विकास खर्च किन घट्यो ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भाषण र काम गराईमा कत्ति पनि तालमेल देखिएको छैन । भाषणमा भने वर्तमान सरकार गठनपछि मुलुकमा विकास निर्माणको मूल फुटिसकेको छ, तर व्यवहारमा भने विकास निर्माण अधोगतिमा छ । जसको पुष्टि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनले गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट १४ दशलमव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत (विकास निर्माण) शीर्षकमा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये सुरुको ६ महिना (साउनदेखि पुस) भित्र ५० अर्ब ५१ करोड अर्थात १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनाभन्दा पनि कमजोर हालत हो यो । गत आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि खर्च भएको थियो । तर, यसपटक १३ अर्ब रुपैयाँ घट्यो । करिव दुईतिहाइ बहुमत सहितको स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा विकास निर्माणको गति द्रुत रूपमा बढ्नुपर्नेमा झन् घट्नु भनेको सोचनीय पक्ष हो । विकास वजेट सुरुको ६ महिना निकै थोरै हुने र पछिल्ला ६ महिना निकै बढी हुने प्राविधिक कारणहरू पनि छन् । विकास आयोजनाको ठेक्का पट्टामा केही समय वित्छ । यसगरी प्रायःजसो आयोजनाहरू निर्माणधीन हुन्छन् । निर्माणधीन आयोजनाको वजेट भुक्तानी भइसकेको हुँदैन ।

त्यसैले सुरुका ६ महिनामा विकास बजेट कम खर्च भएको तथ्यांक आउनु स्वभाविकै हो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै बिकस वजेट खर्च भएको जुन तथ्यांक आएको छ त्यसले धेरै नै नराम्रो संकेत गरेको छ । बजेट पुस्तकमा प्राथमिकतामा राखिएका सबै आयोजनाको निर्माण अघि बढेको भए यो अवधीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत विकास वजेट खर्च भइसक्थ्यो भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना मध्ये आधाभन्दा कमको मात्रै निर्माण आरम्भ भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसै गरी कुन महिनामा विकास वजेट कति खर्च गर्न पाइने ? भन्ने अधिकतम सिलिङ समेत सरकारले तोक्ने गरेको छ ।

सिलिङको अधिकतम सीमाअनुसार नै विकास बजेट खर्च भएछ भने पनि अबको ६ महिनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने संभावना रहन्न । अबको ६ महिनामा ६० प्रतिशत खर्च भयो भने त निकै ठूलो उपलव्धी हुन्छ तर अहिलेको रफ्तार हेर्ने हो भने अबको ६ महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने संभावना देखिन्न । अब पनि सुरु नभएका चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित विकास आयोजनाहरू सम्पन्न हुने संभावना देखिन्न ।

सरकारले बजेट छुटयाउँदा नै करिव ७० प्रतिशत साधारण खर्च र ३० प्रतिशत विकास खर्च विनियोजन गर्ने गरेको छ । साधारण खर्च लक्ष भन्दा बढी हुने गरेको छ भने विकास खर्च लक्षभन्दा आधा मात्रै हुने गरेको छ । विकास निर्माणको खर्च जति कम भयो मुलुकलाई दीर्घकालीन आम्दानीमा त्यति नै क्षति हुन्छ । विकास बजेटमा हुने खर्च भनेको पुँजी लगानी जस्तै हो । असारको अन्तिममा बजेट ल्याइएका कारण विकास खर्च लक्ष अनुसार नभएको हो कि, भन्दै संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट ल्याउँदा टेन्डर प्रक्रियामा जान सजिलो हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो ।

समय छइन्जेल चुप लागेर बस्ने जब आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउन लाग्छ तब लटरपटर काम गरेर बजेट सिध्याउने विकृति विगतदेखिकै हो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा भन्दा अन्तिम एक महिनामा विकास बजेट बढी खर्च हुने गरेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले सिलिङ तोक्ने नीति नै बनाएको हो । तर, यो नीतिले पनि काम गरेन । मुख्य कुरा सरकारमा रहनेहरूको इमानदारी हो । विकास बजेटमा ¥याल चुहाउने प्रवृत्तिलाई सरकारमा रहने नेता तथा कर्मचारीले जबसम्म निरन्तरता दिन्छन् तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।