संसद्मा रक्तपात हुनसक्ने खतरा

फागुन २३ गते संसद् आव्हान गरिएको छ । अहिलेसम्म सडकमा भएको लडाइँ अब संसद्मा हुने निश्चित छ । त्यहाँ हात हालाहाल त हुने नै स्थिति छ । कोहीले भनेका छन्, ‘केपी ओलीलाई गलहत्याएर निकाल्छौँ ।’ त कोही भन्दैछन्, ‘गलहत्याएर देखाऊ ।’ यो लडाइँमा अरू दलहरू रमिते मात्र बन्नेछन् । सबै दलमा विभाजनका सम्भावनाहरू पनि छन् । प्रश्न उठेको छ, कतै संसद्मा रक्तपात नहोस् ।

सबैलाई थाहा छ, ओली र दाहाल–नेपाल समूहको लडाइँ राजनीतिक र वैचारिक होइन । दुवै फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी दृष्टिकोणबाट चल्दछन् । दुवैको पृष्ठआधार वा ब्याकअफ साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्र हुन् । दुवैमा आपूm जित्ने र अर्कोलाई सिध्याउने धङधङी चढाइएको छ । अहिलेको सत्ता संघर्ष र शक्ति संघर्ष अझै बढ्ने क्रममा छ । फागुन २३ गते संसद् आव्हान गरिएको छ । अहिलेसम्म सडकमा भएको लडाइँ अब संसद्मा हुने निश्चित छ । त्यहाँ हात हालाहाल त हुने नै स्थिति छ । कोहीले भनेका छन्, ‘केपी ओलीलाई गलहत्याएर निकाल्छौँ ।’ त कोही भन्दैछन््, ‘गलहत्याएर देखाऊ ।’ यो लडाइँमा अरू दलहरू रमिते मात्र बन्नेछन् । सबै दलमा विभाजनका सम्भावनाहरू पनि छन् । प्रश्न उठेको छ, कतै संसद्मा रक्तपात नहोस् । फेरि पनि संसद्मा भण्डारखाल पर्वहरू वा कोतपर्वहरूको पुनरावृत्ति नहोस् । दुवै शक्तिलाई भिडाउने र सिध्याउने नै विदेशी शक्तिकेन्द्रको मनशाय देखिन्छ । अबको पुनस्र्थापित संसद् अधिवेशन निकै संकटपूर्ण र हिंसात्मक हुने खतरा छ । हामी संसद् भवनभित्रै रक्तपात नहोस् भन्ने कामना गरौँ ।

०७७ फागुन ११ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि संसद्को पुनस्र्थापना भयो । संसद्को पुनस्र्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहले देशभर विजयोत्सव र ¥याली निकाल्यो । उनीहरूले लड्डु खुवाएका तस्बिरहरू भाइरल भइरहेका छन् । धेरै पूर्वएमालेलाई लागेको छ, आफ्नै घरमा आगो लगाएर विजय ¥याली निकाल्ने मुर्खहरू । संसद् पुनस्र्थापनापछि केही रहस्यहरू प्रष्ट भएका छन् । धेरै नयाँ तथ्य र रहस्यहरू प्रस्फुटित भएका छन् र रहस्यको पहिलो कडी हो– ‘ओली र सर्वाेच्च अदालतबीच सेटिङ छ भन्ने हल्ला निराधार, कपोलकल्पित र प्रायोजित देखियो । बरु सेटिङ त उल्टो पो थियो कि भन्ने आशंका बढ्यो ।’ दोस्रो तथ्य, यो लडाइँ व्यक्तिगत सत्ता हत्याउने खेल थियो भन्ने पुष्टि भयो । अहिले पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेमा पार्टी एकता जीवित रहन्छ भन्ने घोषणा गरियो । अर्काे पनि प्रस्ताव सुनियो केपी ओलीबाहेक अरू सबैलाई पार्टीमा फर्किन र पुरानै जिम्मेवारी बहन गर्न अनुरोध गरियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा नदिने दुईथरि मतहरू बाहिर आएका छन् । उनले संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउ गर्ने जीवनमरणको लडाइँ जारी राख्नेछन् । किनकि त्यहाँ उनी, उनको समूह र राष्ट्रपतिको समेत अस्तित्वको प्रश्न गाँसिएको छ । राष्ट्रपति बन्न तयार छु भनेर झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति आइसकेको छ । उता प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए जनताले घिसारेर सडकमा ल्याउने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आएकै छन् । यो निकृष्ट, निषेध र शत्रुतापूृर्ण लडाइँले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित बन्ने पक्का छ । त्यो अब वैधानिक वा कानुनी विभाजनको बाटोतर्फ अग्रसर हुँदैछ । अहिले सत्तारूढ दलभित्रको यो प्रतिशोधपूर्ण लडाइँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चिठ्ठा पर्ने सम्भावना प्रवल बन्दै छ । उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलमा आपूm बहुमतमा पुग्ने योजनामा जोडबल लगाइरहेका छन् । संसदीय दलमा बहुमत सिर्जना गर्नसके फेरि पनि आपूm सत्तामा रहिरहन सक्ने आँकलन उनले गरेका छन् । देशमा फेरि पनि फोहोरी राजनीति र सांसद् किनबेचको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अब सांसद् अपहरणसम्म जान सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।

संसद् पुनस्र्थापनाको लागि गरिएको दाहाल–नेपाल समूहको नेपाल बन्दमा धर्ना दिने क्रममा आन्दोलनकारीले लगाएको आकर्षक नारा ‘एमसीसी खारेज गर !’ भन्ने नारालाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोक्न लगाएका थिए । पछि उनले स्पष्टीकरण दिएको तथ्य पनि ताजै छ । उनले भनेका थिए म एमसीसी पक्षधर भएर भनेको होइन । अहिले संसद् पुनस्र्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै नेताले भनेका छन्, ‘एमसीसी पास हुन्छ ।‘ एमसीसीको सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने झलनाथ खनाल अहिले भन्दै छन्, ‘अमेरिकामा ट्रम्प गएर बाइडेन आइसके, अब एमसिसी संसद्बाट पास हुन्छ ।’ पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरिसके, ‘अब एमसिसी अगाडि बढ्छ ।’ केही दिनअगाडि पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सार्वजनिक रूपमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेका थिए । स्पष्ट छ, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ब्याकअफ वा मुख्य शक्ति आधार भनेको अमेरिका थियो । तर, उनले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकेकोले उनलाई प्रयोग गर्ने र फ्याँक्ने रणनीतिमा गरेको हुनसक्छ । किनकि अबको संसदीय समीकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी सामेल हुने निश्चित छ । त्यो भएमा एमसिसी सहजै अनुमोदन हुनेछ र चीन विरोधी मोर्चामा अमेरिका र भारतको मोर्चाबन्दी सफल हुनेछ ।

केपी ओलीलाई असफल बनाउने हतियार मात्र थियो एमसिसी । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई ओली समूहले लगाउने एउटा आरोप थियो, एमसिसीको विरोध सरकारलाई असफल बनाउने हतियार मात्र हो । आज संसद् पुनस्र्थापना मात्र के भएको छ, सरकारमा पुग्नका लागि एमसिसीको समर्थन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यदि त्यसो भयो भने ओलीले लगाउने आरोप सही प्रमाणित हुनेछ । पछिल्लो समय सुवास नेम्वाङ, प्रदिप ज्ञवाली र विष्णु पौडेल पनि दाहाल नेपाल समूहसँग नरम भएका समाचार पनि आएका छन् । सारमा भन्दा सरकार वा सत्तामा पुग्नका लागि विदेशीहरूको गुलाम बन्नुपर्ने अमेरिका वा भारतसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बिडम्बनाको फेरि पर्दाफास भएको छ । सरकार बाहिर हुँदा राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पुग्नासाथ आत्मसमर्पणवादी । शायद यो तहको आत्मसमर्पण गरेको भए नेपालमा पूर्वराजा वीरेन्द्रको वंशनाश पनि हुने थिएन र ज्ञानेन्द्र पनि राजगद्दीबाट सत्ताच्युत हुने थिएनन् । राष्ट्रियताका हिसाबले दलाल संसदीय व्यवस्था मुख्य बाधक बनिसकेको छ । अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि भ्रम र अलमलमा छन् । घरी संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा त घरी चुनावको पक्षमा आफ्ना अभिमत जारी गर्ने नेताहरूले ब्ल्याकमेलिङ गरी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी जनमतलाई समेत भ्रममा पार्ने गरेका छन् ।

संसदीय अभ्यास कतिसम्म दुर्गन्धित छ भने अंक गणितको खेलको समीकरणमा विदेशी शक्तिहरूको बोलबोलाई हुने गर्दछ । सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहयोग र समर्थन मागियो । बाबुराम भट्टराइले भारतीय अस्पतालको बेडबाट भने, ‘अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो फलानाको ।’ ओली सरकारको कार्यकालमा एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने दाहाल, नेपाल र खनाल खेमा अहिले सरकारमा पुग्नका लागि एमसीसी पास हुन्छ भनेका छन् । अब पालो लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटर छापिएको चुच्चे नक्सा अनि कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्पको हुनेछ । सरकारमा जान वा सत्ता बचाउन यी मुद्दाहरू फेरि बली चढाइन सक्छ । चुच्चे नक्सा ओली सरकारले छाप्यो तर, पछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने बहानामा चुच्चे नक्सासहित छापिएको पाठ्यपुस्तक वितरणमा लोक लगाइयो । त्यति मात्र होइन सरकारमा पुग्ने नाममा फेरि नेपालमा नदीनाला वा जलविद्युत् परियोजनाहरू उपहारस्वरुप भारतलाई बुझाउने खतराहरू छन् । नेपालमा पार्टी विभाजन गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यमा भारत र अमेरिकी मोर्चाबन्दी सफल भएको छ ।

संसद् विघटन वा पुनस्र्थापनाले देशलाई झन् ठूलो भड्खालोमा हाल्दैछ । ओलीको ठाउँमा दाहाल–नेपाल, देउवा वा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दृष्टिकोणको विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । अर्काेतर्फ पार्टी वा देश सबैलाई भड्खालोमा हालेर भए पनि आपूm सत्तामा टिकिरहनुपर्ने प्रवृत्तिका बारेमा छलफल चलाउनुपर्दछ । व्यक्ति फेर्दैमा अहिलेका संकट र समस्याको हल हुँदैन । हल विधि र पद्धतिबाट खोज्नुपर्दछ । तर, संसदीय नेतृत्वको विडम्बना उसले व्यवस्थाको विकल्प सोचेकै छैन । नेपालीमा उखान छ, ‘कुवाको भ्याकुताले कुवाभन्दा बाहिरको संसार परिकल्पना नै सक्दैन’ भने जस्तै अहिलेका नेताहरू यो व्यवस्था बाहिर जाने कल्पना नै गर्न सक्दैनन् । उनीहरू बरु त्यही लडिबुडी गरिरहन्छन् । फोहोर गरेका छन् र फोहोरमा लत्पतिएर गन्हाएका छन् तर, नुहाउने वा सफा गर्ने विषयमा सोचेकै छैनन् । आपूm सरकारमा जान राष्ट्रियतालाई बन्धक बनाउन तयार हुन्छन् । आत्मसमर्पणवादी र गुलामीको पनि चरम सीमामा पुगेका छन् । यदि बाहिर आए जस्तै एमसिसी, चुच्चे नक्सा र कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्पमा आत्मसमर्पण भएको हो भने भन्नुपर्दछ, प्रचण्ड आत्मसमर्पण र गद्दारीका चरम नमुना हुन् । हिजो त्यही विषयमा ओलीलाई गद्दार भन्ने अनि आज आफैँ त्योभन्दा पनि तल गिर्ने ? यस्तो छुट हुन्छ ?

अस्ति मात्र संविधान बन्यो र जनताको जित भयो भनेर दीपावली गरे । पछि कम्युनिस्टको बहुमत आयो जनताको जित भयो भनेर उत्सव मनाए । अहिले केपी ओलीको प्रतिगमन पराजित भई संसद् पुनस्र्थापना भयो भन्दै दीप प्रज्वलन र लड्डु पान गरे । तर, प्रश्न उठ्छ देश र जनताको जित भयो त ? जनताको जित भन्दै महाभ्रमको सम्प्रेषण गर्दै फेरि पनि देश र जनतालाई नै बन्धक बनाउने खेल दोहोरिएको छ । संसद् पुनस्र्थापना पछि यदि एमसिसी पास भयो भने चुच्चे नक्सा गायब भयो भने वा नदीनाला भारतलाई बुझाइयो भने वा नेपालभित्र विदेशी सेना राख्ने निर्णय गरियो भने त्यो राष्ट्रघाती साबित हुनेछ । अतः फेरि पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्दछ । अब सरकारमा पुग्नका लागि विदेशीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्ने दलाल नेतृत्वलाई लखेट्नु पर्दछ ।