निकम्बा बन्दै कांग्रेसको इतर पक्ष

इतर पक्ष सशक्त भएको भए विशेष महाधिबशेन समेत हुन सक्थ्यो । यदी पौडेलको ठाउँमा देउवा इतर पक्षमा भएको भए, विशेष नभए अर्ली महाधिबशेन हुनसक्थ्यो । अर्ली पनि नभए विधानले दिएको सीमा भित्र हुन सक्थ्यो । विधानले दिएको सीमा भित्र नभए थपिएको एक वर्षको सीमा भित्र हुन सक्थ्यो । थपिएको एक वर्षको सीमा भित्र नभए तीन महिना मात्रै समय थपेर पनि १४ औं महाधिबशेन हुने संभावना थियो ।

 

प्रम्ख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिबशेनको तयारी अत्यान्त सिथिल बन्दै गएको छ । महाधिवेशन समयमै गराउन मात्रै होइन, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संस्थापन पक्षलाई दबाब दिने काम इतर पक्षको हो । विगतदेखि नै कांग्रेसमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । संस्थापन पक्षले सकेसम्म अवधि लम्ब्याउने, अन्तिम अवस्थामा हतारमा महाधिवेशन गर्ने मानसिकता राख्दै आएको देखिन्छ । इतर पक्षले अरू काम थाति राखेरै भए पनि समयमै पारदर्शी ढंगले महाधिवेशन गराउन दबाव दिने गरेको देखिन्छ ।

 

कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तिम कार्यकालमा महाधिवेशनका लागि तत्कालीन इतर पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा केही नेताहरूलाई अनशन बस्न लगाएरै दबाब दिएको थियो । यति बेला भने कांग्रेसको इतर पक्ष पारदर्शी ढंगले समयमै महाधिवेशन गराउन संस्थापन पक्षलाई दबाब दिनभन्दा सत्ता समीकरण परिवर्तनको एजेन्डामा जुट्न दबाव दिइरहेको छ । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली गरेयता इतर पक्षका केन्द्रीय नेताहरूले नौ पटक छुट्टै बैठक गरिसकेका छन् । कहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलको निवासमा त कहिले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवासमा, कहिले पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको निवासमा त कहिले कुनै पार्टी प्यालेसमा समानान्तर गतिविधि भइरहेका छन् ।

 

यी कुनै पनि गतिविधि महाधिवेशन केन्द्रित छैनन्, सत्ता समीकरण केन्द्रित छन् । सत्ता समीकरणका लागि छुट्टै गतिविधि गर्नुपर्ने कारण किन आइप¥यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ इतर पक्षले कार्यकर्तालाई दिन सकेको छैन । अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति छैन भन्ने कुरा इतर पक्षलाई थाह छ । आफ्नो बहुमत गुम्ने अवस्था आयो भने अन्तिममा एक कदमअघि बढेर मधेशी दलका शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ अग्रसर हुनेछन् भन्ने पनि स्पष्ट छ । भविष्यको संकेत अनुमान गरेरै ओलीले सर्लाहीका राजेन्द्र महतोलाई धनुषाबाट चुनाव जिताउने वाह्य रणनीतिलाई साथ दिएका थिए ।

 

ओलीको बहुमत गुम्न नदिन राजेन्द्र महतो नै काफी छन् । मधेशी दलको सहज भविष्यको बाधक नेपाली कांग्रेस नै हो । यस अर्थमा मधेशी दलहरूले निर्णायक घडीमा कांग्रेसलाई साथ देला कि एमालेलाई भन्ने कुरा सिधा छ । सरकारको नेतृत्व गर्न इतर पक्षबाट परेको दबाबले पार्टी भित्र देउवाका लागि का लागि अनुकूल वातावरण नै बनाएको छ । सभापतिका रूपमा पाँच वर्ष बिताउँदै गर्दा निरन्तर अलोकप्रिय बन्दै गरेका देउवाको छवि पदका लागि जेसुकै गर्न पनि तयार नेताका रूपमा मैलो भएको थियो । इतर पक्षको दबाबले देउवाको मैलो पखालिन थालेको छ ।

निर्धारित मितिमा महाधिबशेन नहुनु, विधानले दिएको समय सीमा समेत सकिएर संविधानले दिएको अन्तिम समय सीमा सम्म पुग्नुमा कमजोरी कसको ? दोषी को ? भन्ने कुरा अब उठ्छ नै । इतर पक्षले सभापति देउवा माथि यो आरोप लगाउन थाल्छ , थालिसकेको छ । तर यस्ता आरोपको कुनै तुक हुँदैन । पाएसम्म, सकेसम्म र मिलेसम्म आफ्नो पदावधी लम्व्याउने प्रवृत्ति सबैमा हुन्छ । वीपी कोइराला र सुवर्णशमशेरलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सबै सभापतिहरुले पाएसम्म, सकेसम्म र मिलेसम्म आफ्नो पदावधी लम्व्याएको देखिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तिम कार्यकालमा त महाधिबशेनका लागि दबाव दिन इतर पक्षका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना निकटस्थहरुलाई पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आमरण अनशन नै बस्न लगाएका थिए । विगतमा समयमै महाधिबशेन हुन नसक्नुमा केही वस्तुगत कारण पनि थिए । उदाहरणका लागि १३ औं महाधिबशेन साँढे ५ वर्षको अन्तरालमा भएको हो । त्यस बेला विनासकारी भूकम्प र संविधान निर्माणमा जुट्नु परेकै कारण समयै महाधिबशेन गर्नका लागि इतर पक्षले दबाव दिने ठाउँ नै पाएन ।

यस पटक इतर पक्ष सशक्त भएको भए विशेष महाधिबशेन समेत हुन सक्थ्यो । यदी पौडेलको ठाउँमा देउवा इतर पक्षमा भएको भए, विशेष नभए अर्ली महाधिबशेन हुनसक्थ्यो । अर्ली पनि नभए विधानले दिएको सीमा भित्र हुन सक्थ्यो । विधानले दिएको सीमा भित्र नभए थपिएको एक वर्षको सीमा भित्र हुन सक्थ्यो । थपिएको एक वर्षको सीमा भित्र नभए तीन महिना मात्रै समय थपेर पनि १४ औं महाधिबशेन हुने संभावना थियो, तर संविधानले दिएको अन्ति सीमा समेत करिव करिव गुज्रने गरी भदौको दोस्रो साता पुग्यो । यो कमजोरी इतर पक्षको हो । इतर पक्षले दबाव दिन सकेन ।

१३ औं महाधिबशेन २०७२ फागुनको तेस्रो सातासम्पन्न भएको हो । २०७४ मंसीरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणम पछि पाँच वर्षका निम्ति नेपाली कांग्रेसको कित्ता ‘क्लियर’ भएको हो । आम निर्वाचनको परिणामले सभापति देउवालाई असफल प्रमाणित गरिदिइसकेको थियो । आम निर्वाचनमा जानु अघि सभापति देउवाले पदाधिकारी समेत चयन गरेका थिएनन् , केन्द्रिय समितिलाई समेत पूर्णता दिएका थिएनन् , प्रदेश समितिहरु रित्ता थिए , अहिले पनि रित्तै छन् । विभाग समेत रित्ता थिए । त्यसैले देउवा सभापतिको कुर्सीमा जति दिन बस्छन् नेपाली कांग्रेस पनि त्यति नै कमजोर हुने आँकलन कार्यकर्ताहरुले पनि गर्न थालिसकेका थिए ।

विशेष महाधिबेशन या अर्ली महाधिबशेनमा पार्टीलाई लैजान इतर पक्षका लागि ठूलो मौका थियो । तर अर्ली महाधिबशेन वा समयमै महाधिबशेनका लागि दबाव दिनु भन्दा इतर पक्ष भगवण्डामै अल्झियो । यतिसम्मकी आँफूले भाग पाए विधान विपरितका पदहरुमा समेत बस्ने, आँफूले भाग नपाए विधान अनुकुल मनोनयन गर्दा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षीय नेताहरुमा देखियो । उदाहरणका लागि उमेदवार चयन गर्न गठित संसदीय समितिलाई लिन सकिन्छ । विधानको हुर्मत लिँदै गठन गरिएको संसदीय समितिमा बसेर इतर पक्षका कतिपय नेताहरुले भाग लिएको नजीर छ । विधान विपरित गठन गरिएको संसदीय समितमा बसेर उमेदवार चयनमा भाग बण्डा गरेकै कारण आमनिर्वाचन भएको पराजयको जिम्मेवारी इतर पक्षका नेताहरुले समेत लिनु पर्ने अवस्था आयो । यतिसम्मकी पराजयको समीक्षा गर्न बसेको केन्द्रिय समितको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेललाई बढी नबोल्न निर्देश गर्दै सभापति देउवाले भने –‘ आँफै टिकट बाँढ्ने, आँफै चुनाव हार्ने, अहिले आएर बक बक गर्ने ?’

लगातार ६० वर्ष लामो बसउठका क्रममा सभापति पौडेलले वरिष्ठ नेता पौडेलको आत्मा राम्रै सँग छामेको कुरा धेरै घटनाले पुष्टि गरेका छन् । त्यस मध्ये पछिल्लो घटना हो –‘ गोविन्दराज जोशीलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्ने शर्तमा केन्द्रिय विभागहरु एकलौटी गठन गर्न सभापति देउवा सफल हुनु ।’ यसैगरी विधान संसोधन समिति गठन हुनमा भएको ढिलाई , महासमितिको बैठक बस्न भएको ढिलाई लगायतका विविध कारणले पनि समयमै महाधिबशेन हुन ढिलाई भएको हो । विधान संसोधन समिति गठन र महासमितिको बैठक गर्न ढिलाई गर्ने रणनीति त्यतिबेला संस्थापन इतर पक्षले अपनाएको हो । यो रणनीति इतर पक्षले किन अपनायो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिलेसम्म दिएका छैनन् । देउवा सभापति निर्वाचित भए पछि नेपाली कांग्रेस भित्र आन्तरिक प्रतिपक्षीय गतिविधि रहन्नकी भन्ने अनुमान १३ औं महाधिबशेन लगत्तै गरिएको थियो । यदी कृष्णप्रसाद सिटौलाले तेस्रो धारको निर्माण नगरेको भए त्यो अनुमान सत्य सावित हुने रहेछ ।