सरकार–विप्लव वार्ता छलफलपछि : वार्ता टोली गठन

काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समुहले वार्ताका लागि दुई/दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् । राजधानीमा केही चरणका अनौपचारिक छलफलपछि दुवै पक्ष वार्ता टोली गठन गर्न तयार भएका हुन् । त्यसका लागि पूर्वमाओवादी नेताहरुले भूमिका खेलेका थिए । वार्तामा बस्न विप्लव समुह तयार भएपछि उनिहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने जिम्मा सरकारले पूर्वमाओवादी नेता एंव गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ । गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य रहेका छन् । राजधानीमा भएको अनौपचारिक छलफलमा विप्लव समुहको माग राजनीतिक मात्र भएकाले सहमतिमा पुग्न सकिने दुवै पक्षको निष्कर्ष रहेको थियो ।

छलफल सकरात्मक भएपछि दुवै पक्ष वार्ता टोली गठन गर्न सहमत भए । विप्लव समुहले सरकारले पहिले टोली गठन गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि गृहमन्त्री थापा नेतृत्वमा टोली गठन भएको स्रोतले जानकारी दियो । त्यसको केही घण्टापछि नै विप्लव समुहले पनि पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ रहेका छन् । उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्यीय रहेको उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । विप्लवले आफै हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकारसँग तीन वटा मुद्दामा छलफल हुने उल्लेख गरेका छन् । देशको राजनीति, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा छलफल हुने र सहमतिमा पुग्ने विश्वास विप्लवले गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहमत भएको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सरकार र विप्लव समुहबीच अधिकाशं विषयमा सहमति जुटेपनि पक्राउ परेका केही नेता कार्यकर्ताको रिहाई र केही विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन । सम्भवत आज भोली मै सो विषयमा पनि सहमति बनिसक्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । हिंसात्मक तथा आतंककारी गतिविधि गरेको भनी सरकारले २०७५ फागुन फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धयता सरकारले विप्लवका झण्डै दुई हजारका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । मंगलबार दिउँसो वार्ता टोली गठनबार जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले विप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध, मुद्दा र हतियार व्यवस्थापन आदिबारे वार्ताबाटै टुंगो लगाउने बताएका थिए । ‘कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा वार्ताबाटै टुंग्याउछौँ, उहाँहरुमाथि लागेका मुद्दा, हतियारको व्यस्थापनको टुंगो गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै कुरा वार्ताअघि गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य समाप्त हुन्छ ।’

प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका उच्च नेतासहित दुई हजार बढी पक्राउ परेका छन् । ती मध्ये १ सय २६ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । अन्य २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । थुनामा रहेकामध्ये हेमन्त प्रकास वली र धर्मेन्द्र बास्तोला सो पार्टीका ठूला नेता हुन् । वली पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने बास्तोलालाई विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी पनि हिरासतमा छन् ।

प्रतिक्रिया