मत-विमत

भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ

प्राडा सुरेन्द्र लाभ २०७७ माघ १४ गते ७:५० मा प्रकाशित

प्राडा सुरेन्द्र लाभ

परिवर्तन आमनागरिकका हितमा हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, आज पनि नेताहरूको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण उस्तै छन् । केन्द्रीय नेताहरूको मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूको आचरणमा पनि परिवर्तन छैन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन त सकेको छैन नै प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश–२ मा विकास खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै भएको छ । भ्रष्टाचार उस्तै छ । पहिला काठमाडौंमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खबर सुनिन्थ्यो, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ ।

एउटा बच्चाको अनुहार सम्झिन्छु, जसको नाम रमेश महतो थियो । ६३ साल माघ ५ गते उनले सहादत प्राप्त गरे । उनीसँगै त्यो आन्दोलन, विद्रोह र त्यसपछिका शृंखलाबद्ध आन्दोलन सम्झन्छु । यसबीचमा मधेसीकेन्द्रित दलको सत्तारोहणदेखि र सत्ता बहिर्गमन अनि प्रदेश–२ मधेसी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनलगायतका घटना एकअर्कासँग जोडिएका छन् । माघ ५ गते मधेस आन्दोलनको आधारशिला हो । त्यहीँबाट आन्दोलन प्रस्फुटित भएको हो ।

मधेस आन्दोलनमा रमेश महतोजस्तै दर्जनौँ नागरिकले सहादत प्राप्त गरे । पटकपटक आन्दोलन भयो । आन्दोलनले मधेसी दललाई राजनीतिमा स्थापित ग¥यो तर मधेसले के पायो भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै टड्कारो छ । आखिर के पायो त मधेस र मधेसी जनताले ? हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेस आन्दोलन लोकतन्त्रसँगसँगै अगाडि बढेको छ । मधेस आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । मधेस र मधेसीलाई नेपालले आफ्नो स्वीकार गरेको अवस्था थिएन । आफ्नै मुलुकभित्र विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य थिए मधेसी । आज समय फेरिएको छ । मधेसमा उकुसमुकुसको अवस्था थियो । त्यही उकुसमुकुसमा मधेसी बाँचिरहेका बेला जब माघ ५ मा रमेश महतोको सहादत भयो । त्यसले मधेसी जनताको आक्रोशलाई विस्फोट गराउने काम ग¥यो । मधेस विस्फोटको कारक रमेश महतो बने । त्यसपछि दर्जनौं नागरिक सहिद बने ।

मधेस आन्दोलनलाई हामीले सम्झँदा तीन वटा आन्दोलनलाई सम्झिन्छौं । ०६३ सालको, ०६४ सालको र ०७२ सालको आन्दोलन । घाइतेको संख्या उत्तिकै छ । कतिपय घाइतको शरीरमा आज पनि बन्दुकका गोली छन् । सहिद परिवारको अवस्था दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा मधेस आन्दोलनको समीक्षा हुनुपर्छ । मधेसी जनताको आक्रोश के थियो भने सरकारले हामीलाई हेरेन भन्ने । समानताको अधिकार दिएन । संघीयता आयो भने हाम्रो आफ्नै शासन हुन्छ, आफ्नै राज्य हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने आशले संघीयताको मुद्दा मधेस आन्दोलनले उठायो । मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता हो । आज संघीयता ल्याउने भनेको त्यो मधेसको भूमि हो । समावेशिताका सबालमा पनि आवाज उठ्यो । सैद्धान्तिक रूपमा यो मुद्दा पनि सम्बोधन भएको छ । गणतन्त्रसँगसँगै संघीयता र समावेशिताको सबाल पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

आन्दोलनका उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दै जाने हो भने हामीले मधेसका सहिदहरूलाई बिर्सनु हुँदैन । मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिदहरूको मूल्यांकन हामीले गर्न सकेनौँ । घाइतको सहीरूपमा उपचार गर्न सकेनौँ । घाइतेका मनमा आज पनि घाउ आलै छ । यसको सम्बोधन मधेसी दलहरूले गर्न सकेनन् । आजका दिनमा मधेसी दलहरू त छैनन्, तर उनीहरूले आन्दोलनका बेला प्रत्येक सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । आज त्यो ५० लाख कुनै पनि सहिद परिवारले पाएका छैनन् । घाइतेको उपचार हुन सकेको छैन । सहिद किन भए ? उनीहरूका अपेक्षा के थिए भन्नेबारेमा मधेसी दलहरूले घोत्लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । संघीयता, समावेशीताले हाम्रो जीवनमा समृद्धि आउँछ भन्ने आशा उनीहरूले गरेका थिए । त्यो आशा अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । आशा आशामै सीमित भएको छ ।

मुलुकका तीन तहको सरकार छ । घरघरमा सिंहदरबार भनियो, तर यसले नेता र उनीहरूका केही सीमित कार्यकर्ताको अपेक्षा त पूरा भएको होला तर आमनागरिकका अपेक्षा आज पनि उस्तै छन् । कृषि पेसामा संलग्न मजदुर, श्रमिक वर्गलाई यो परिवर्तनले आज पनि छुन सकेको छैन प्रदेश–२ मा हिजोको आन्दोलनकारी शक्ति जसपा आज सरकारमा छ । उसले हिजोका आन्दोलनमा सहभागी जनताका अपेक्षा के थिए भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । परिवर्तन आमनागरिकका हितमा हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, आज पनि नेताहरूको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण उस्तै छन् । केन्द्रीय नेताहरूको मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूको आचरणमा पनि परिवर्तन छैन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन त सकेको छैन नै प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश–२ मा विकास खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै भएको छ । भ्रष्टाचार उस्तै छ । पहिला काठमाडौंमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खबर सुनिन्थ्यो, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ । तीनै तहमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । यसलाई रोक्न सक्नुपर्दथ्यो ।

प्रदेश–२ ले नयाँ कार्यक्रम ल्यायो, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ।’ नारामा सुन्दा त राम्रो छ, तर व्यवहारमा त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन । दलितमाथि सबैभन्दा बढी विभेद प्रदेश–२ मा छ । त्यसलाई हटाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो । केन्द्रिय सरकारकै सिकोमा प्रदेश सरकार छ । आन्दोलनमा लागेका युवाहरू पनि निराश छन् । प्रदेश सरकारको साझा गुनासो के छ भने संघीयता कार्यान्वयन भएन । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न मितिसहितको २९ बुँदे कार्ययोजना बनेको थियो । आज कसैले पनि यसमा प्रश्न गर्दैन । त्यो कार्ययोजना कहाँ पुग्यो ? न मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ, न त अन्यत्र कतैबाट यो प्रश्न उठेको छ । यसको अर्थ के हो भने हामीबीच समन्वयको खाँचो छ ।

सुरुमा दुई/तीनवटा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । तर समस्या के छ भने सल्लाह लिन्छन् तर सुन्दैनन् । बजेटको स्वरूपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । तर प्रदेश सरकारको बजेट उही केन्द्रकै सक्कलबमोजिम नक्कल भनेजस्तै छ । उही शीर्षक र उही कार्यक्रम । खर्च गर्ने शैली पनि उस्तै । आपसमा समन्वय छैन । न केन्द्रसँग समन्वय छ न त कर्मचारीसँग । संवादहीनताको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई काम गर्न स्वायत्तता दिनुपर्छ । प्रदेशलाई स्वायत्तता दियो भने यिनीहरू टुक्रिन्छन् भन्ने अविश्वास हाबी छ । त्यो मनोविज्ञान प्रदेश–२ को हकमा बढी देखिन्छ । केन्द्र सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो तर प्रदेश सरकारलाई विश्वास गरेर काम गर्न दिनुपर्छ । सार्थक संघीयताको अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ । कुन प्रदेशमा के आवश्यक छ, त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । प्रदेश–२ कै हकमा त्यहाँको जनसंख्या कति छ ? त्यहाँको आवश्यता के हो ? त्यसअनुसार केन्द्रले प्रदेशलाई बजेट दिने र प्रदेशले पनि सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाउने हो भने केन्द्र सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ ।

नेताहरूले धोका दिएका हुन् तर आन्दोलनले धोका दिएको होइन । आन्दोलनले सही प्रश्नहरूको उठान गरेको छ । देशलाई सही बाटोमा अग्रसर गराएको छ तर नेताहरू आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो । आन्दोलनले त उपलब्धि दियो । त्यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीयता आएको हो । समावेशिता त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो । सत्य कुरा के हो भने आन्दोलनका उपलब्धिलाई नेताहरूले जोगाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र जतिजति अगाडि बढ्छ, मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा उति नै बलिया हुन्छन् । लोकतन्त्रमा मात्रै मधेसले अधिकार पाउने हो । आजका दिनमा जसपा जसरी सडकमा आएको छ, त्यो लोकतन्त्रका पक्षमा उनीहरूको समर्थन हो । संविधानप्रति मधेसी, जनजातिको असन्तुष्टि त थियो, तर आज संविधानको उल्लंघन हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि खतरा बढ्ने भएकाले उनीहरू सडकमा आएका हुन् । यो संविधानले संघीयता दिएको छ । समावेशी र गणतन्त्र यही संविधानले दिएका अधिकार हुन् । यो सबै नेताहरूलाई थाहा छ । तर तीतो सत्य के हो भने संविधानमा मधेसीलाई अनरसिप गर्न दिइएन । मधेसी जनता पनि यो संविधानमा अपनत्व चाहन्थे, त्यो भएन । यसले आफूहरू ठगिएको महसुस मधेसीले गरेका हुन् । अर्काे कुरा निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने यसको लाभांश कांग्रेस र जसपाले लिने हो । संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलन पनि जनताका बीचमा जाने विकल्प पनि हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय