१ सय ६५ आयोजनाको शिलन्यास

प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरका १ सय ६५ वटा सडकको शनिबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारबाट एकैचोटी शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका यी १ सय ६५ वटा सडकहरूको कुल अनुमानित लागत ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेका छन् । यी १ सय ६५ सडक आयोजना मध्ये आधाभन्दा बढी आयोजना पालिका (स्थानीयतह) का केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने आयोजना हुन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहका सरकारको सहभागितामा निर्माण हुन गइरहेका पालिकाका केन्द्र जोड्ने अधिकांश सडकहरू छोटो लम्बाइका छन् । पालिकाहरूका लागि प्रत्यक्ष सरोकार हुने भएकोले अधिकांश सडकहरू तीन वर्ष नपुग्दै निर्माण सम्पन्न हुन सक्छन् । तर, संघीय सरकारको इच्छा शक्ति चाहिन्छ ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले १५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक यातायातले जोड्ने घोषणा गर्दा पनि ठूलो खुसी प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर १५ वर्ष बितिसक्दा पनि ७५ मध्ये करिव २५ जिल्लाका सदरमुकामसम्म सडक यातायात पुग्न सकेको थिएन । तर, आज मुलुकका ७ सय ५३ वटा मध्ये करिव चार दर्जन पालिका (स्थानीयतह) मा मात्रै सडक यातायातले छोएको छैन । बाँकी चार दर्जन पालिकाको पनि तीन वर्षभित्र केन्द्रसम्म नै सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रतिवद्धताका साथ सरकार अगाडि बढ्नु भनेको मुलुकका लागि धेरै खुसीको कुरा हो । पञ्चायतकालका ३० वर्षको अवधीमा मुलुकभरी करिव तीन हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो भने पञ्चायतकाल पछिका ३० वर्षको अवधीमा मुलुकभरी करिव एक लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको तथ्यांकले देखाउँछ । हुन त पञ्चायतकालको ३० वर्षको अवधीमा भन्दा त्यस पछिको ३० वर्षको अवधीमा विकास निर्माणको काम बढी भएको चर्चा गर्नु भनेको समय खेर फाल्नु मात्रै हो । किनकी पञ्चायत राम्रो भएन, एक तन्त्रीय शासनमार्फत विकास संभव भएन भनेर नै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनवर्हाली गरिएको हो ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत विकासको गतिमा मुलुककले के कति फड्को मा¥यो ? भन्ने कुरा राणा शासनका १ सय ४ वर्ष र पञ्चायती शासनका ३० वर्षलाई तुलना गर्नुभन्दा विगत ३० वर्षमा अन्य मुलुकहरूले के कति प्रगति गरे ? भन्ने तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित तथा पहाडी भौगोलिक स्वरूप भएको भुटानसँग तुलना गर्दा पनि पुग्छ । आजभन्दा ३० वर्षअघि भुटान नेपालसँग तुलना नै नहुने गरी हरेक क्षेत्रमा पछाडी थियो्, तर अहिले भुटानले नेपाललाई सबै क्षेत्रमा उछिनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएका विश्वका मुलुकहरूको सूचीमा भूटानले आफ्नो नाम दर्ज गरिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरू भुटानले जनतालाई निःशुल्क प्रवाह गर्न थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम करिब करिब सिध्याएको छ ।

छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रगति ज्यादै न्यून रहनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो कि भन्ने अनुमानका साथ गत आमनिर्वाचनमा जनताले बाम गठबन्धनलाई करिव दुईतिहाइ सिट जिताएर पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार गर्ने म्यान्डेट दिए । तर, त्यो म्यान्डेटलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैँले भत्काएका छन् । ओली यतिबेला प्राविधिक रूपमा मात्रै मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा छन् । राजनीतिक हैसियत गुमाइसकेका छन् । उनको पार्टी एमालेको संसद्मा बहुमत छैन, त्यसमाथि पनि एमाले अनौपचारिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ । सत्ताको सहयात्री माओवादी केन्द्र ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छ । प्राविधिक समस्याले मात्रै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको हो । एकप्रकारले ओली सरकारको दिन गन्ती सुरु भइसकेको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रोसँग थाह छ त्यसैले उनी निर्माणका लागि आधारभूत प्रक्रियासमेत सुरु नभएका आयोजनाको पनि धमाधम शिलान्यासमा व्यास्त छन् ।

अरू केही गर्न नसके पनि शिलान्यास गरिहालौं भन्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । १ सय ६५ वटा सडक आयोजनाको एकै चोटी उद्घाटन गर्नु भनेको निर्माणका लागि होइन, छुट्टाछुट्टै शिलन्यास गर्दा समय अभाव हुने देखेर हो । मुख्यमन्त्री तथा पालिका प्रमुखद्धारा शिलान्यास गरे पनि पुग्ने दुई÷चार किलोमिटर लम्बाइका सडकसमेत आपैmँ शिलान्यास गर्न रहर जाग्नु भनेको सामान्य मानसिकताको उपज होइन ।