विमलेन्द्र निधि
गत वर्षको पुसमै १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर नेपाली कांग्रेस अघि बढेको हो । कोरोना महामारी तथा लक डाउनका कारण हामी महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था थियो । यसबीचमा जनताले निकै ठूलो सास्ती पाए । जनताले बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारसमेत हनन् भयो । जनताको दुःखसुखमा सधँै साथ दिँदै आएका कारण जनताले नेपाली कांग्रेसलाई खोजिरहेका थिए, नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको तयारी स्वरूप तृणमूल तहका जनताबीच नै थियो । जनताले गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जुन हैसियत दिएका थिए, त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको थियो । सरकारले संसद्को अधिवेशन छल्दै आएका कारण सडकबाटै नेपाली कांग्रेसले खबरदारी गरिरहेको थियो । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले सत्ता सञ्चालन गर्न नेकपा सक्षम रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिदियो । यो घटनाले राजनीति मात्रै होइन मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । हाम्रो महाधिवेशनको तयारीसमेत प्रभावित भएको छ । मध्यावधि निर्वाचन हुने भयो भने महाधिवेशनको तयारीलाई थाति राखेर चुनावमा होमिनुपर्ने हुन्छ, प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भयो भने आगामी जेठभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट छिटो निर्णय आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा नेपाली कांग्रेसले राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवाईको क्रममा छ । हामीले भन्दै आएका छौँ– मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा रहनै हुँदैन, यस्तो अवस्था हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि आँच आउनु हो । प्रतिनिधिसभा प्राप्तिका लागि दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा विकल्प पुनवर्हाली हो, अर्को विकल्प निर्वाचन हो । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि निर्वाचन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक हो । यस सन्दर्भमा एउटा विकल्प भनेको अदालतले जे निर्णय गरेर निरूपण गर्ने हो, त्यसैअनुसार हुने हो । अदालतले जे निर्णय दिनेछ, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नेछ । अदालतलाई कुनै पनि पक्षले दबाब दिने, धम्क्याउने काम गर्नुहुँदैन । हो, लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन् । त्यो भनेको राजनीतिक दलदेखि व्यक्तिसम्मले पाउने हो । तर, त्यसलाई अदालतले दबाबको रूपमा लिनुहुँदैन । हाम्रो भनाइ के हो भने अदालतले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर निरूपण गर्नुपर्यो ।
नेकपाको सरकारले विकास र सुशासन त दिन सकेन सकेन, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनायो । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई चाहिने प्रहरी, निजामतीलगायत संविधानको अनुसूचीमा लेखिएका अधिकारका कुराहरूका लागि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाएन । ती सबै कानुन निर्माणसहित प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नै भरपर्दो पार्टी हो भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगिसकेका छन् ।
अर्को उपाय भनेको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन गराएर प्रतिनिधिसभाको गठन गर्नु हो । त्यसैले अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरे वा निर्वाचनमार्फत पुनःस्थापना भए पनि दुवै विकल्पका लागि नेपाली कांग्रेस तयार छ । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेका बेला हामीले गरेको जनआन्दोलनको माग संसद् पुनःस्थापना मात्र थिएन । संसद्को पुनःस्थापनासँगै पुनर्गठन पनि थियो । राज्यको पुनःसंरचना, संविधानसभाको गठनसहित अन्तरिम संविधानको निर्माण समेतका माग थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेका बेला म आपैmँ पनि प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको थिएँ । त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत बनेर आएका डा. करण सिंहले मध्यस्थता गरेर संसद् पुनःस्थापनाका लागि राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते घोषणा गर्दा हामीले मानेका थिएनौँ । किनभने संसद्को पुनःस्थापना मात्र त्यतिबेलाको माग थिएन । जनताबाट तिरष्कृत अत्यन्त कमजोर राजा थिए, जसमाथि त्यतिबेला दरबार हत्याकाण्डको आक्षेपसमेत लागेको अवस्था थियो । जनतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनसमेत गुमाएका कारण राजा जनतासामु घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए । पछि वैशाख ११ गते संसद्को पुनःस्थापना मात्र होइन माओवादीसहित अन्य दलका प्रतिनिधि राखेर पुनर्गठन भएको थियो । म आफू पराजित भए पनि पुनर्गठित संसद्को सांसद भएको थिएँ । त्यस संसद्ले अन्तरिम संविधान बनाएर नयाँ संविधानसभा गठन नहुँदासम्म काम गरेको थियो । तर, अहिले भने त्यस्ता मागहरू छैनन् । मात्र संसद् पुनःस्थापनाको कुरा हो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस अत्यन्त कमजोर थियो, त्यसैले विघटनप्रति कांग्रेस खुसी छ भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको सुनिन्छ । मिडियाका साथीहरूले मलाई यो प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ । बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्दा कुन प्रतिपक्षीले रुने काम गर्छ ? उसले हाँस्ने काम गर्नु त स्वाभाविकै हो नि ! अब संसद् विघटन भयो भनेर प्रतिपक्षीले रुने काम त गर्ने कुरा पनि त हुँदैन । यसैगरी कांग्रेसले बाहिरबाट विरोध पनि गर्ने र भित्रभित्र चुनावको तयारी पनि गरेको र यो मुद्दामा कांग्रेसमा पनि फरकफरक मत आएको भन्ने टीकाटिप्पणी पनि धेरै सुनिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले सुरुमै भनिसकेको छ कि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । अधिनायकवादी कदम हो । सर्वसत्तावादी, वर्चस्ववादी कदम हो । जनताको जनादेश र मतको समेत अपमान हो । यो नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो र मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा तिनै हुन् । देश, जनता, संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि पनि अब विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनु आवश्यक छ ।
यसैगरी यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा फरक मत देखिनु जीवन्त राजनीतिक पार्टीको चरित्र नै हो । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । फरकफरक विचार हुनु, मत व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । विगतमा बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदा पनि मत फरकफरक हुन्थ्यो । तर, पार्टीले निर्णय गरेपछि सबैले स्वीकार गर्ने गर्छन् । अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर पार्टीले गरिसकेको छ । यो ठहरमा फरक मत छैन । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा कांग्रेस एक ढिक्का भएर सशक्त रूपमा उत्रेको छ । निर्वाचन भयो भने नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पनि भाग लिन्छ । निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दैन । निर्वाचन भयो भने नेपाली कांग्रेसले विभाजित अन्य कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँगसमेत तालमेल गर्दैन । यो चुनाव नेपाली कांग्रेसले एक्लै लड्छ । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीका कारण देशमा संघीयता, गणतन्त्र सबै खतरामा छ । कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेको जनताको जनवाद नै एकल पार्टीको अधिनायकवाद हो । त्यसैले ती सबै उपलब्धिको रक्षा नेपाली कांग्रेसको सरकारले मात्र गर्छ । यो कुराको पुष्टि गत आमनिर्वाचन यताको तीन वर्षको अवधिले पनि गरिसकेको छ । त्यसैले आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत आउँछ ।
नेकपाको सरकारले विकास र सुशासन त दिन सकेन सकेन, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, विकासका एजेनडालाई अझ कमजोर बनायो । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई चाहिने प्रहरी, निजामतीलगायत संविधानको अनुसूचीमा लेखिएका अधिकारका कुराहरूका लागि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाएन । ती सबै कानुन निर्माणसहित प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नै भरपर्दो पार्टी हो भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगिसकेका छन् । केन्द्रमा कम्युनिस्ट सरकारजस्तै प्रदेश–२ मा जसपाबाट समेत जनता आजित भइसकेका छन् । मधेसी जनताको अधिकार, स्वाभिमान, पहिचानसहित विकास निर्माण समेतका काम मधेसवादी सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो प्रदेशमा जसपाको पनि पत्तासाफ हुन्छ ।
(नेपाली कांग्रेसका उपसभापति निधिसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया