मत-विमत

दोषी प्रणाली होइन, पात्र हुन्

ललितकुमार यादव २०७८ वैशाख ३ गते १२:५३ मा प्रकाशित

ललितकुमार यादव

बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताको मतदानबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको संसद् हुने र संसद्ले सरकार बनाउने, त्यसरी बनेको सरकारले जनअपेक्षा, चाहना र आवश्यकताअनुसार शासन गर्ने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । संसदीय शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका अर्थात संसद् सर्वोच्च हुन्छ । मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख अर्थात राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । विश्वका धेरैजसो देशहरूले यही शासन प्रणाली अपनाएका छन् ।

संसदीय शासन प्रणालीलाई लोकप्रिय र उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संतुलनमा रहेको हुन्छ । नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा अधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा संसदीय प्रणालीको परम्परा र इतिहास खासै लामो छैन ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ०१५ फागुन ७ देखि ०१६ वैशाख २१ सम्म संसद्को पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गर्यो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । तर गठन भएको १६ महिनामै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकार विघटन गरे । त्यस पश्चात हालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले अवधि पूरा गरेको छैन । यस बीचमा पटकपटक संसद् विघटन गर्ने काम पनि भयो ।

मुलुक अहिलेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक संकट, आरोह र अवरोह पार गर्दै आइपुगेको हो । जनता र दलहरूको ठूलो संघर्षपूर्ण बलिदान र आन्दोलनबाट अहिलेको उपलव्धी प्राप्त भएको हो । अहिले दलहरूको नेतृत्वमा रहेका पात्रहरू पनि लामो राजनीतिक संघर्षबाटै खारिएर आएका हुन् । तर, तिनै पात्रहरूका कारण मुलुक पटकपटक राजनीतिक अन्योलमा फस्ने गरेको छ । उचित निकास दिन नसक्नु मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वकै असफलता हो । तर, नेताहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छैनन् । मुलुकलाई सही गाति र दिशा दिन सफल हुन नसकेका पात्रहरू नै अहिले पनि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा छन् ।

अहिले मुलुकले भोगिरहेको राजनीतिक अन्योलको सिर्जना सत्तामा रहेको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादबाट भएको हो । यो अन्योल क्रमशः प्रदेशतर्फ सर्न लागेको छ । नेकपाले आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए अहिलेको सरकार संकटमा पर्ने थिएन । सत्ताधारीदलमा भएको विवादकै कारण मुलुक वैकल्पिक सरकार खोज्न बाध्य भएको छ ।

०६२–६३ को जनआनदोलनबाट संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने जिम्मेवारी दलहरूले पाए । संविधानसभामा पनि दलहरूबीच ठूलै विवाद चल्यो । दलहरूले सत्ताको मोह त्याग्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाबाट मात्र मुलुकले संविधान पायो । अब मुलुकमा स्थिरता कायम हुने र मुलुकले आर्थिक र भौतिक प्रगाति हासिल गर्ने अपेक्षा जनतामा थियो । जनताको यो अपेक्षा स्वभाविक पनि थियो । तर, अहिले जनताको अपेक्षामा दलहरूले लोप्पा खुवाइदिएका छन् ।

संविधान प्राप्त भए पश्चात स्थिरता र समृद्धीको नारा लिएर एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा गए । जनताले विश्वास पनि गरे । परिणाम स्वरूप एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ सिट प्राप्त ग¥यो । स्थिरताप्रति जनताको अपेक्षा झन् बढ्यो । सात मध्ये ६ प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकै सरकार गठन भयो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी नै एकीकरण गरे । यसले मुलुक स्थिरतातिर गएको र स्थिरताले मुलुकमा समृद्धि ल्याउने विश्वास बढायो ।

नेकपामा सुरुदेखि नै विवाद सुरु भयो । विवाद आफ्नै दलको बहुमत सरकारलाई जसरी पनि ढाल्ने तहसम्म पुग्यो । आन्तरिक विवाद मिलाउन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । यसले नेकपा एक रहन नसक्ने परस्थिति बन्यो । पछि सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए पनि विवाद मत्थर हुन सकेन । नेकपाको विवाद एमालेमा सरेको मात्रै हो ।

यो विवादले लिने रूपको बारेमा अहिले अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नै लक्ष्य र सिद्धान्त हुन्छ । प्रत्येक दलको चाहना सत्तामै पुग्ने हुन्छ । दलले देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने हुनाले दलहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरू गुट र समूहमा विभाजित रहेका छन् । गुट र समूहपिच्छै फरक स्वार्थ रहेको छ ।

लाभको पदमा आफू मात्रै जाने चाहनाका कारण नेतृत्वमै रहेका पात्रहरू गुटको राजनीतिमा सक्रिय हुने गर्छ । देश र जनताभन्दा पार्टीको, पार्टीभन्दा गुटको र गुटभन्दा आफ्नै चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा छ । पार्टीको नेतृत्वमै रहेका पात्रहरूबीच स्वार्थ बाझिने गर्छ र पार्टी एक ठाउँमा उभिन सक्दैन । पार्टीभित्र बहस र छलफल हुनु, नेताहरूबीच मतान्तर हुनु स्वभाविक हो । तर, विवादको रूप लिएर एउटा निर्णय र एक ठाउँमा उभिनै नसक्नु त्यो पार्टी र पार्टीका नेताकार्यकर्ता सबैको लागि दुर्भाग्य नै हो ।

त्यसमा पनि सत्तामा रहेको र सत्ता समीकरण बनाउनुपर्ने पार्टीमा एकमत नहुँदा त्यो देश र जनताको लागि पनि त्यति नै दुर्भाग्य हो । साथै प्रणलीको लागि पनि खतरा नै हो । अहिले मुलुकले भोगिरहेको राजनीतिक अन्योलको सिर्जना सत्तामा रहेको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादबाट भएको हो । यो अन्योल क्रमशः प्रदेशतर्फ सर्न लागेको छ । नेकपाले आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए अहिलेको सरकार संकटमा पर्ने थिएन । सत्ताधारीदलमा भएको विवादकै कारण मुलुक वैकल्पिक सरकार खोज्न बाध्य भएको छ ।

तर, विपक्षमा रहेका दलहरूमा पनि आन्तरिक विवाद रहेका कारण निकास निस्कन सकेको छैन । विवादकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग हुन पुग्यो । माओवादी केन्द्रले १६ जना सांसद गुमाएको छ । १६ जना सांसद गुमाएर भए पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो कित्ता क्लियर गरेको छ र प्राप्त सत्ता गुमाएर अर्को सत्ताको खोजिमा छ । तर, खोजमा सफल हुने सूत्र भेटाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेको एमालेमा विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन चर्केको छ ।

१५ वर्ष निरन्तर पार्टीको नेतृत्व गरेका नेता माधव नेपाल कारबाहीमा परिसकेका छन् । नेपाल–खनाल समूह समानान्तर पार्टी चलाउने अभ्यास गर्दै छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल वेटिङ सरकारको रूपमा संसद्मा रहेको हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै वैकल्पिक सत्तासमीकरण बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । देउवाको अग्रसरता अग्रिम चुनावमै छ । देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यसको पुष्टी गरिसकेको छ । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसरता लिने निर्णय गर्नुको पछाडि पौडेल र सिटौलाको दबाबले काम गरेको हो ।

देउवाले आफ्नो इच्छा विपरीत यो निर्णय लिन बाध्य भएका हुन् । देउवाको इच्छा नभएकै कारण कांग्रेसले निर्णयलाई सफल बनाउने प्रयास गर्न ढिलो गरेको छ । उसको पहल देखावटी पहल हो । प्रमुख प्रतिपक्षि कांग्रेस पनि एउटै कित्तामा उभिएको अवस्था छैन । सत्ताको साँचो लुकाएर बसेको प्रतिपक्षि जसपाभित्र झन् ठूलो विवाद छ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जसपा गठन हुने साइत जुराइदिएको थियो । अब जसपालाइ फुटने साइत पनि सरकारले नजुटाइदेला भन्न सकिन्न ।

जसपा एक हुनुभन्दा फुटको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ । जसपा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस–माओवादी केन्द्र दुवै पक्षसँगको वार्तामा रहेको छ । तर, औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन । आन्तरिक विवादकै कारण जसपाले सत्ताको साँचो कसैलाई सुम्पिन सकेको छैन । जसपाभित्र आफ्नै नेतृत्वमा जानुपर्ने अवाज पनि उठेको छ । तर, जसपालाई मौनता तोड्न सकस परेको छ । वर्तमान अन्योलताको बादल हट्न जसपाको निर्णयको वर्षा हुनै पर्छ ।

विश्वका कैयौँ देशमा वर्षौदेखि सफल रूपमा चल्दै आएको संसदीय प्रणाली नेपालमा सहज र सफल रूपमा चल्न सकेको छैन । यस्तोमा संसदीय प्रणाली हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सकेन कि ? प्रश्न उठनु पनि स्वभाविकै हो । तर, मुलुकले बारम्बार बेहोर्नु परेको राजनीतिक अन्योल र संकटको लागि दोषी को ? गहन बहस र छलफल हुनै पर्ने देखिन्छ । प्रणाली आपैmँमा साध्य होइन, साधन मात्र हो ।

त्यसरी नै राजनीतिक दल पनि साधन मात्रै हो, साध्य होइनन् । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूले आफैँले बनाएको विधान र पद्धतिमा आफ्ना सिद्धान्त र लक्ष्यबाट विचलित नभई दल चलाएमा दलहरूमा पनि आन्तरिक विवाद खासै हुँदैन । दल र प्रणाली चलाउने पात्रले हो । प्रणाली चलाउने पात्र सही भएमा आफ्ना आवश्यकताअनुसार प्रणालीमा फेरबदल गर्न सकिन्छ । संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरूले पनि आफ्ना आवश्यकताअनुसार फरकफरक तरिकाले प्रयोग गरेको पाइन्छ । प्रणाली जति उत्कृष्ट भए पनि प्रणाली चलाउने पात्र उत्कृष्ट भएन भने प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तसर्थ दोषी प्रणाली होइन पात्र हुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय