सडक संजाल र सेनाको साख

यातायातलाई विकासका मुख्य पूर्वाधारको मुख्य ढोका मानिन्छ । यो ढोका खुलेपछि मात्रै विकासका अरू आयाम सुरु गर्ने बाटो खुल्छ । अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुग्न, कलकारखाना तथा अन्य व्यवसाय स्थापना हुन, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्न यातायातको विकासविना संभव छैन । विश्वमा जलयातायतलाई मुख्य मानिएको छ भने त्यसपछि क्रमशः रेल, सडक र हवाई यातायातलाई प्रथमिकतामा राखिएको छ । तर, नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलकमा जलयातायातको संभावना रहेन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी पहाडी भूभाग रहेकोले रेल यातायातको विकास पनि व्यावहारिक देखिएन । भूगोल सानो भएकोले हवाई यातायात पनि भरपर्दो देखिएन । हवाई यातायात सबै गाउँमा पु¥याउन संभव पनि हुँदैन । त्यसैले नेपालको विकासका लागि सडक यातायतलाई निर्विकल्प मानिएको छ । नेपालमा सडक यातायातको इतिहास त्यति पुरानो छैन । २००७ सालअघिसम्म नाम मात्रैको सडक थियो । २००७ सालको परिर्वतनपछि भने सडक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राज्यले अभियान नै सुरु गरिसकेको छ । तर, ७० वर्षको यो लामो कालखण्डमा पनि अझै एक चौथाई जनता तथा आधा भूभाग सडक सुविधाबाट वञ्चित छ । सडक सुविधा नभएकै कारण पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्नेहरूको ओइरो लाग्ने गरेको छ । जसका कारण जनसंख्या बसोवासको सन्तुलन विग्र“दै गएको छ ।

तथ्यांक हेर्ने हो भने विगत ३० वर्षको अवधिमा सडक निर्माणको क्षेत्रमा मुलुकले ठूलै प्रगति गरेको देखिन्छ । ०४६ सालसम्म मुलुकभरी सडक सञ्जाल करिब पाँच हजार किलोमिटर रहेकोमा ३१ वर्षको यो अवधिमा एक लाख किलोमिटर नाघेको छ । अर्थात २००७ सालदेखि ०४६ सालसम्मको ३९ वर्षको अवधिमा पाँच हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको देखिन्छ भने ०४६ सालपछिको ३१ वर्षको अवधिमा करिब एक लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा यो निकै ठूलो उपलव्धी हो । तर यही अवधिमा अरू मुलुकले गरेको प्रगति, सडक निर्माणमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधि तथा मुलुकको आर्थिक हैसियतलाई हेर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । सरकारले वार्षिक रूपमा सडक निर्माणको जति लक्ष राख्ने गरेको छ, त्यो ६० प्रतिशत पूरा हुने गरेको भए पनि अहिलेसम्म मुलुकका सबै गाउँमा सडक यातायात पुगिसक्ने थियो, तर सडक निर्माणको वार्षिक लक्ष २० प्रतिशत पनि पूरा हुने गरेको देखिन्न ।
सरकारले हालै सडक निर्माणमा महत्वकांक्षी निर्णय गरेको छ । यो निर्णय हो, ‘तीन वर्षभित्र मुलुकका सबै पालिकाका केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक संजाल पु¥याउने । यसका लागि चार खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान । मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ६३ पालिकामा अझै सडक पुगेको छैन । २ सय ४२ पालिकामा १२ महिना सडक सुविधा छैन । सडक निर्माणका लागि तीन वर्षमा चार खर्ब रुपैयाँ खर्च भनेको नेपालका लागि ठूलो कुरा होइन, तर कार्यान्वनका सन्दर्भमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

अहिले पनि केही जिल्ला सदरमुकामसम्म स्थायी सडक सञ्जाल पुग्न नसकेको परिस्थिति छ । सडक निर्माणमा राज्यको तालुकदार निकाय असफल भएपछि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको अवस्था छ । कर्णाली, महाकाली, कोसी, मस्र्याङ्दी, कालिगण्डकी, बुढीगण्डकी कोरिडोरका सडकहरू नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । कोही सडक सम्पन्न भइसकेका छन्, केही निर्माणाधीन छन् । सेनाको यही साखलाई ध्यान दिँदै सरकारले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकजस्तो महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माणको जिम्मा पनि चार वर्षअघि नेपाली सेनालाई नै दिएको छ । तर, यो सडक निर्माणमा नेपाली सेना विवादमा पर्ने संभावना बढेर गएको छ । पहिलो कुरा त यो परियोजनाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै नियती बेहोर्ने हो कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ भने दोस्रो कुरा सेनाले दिएको ठेक्का पट्टाका सन्दर्भमा विवाद आएको छ । यो परियोजनामा करिव १२ अर्ब रुपैंया बराबरका ठेक्का दिँदा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अलोचना सुरु भएको छ । सरकारमा रहनेहरूले सेनामार्फत भ्रष्टाचार गर्न थालेको सन्देश जनतामा पुगेको छ । जसका कारण नेपाली सेनाको साख घट्ने संभावना बढेको छ । यसतर्फ सेनाको नेतृत्व समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।