बिद्युत माग शुल्कमा छुट दिने निर्णय : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले उत्पादनमुलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन । उत्पादनमुलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको उनले शनिबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ ( सिविफिन) नेपालको कार्यक्रममा बताएका हुन । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत डिमान्ड शुल्क सम्बनधमा उत्पादनमुलक उद्योग, होटल र पर्यटन क्षेत्रमा बिद्युत माग शुल्क छुट पाउने निर्णय भएको बताएका हुन । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ विरुद्धको खोप दिने प्रक्रियालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने समेत बताए । सबै लक्षित समुदायमा खोप पु¥याउने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय सस्था, उद्योगको मनोबललाई उठाएर अगाडी बढाउन महत्वपूर्व काम गरेको समेत बताएका छन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्या समाधानको निम्ति छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । समस्या समाधानको लागि छलफलको प्रबन्ध मिलाउने उनको भनाई थियो । त्यसैगरी सिविफिन बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने मागबाट पनि पछि हटेको छ । संस्थाको प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अबका दिनमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन । गाउँगाउँको पूँजी परिचालन गर्न अबका दिनमा बाणिज्य बैंक भन्दा पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा उनले भने,‘गाउँ–गाउँको पैसालाई समेत राष्ट्रिय पूँजी परिचालनमा ल्याउन बिकास बैक र फाइनान्सलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ ’ । पछिल्लो समय लगानीकर्ताले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन दबाब दिईरहेको अवस्थामा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले गाउँगाउँको पूँजी परिचालन गर्न वाणिज्य बैंक नभई विकास बैंक र फाइनान्सलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने बताएका हुन ।

उनले अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था माथि लाग्दै आएको करलाई समेत घटाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले बैंकलाई व्यापारीक फर्मलाई भन्दा बढी कर लगाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि उद्योगलाई सरह कर लगाईनुपर्छ ।’ सिविफिनले आगामी दिनमा ५ हजार नयाँ उद्यमी जन्माउने उद्योष गरेको भन्दै सोही अनुरुप सहजिकरण गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया