कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दे कालोसुचिमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने , पाँच प्रतिशत धरौटी वाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्नु पर्ने लगायतका कुरा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले गत चैत २९ र ३० मा बसेको २२औं सासधारणसभाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा महासंघले विभिन्न मागहरु राख्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले घोषणा पत्रमा निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु राखेका हुन ।

घोषणा पत्रमा लागतको अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन एवम् थप गरिनु पर्ने गर्नुपर्ने, स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने लगायतका मागहरु राखेको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेका निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी वाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्नु पर्ने बताए ।

घोषणा पत्रमा भएको आयोजनाको म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज, ब्याज र थप दस्तुर छुट, समयमै योजना हस्तान्तरण, मूल्यवृद्धि कम लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न तदारुकता दिनु पर्ने उल्लेख महासंघले गरेको छ ।

सार्वजिनक निर्माण कार्य गराउँदा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीबाट, २० करोड रुपैयाँदेखि ६० करोडसम्मको ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीबाट, ५ करोडदेखि ३० करोडसम्म ‘ग’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुबाट र १० करोड रुपैयाँसम्मको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुबाट सञ्चालन गराउन सकिने पनि जनाएको छ ।

यो संगै २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यवसायीक प्रवद्र्धन सम्बन्धि आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यवसायीक सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष रवि सिंहले हाल उद्योगहरुले विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेर निर्माण सामग्रीको अभाव गरेर पनि काम गर्न समस्या भएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै प्रयास गरेको छैन । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरे ।