एकीकरण नभए संयुक्त मोर्चा

सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि नेकपाको विवादले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब पूर्व नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको छ । तर त्यसबाट नेकपाको एकतासम्बन्धी हाम्रा पूर्व दृष्टिकोणको अहिले पनि औचित्यता रहेको कुरा प्रष्ट छ । एकीकृत नेकपाको गठनभन्दा पहिले वा कतिपय बेलामा त्यसमा विभाजनका लक्षणहरू देखापर्ने बेलामा पनि हामीले यो विचार प्रकट गरेका थियौँ कि उनीहरूको बीचमा पार्टी एकता हुन नसके पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकारको गठन गर्नु पर्दछ ।

सर्वाेच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अब वैधानिक अस्तित्व रहेको छैन । नेकपाको विभाजन वा संसद्को विघटनभन्दा पहिले पनि हामीले त्यसमा फुट हुनु हुँदैन र त्यसभित्रको एकता कायम रहनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ । किनभने, हाम्रो यो सोचाइ थियो, त्यसमा हुने फुटको असर त्यो संगठनमा मात्र नपरेर त्यसको दुष्परिणाम देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्नेछ । घटनाक्रमले हाम्रो त्यो निष्कर्षलाई सही सावित गरेका छन् । त्यसरी हामीले उनीहरूका बीचमा भएको विवादलाई विधिसम्मत तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौँ । विघटित संसद्को पुनस्र्थापनापछि बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा यो स्पष्ट गरिएको छ कि संसद्को पुनस्र्थापना ऐतिहासिक र सकारात्मक कदम हो । त्यसले गर्दा देश र संविधान गम्भीर प्रकारको दुर्घटनाबाट बचेका छन् । तैपनि त्यसपछि संसद्भित्र र देशको राजनीतिमा नयाँ समस्या र जटिलताहरू थपिएका छन् ।

नेकपाभित्रको फुटका कारणले संसद्मा कुनै दलको बहुमत रहन गएको छैन र संसद्मा गम्भीर प्रकारको अस्थिर र अन्योलको वातावरण तयार भएको छ । त्यो स्थितिमा एकातिर, देशभित्र प्रतिगामी शक्तिहरू र, अर्कातिर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशमा गम्भीर प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत आँच पुग्ने सम्भावना देखापरेको छ ।

हाम्रो पहिले पनि यो विचार रहेको थियो र अहिले पनि छ कि त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली नै जिम्मेवार छ । उनको त्यसप्रकारको कार्यशैलीका कारणले नै नेकपामा फुट भयो, संसद्को विघटन भयो र संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि अन्योल र अस्थिर प्रकारको राजनीतिक स्थितिको सिर्जना भएको छ । कतिपय मानिसहरूले संसद्को पुनस्र्थापनाका कारणले नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको पनि बताउने गरेका छन् । तर, त्यो सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ । हाम्रो यो स्पष्ट र निश्चित विचार छ कि ओलीको कार्यशैली र त्यसको परिणामस्वरुप नेकपामा भएको फुटको कारणले नै आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यसैले संसद्को पुनस्र्थापनापछि बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएको थियो ।

त्यसप्रकारको एकीकरणका लागि हामीले दुई वटा कुराहरूमा जोड दिएका थियौँ : प्रथम, सर्वोच्चको फैसला समेतको कारणले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्दछ र द्वितीय, त्यो संगठनको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री समेतबारे ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षहरूका बीचमा विभाजित नेता र कार्यकर्ताहरूले विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गर्नुपर्दछ । सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि नेकपाको विवादले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब पूर्व नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको छ । तर त्यसबाट नेकपाको एकतासम्बन्धी हाम्रा पूर्व दृष्टिकोणको अहिले पनि औचित्यता रहेको कुरा प्रष्ट छ । एकीकृत नेकपाको गठनभन्दा पहिले वा कतिपय बेलामा त्यसमा विभाजनका लक्षणहरू देखापर्ने बेलामा पनि हामीले यो विचार प्रकट गरेका थियौँ कि उनीहरूको बीचमा पार्टी एकता हुन नसके पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । किनभने त्यस्तो हुन नसकेमा प्रतिगामी शक्तिहरू सत्तामा पुग्ने र देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा थियो ।

अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरू एउटै संगठनमा रहेका छैनन् । तर, पूर्व नेकपाको फुटका कारणले संसद्मा र देशमा जुन राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको छ, देशी र विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूलाई खेल्ने मौका मिलेको छ र त्यसबाट देशका बृहत्तर हितमा आँच पुग्ने सम्भावना देखापरेको छ, त्यो अवस्थामा पूर्व नेकपाका पक्षहरू बीचको एकता अहिले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । सर्वाेच्चको फैसलाका कारणले उनीहरू बेग्लाबेग्लै भएको भएपछि, उनीहरूको बीचमा पुनः एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो उनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो सम्भव नभए पनि उनीहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर संसद्, सरकार र देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिने प्रयत्न गर्नु देश, जनता र स्वयम् उनीहरूको हितमा हुनेछ भन्ने हाम्रो मत छ ।

जस्तो कि माथि पनि स्पष्ट गरियो, अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनुको पछाडि मुख्य रूपले ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली नै जिम्मेवार छ । त्यसैले उनीहरूले एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा मध्ये जुन बाटो समाते पनि ओलीको बर्हिगमनले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । त्यसकारण अहिले नेकपाका विभाजित दुबै पक्षहरूले त्यसमाथि ध्यान दिएर दूरदर्शितापूर्वक समस्याको समाधान गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित अपील गर्दछौँ । त्यही नै सम्पूर्ण देश, जनता र पूर्व नेकपाका दुबै घटकको पनि हितमा हुनेछ ।

जुन पक्षहरूले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान चाहान्छन्, उनीहरूले पूर्व नेकपाभित्रको कुनै प्रकारको एकता वा संयुक्त मोर्चा होइन, उनीहरूका बीचमा विग्रह र फुटमा नै जोड दिनेछन् र त्यसलाई बढीभन्दा बढी बढाउन प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसबाट देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूलाई मद्दत पुगे पनि त्यसरी देश र जनताको हितमा कुठाराघात नै हुनेछ भन्ने हाम्रो दृढ र निश्चित विचार छ । हामीले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । तर, त्यसो गर्दा देश प्रतिगमनतिर नजाओस्, त्यसप्रति पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।