका मालिक बनेका एक प्रतिशत धनाढ्यहरूको कब्जामा ७३ प्रतिशत सम्पत्ति संकेन्द्रित हुन पुग्यो । यसप्रकार २०१७ मा आइपुग्दा उनीहरूको सम्पत्तिमा २० दशमलव ७ लाख करोडले वृद्धि हुन पुग्यो भने त्योभन्दा अघिल्लो सालमा त्यो वृद्धि ४ दशमलव ८९ लाख करोड रुपैयाँ मात्र भएको थियो । त्यति मात्र होइन, शिरमा भूमण्डलीकरणको फेटा बाँधेर हिँडेको भारतको अर्थव्यवस्थामा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि मुनाफा विदेश लैजाने छुट पनि दिइँदै आएको छ ।

विदेशी अर्बपतिहरूलाई खर्बपति बनाउनसमेत भारतको योगदान निकै उल्लेखनीय छ । यस्तो स्थितिमा अर्थशास्त्रीहरूले धनी किन झन धनी हुँदैछन् भन्ने कुरा जान्न गहिरो गरी मसिनो किसिमले अध्ययन गर्नै पर्दैन । यो सीमित धनी झन धनी हुने र अत्यन्तै बहुसंख्यक गरिब झन् गरिब हुने ‘महान लोकतन्त्र’को बोझ कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न आज भारतमा उठिरहेको छ । यसरी आज विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाले थिलोथिलो बनाएको अर्थतन्त्रबाट कसरी उम्किने भन्ने प्रश्नलाई असमानताको यो डरलाग्दो स्थितिले अझ चर्काउने र विशाल श्रमजीवी जनताको ढाड सोझो हुन नदिने गरी मर्काउने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । कोरोना अघि र पछिको पनि अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्षको बोझ कसरी श्रमजीवी जनतामाथि पर्न जानेछ ।