मत-विमत

देउवाले बचाएको कांग्रेसको साख

महेन्द्र पाण्डे २०७७ चैत १३ गते ८:०७ मा प्रकाशित

महेन्द्र पाण्डे

संसद् विघटन प्रकरण प्रतिगमन हो वा होइन ? भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा विदेशी राजदूतहरूले निष्कर्ष निकाले, ‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण बाहिर नल्याएसम्म केही प्रतिक्रिया नदिने ।’ सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक नियोग बेलायतका राजदूतले भने, ‘स्थापनाकालदेखिकै नेपाली कांग्रेसको गतिविधि हाम्रो अभिलेखमा छ, हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन, नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय गर्छ, त्यही निर्णयमा अरू पार्टी पनि आउन वाध्य हुने गरेको नजीर अहिलेसम्म छ ।’

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको फैसला गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल हतारहतार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर भने, ‘अब सरकारको नेतृत्व तपाईंले लिइदिनुप¥यो ।’ तर सभापति देउवाले ठोस वचन दिएनन् । उनले भने, ‘परिस्थिति अझै अघि बढ्ने वाला छ । दुई साता जति पर्खौं ।’ त्यसको भोलिपल्ट दुई घण्टाको फरकमा भारतीय राजदूत र चिनियाँ राजदूत पनि देउवा निवासमा पुगे । सभापति देउवाले प्रचण्ड र नेपालसँग जे भनेका थिए, भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग पनि त्यही भने । समाचार स्रोतका अनुसार चिनियाँ राजदूतको प्रतिक्रिया थियो, ‘बिपी कोइरालाको स्प्रिटलाई नेपाली कांग्रेसले अझै निखार गर्दै अघि बढाएकोमा खुसी लाग्यो ।’ भारतीय राजदूतको प्रतिक्रिया थियो, ‘यतिबेला तपाईंको ठाउँमा गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसक्ने थियो ।’ तर, सभापति देउवाले भारतीय राजदूतलाई लामो प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले यति मात्रै भने, ‘परिस्थिति अझै तरल छ, खेल अझै जारी छ । नभन्दै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको अर्को फैसलाले मुलुकको राजनीति नयाँ दिशातिर मोडियो । यदि, ११ गतेको फैसला लगत्तै नयाँ सरकार गठनको निर्णय गरेको भए नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग पछारिने रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बनाएको नेपाली कांग्रेस प्रतिको दृष्टिकोण समाप्त हुने रहेछ ।

फागुन २३ गतेको फैसलापछि सत्ताको साँचो जसपाको हातमा पुगेको छ । यही मौकामा जसपाले संविधान संशोधनलगायत लक्ष्मण चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । जुन सर्त पूरा हुन संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चहिन्छ । त्यसैले जसपाको सर्त पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस छैन । संविधानका केही धारा संशोधनका लागि त नेपाली कांग्रेस सधँै तयार रहँदै आएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाली कांग्रेसले संसद्मा विधेयक लगेरै यो प्रयास गरेको हो । तर, लक्ष्मण चौधरीको रिहाइका सन्दर्भमा भने अदालतको निर्णय पर्खनुबाहेक नेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प छैन । डिआइजीसहित आधा दर्जन निहत्था प्रहरी र ६ महिने शिशु समेतको हत्या भएको कैलाली प्रकरणका मुख्य अभियुक्त लक्ष्मण चौधरी हुन् भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । वार्ताका लागि निहत्था प्रहरीलाई बोलाएर हत्या गरिएको प्रकरण हो यो । अदालतमा विचाराधीन रहेको यस्तो अपराधलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गरी डिसमिस बनाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल समाप्त हुने, सुरक्षा निकायमा विद्रोहसमेत हुने आँकलन गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन् । उनले करिव पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को र करिव पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरेका छन् । विगत २५ वर्षको यो दौरानमा देउवाबाट सही कामभन्दा गलत काम धेरै भएका छन् । तर, केही अपवादबाहेक देउवाले गलत कदममा पार्टी पंक्तिको बढी साथ सहयोग पाउने गरेका छन् भने सही कदममा पार्टी पंक्तिको कम साथ पाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनवाई प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्ने सभापति देउवाको मार्गदर्शनलाई प्रतिगमनको सहयोगी भन्दै प्रचण्डले उछितो काढे । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता सिटौला युवा नेता गगन थापा लगायतले प्रचण्डको स्वरमा स्वर मिलाए । जब अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली ग¥यो, तब करिव डेढ सातासम्म सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसको हातमा आएको हो कि जस्तो देखियो । यो अवस्थामा वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता सिटौला युवा नेता गगन थापा लगायतले भन्न थाले कांग्रेस सत्तामा जानै हुँदैन, विकृति बढ्छ । जब फागुन २३ गतेको फैसलापछि जसपाको हातमा सत्ताको साँच पुग्यो तब वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता सिटौला युवा नेता गगन थापा लगायतले भन्न थालेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न, यसको अगुवाई गर्न छाडेर देउवा के हेरेर बसेका छन् ?’

झट्ट हेर्दा प्रचण्डको जस्तो देखिने यो एजेन्डा भारतीय राजदूतावासको हो कि, भन्ने विश्लेषण पनि धेरैले गरेका छन् । किनकी सरकार गठनका लागि १ सय ३६ सिट आवश्यक पर्नेमा एमाले एक्लैसँग १ सय २१ सिट छ । सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सर्वदलीय सरकारबाहेक अरूले पुरा गर्नै नसक्ने शर्त जसपाले अघि सारिरहेको छ । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने सिट संख्यासमेत नेपाली कांग्रेससँग छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि सभापति देउवालाई दबाब दिनुको अर्थ के हुन्छ ? यस्तो निर्णयमा पुगे भने देउवाको राजीनिक भविष्य समाप्त हुने त छँदै छ, नेपाली कांग्रेसको भविष्य पनि रहँदैन ।

१४औँ महाधिवेशन निर्धारित समयभित्रै पारदर्शी रूपले सम्पन्न गराउनका लागि सभापति देउवालाई इतर पक्षले दबाव दिनुपर्ने बेला हो अहिले । इतर पक्षको मुख्य जिम्मेवारी पनि हो यो । तर, यो जिम्मेवारी छाडेर इतर पक्षले कसको एजेन्डा बोकिरहेको छ ? अब स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन एक वर्ष र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति आउन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । यो अवस्थामा महाधिवेशनको तयारीलाई थाती राखेर जसपालाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पने अभियानमा भएभरको ताकत प्रयोग गर्ने वरिष्ठ नेता पौडेल र युवा नेता गगन थापालाई कांग्रेसका निस्वार्थी कार्यकर्ताहरूले कस्तो मूल्यांकन गरेका होलान ? पौडेलको त उमेरले पनि नेटो काटिसकेका कारण कार्यकर्ता र जनताले उनीबाट ठूलो अपेक्षा गर्न छाडिसकेका छन्, किनकी ८० वर्ष उमेर कटेपछि भगवान् श्रीकृष्णले त विवेक गुमाइसकेका थिए भने पौडेल त सामान्य मान्छे हुन्, तर युवा नेता गगन थापा भने जनता र कार्यकर्ताले ठूलो आश गरेका र भविष्य बोकेका नेता हुन् । त्यसैले के बोल्दै हिँडेका यिनले ? यी व्याक्ति भोलि नेतृत्वमा पुगे भने कांग्रेसको हालत के होला ? भन्ने चिन्ता निःस्वार्थी कार्यकर्ताहरूले प्रकट गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याएका नेता हुन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हेरौँ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको मुख ताके । प्रतिगमन अर्थात २०१७ साल भाग–३ भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल खेमाले सडक आन्दोलनको राँको बाल्न थालेपछि काठमाडौंमा रहेका युरोपेली तथा अमेरिकी कूटनीतिहरूको अनौपचारिक भेला भयो । संसद् विघटन प्रकरण प्रतिगमन हो वा होइन ? भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा विदेशी राजदूतहरूले निष्कर्ष निकाले, ‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण बाहिर नल्याएसम्म केही प्रतिक्रिया नदिने ।’ सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक नियोग बेलायतका राजदूतले भने, ‘स्थापनाकालदेखिकै नेपाली कांग्रेसको गतिविधि हाम्रो अभिलेखमा छ, हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन, नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय गर्छ, त्यही निर्णयमा अरू पार्टी पनि आउन वाध्य हुने गरेको नजीर अहिलेसम्म छ ।’

युरोपेली तथा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले उक्त निष्कर्ष निकालेको सूचना पाएपछि भारतीय राजदूत र चिनियाँ राजदूत नेपाली कांगे्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न छुट्टाछुट्टै बुढानीलकण्ठ पुगे । दुवै राजदूतसँगको भेटमा सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने र अदालतको फैसलालाई प्रभावित हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । यता आन्दोलनका अगुवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने ओलीको कदमलाई प्रतिमगन भन्दै विदेशी राजदूतहरूले प्रतिक्रिया देउन् भन्ने अभियानमा जुटेका थिए । यसका लागि उनले भएभरको ताकत प्रयोग गरेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमै विदेशी राजदूतसँग गुहारसमेत मागेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पत्याएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति देउवासँग प्रायः सबै महत्वपूर्ण राजदूतहरूले भेटघाट गरिसकेको सूचना थाह पाएपछि प्रचण्ड शिथिल भए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय