बजार मूल्य आकासियो

सरकारको दावी र मुलुकको वस्तुस्थिति मेल खाइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका मन्त्री तथा उनी निकट प्रदेश सरकारहरू यतिबेला आफ्ना तीन वर्षे कार्यकालको बखान गर्दै देशव्यापी अभियानमा छन् । यो अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार आएको दावी उनीहरूको छ । तर मुलुकको बस्तुस्थिति हेर्ने हो भने ठीक उल्टो छ । जनताको आम्दानी निकै घटेको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रको रोजगारी सुकेको छ । रोजगारी नगुमेका श्रमिकहरू पनि आधाभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य छन् । यसैगरी किसानले आफ्ना उपजको उत्पादन लागतको अनुपातमा मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । यता दैनिक उपभोग्य समानको मूल्य आकासिएको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संगठनको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भए यताको एक महिनाको अवधिमा अत्यावश्यकीय बस्तुहरूको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन अघि तोरीको तेल प्रतिलिटर २ सय ४५ मा पाइन्थ्यो । अहिले तीन सय नाघेको छ । भटमासको तेल प्रतिलिटर १ सय ७५ देखि १ सय ८० रुपैयाँसम्म पथ्र्यो । यसको मूल्य बढेर २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । २ सय १० देखि २ सय २० प्रतिलिटरमा पाइने सनप्mलावरको तेल २ सय ३५ देखि २ सय ४० पर्न थालेको छ । चामलको भाउ प्रतिबोरा ५० देखि सय रुपैया“सम्म वृद्धि भएको छ । दलहनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रतिकिलो १ सय २५ मा पाइने हरियो केराउको मूल्य १ सय ४० र सेतो केराउको मूल्य ८० रुपैया“बाट सय रुपैया“ पुगेको छ । यता किसानको नगद आम्दानीको स्रोत मानिने अलैंचीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा आधा घटेको छ । सरकारले धानको उत्पादन १० प्रतिशत बढेको दावी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चामल आयात १९ प्रतिशत बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

आम्दानी घट्नु तर अत्यायवश्यकीय उपभोग्य बस्तुको मूल्य अत्यधिक बढ्नु को अर्थ हो, ‘जनता गरिब हुँदै जानु ।’ जनता गरिब हुँदै जानुको मुख्य कारण कोभिडको असर हो भन्ने निहुँ सरकारले पाएको छ । सरकारका लागि आफ्नो कमजोरी लुकाउने निहुँ मिले पनि वास्तविकता भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा नै हो । निर्वाचनको घोषणा हुनासाथ व्यापारीहरूले उपभोग्य बस्तुको मूल्यवृद्धि गर्ने परम्परा नयाँ होइन । राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई चन्दा दिनुपर्ने प्रचलनले गर्दा पनि व्यापारी व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।

अहिले भएको पनि त्यही हो । यदि कोरोनाकै कारण हुन्थ्यो भने पुस यता त घट्नुपर्ने थियो । किनकी गत पुस यताको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालीको जनजीवनलाई कोरोनाले खासै प्रभावित गरेको देखिएको छैन । सबै व्यापार व्यवसाय खुलेका छन् । यतिसम्मकी फिल्म हल र पार्टी प्यालेसहरू पनि खुलेका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा कोचाकोच भिड लागिरहेको छ । राजनीतिकदलहरूले डेढ महिनाका अवधिमा राजधानीदेखि तृणमूलसम्म भिड नगरेको दिन छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमण वृद्धिदर धेरै घटेको छ । जनताको क्रयशक्ति घटेको अवस्थामा अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरू सुपथ र सहजरूपमा आपूर्ति गराउने प्रबन्ध विश्वका सबै मुलुकहरूले गरेका छन् । यो राज्यको मुख्य दायित्व भित्रै पर्छ । राज्य चाहिएको यस्तै संकटमा जनताले राहत पाउन भनेर नै हो । तर, हाम्रो मुलुकको सरकार भने ठीक उल्टो दिशामा हि“डेको देखिन्छ । यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए ।

यस्तो अवस्थामा त चुनावको नियमित मिति आएको भए पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएर पर धकेल्नुपथ्र्यो तर उल्टो भयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै विघटन गरिदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गरिब जनताको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरिदिए । यतिबेला कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आवश्यक होइन । एक÷दुई जना व्यक्तिसँग आफ्नो रिसइबी साँध्न देश र जनतालाई नै डुबाउन उद्यत हुनु भनेको मुर्खता र अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा हो । मानिसका रूपमा यस्ता नालायक व्यक्तिको समेत सृष्टि गरिदिएका रहेछन् भन्दै जनताले भगवान्लाई सराप्न थालिसकेका छन् । जनताको यो पीडाप्रति प्रधानमन्त्री ओली बेखबर बने पनि राजनीतिककर्मीहरू संवेदनशील बनुन् ।