काठमाडौं । सरकारले अब विस्तारै नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा कागजातको झञ्झटबाट मुक्ति दिलाउने प्रयास शुरु गरेको छ । सरकारले एपबाटै काम गर्ने गरी कागजातरहित प्रविधिको विकास गर्न शुरु गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगलाई व्यापकता गराउँदै नयाँ एप्सको विकास र नमूना परीक्षण शुरु गरेको छ । उक्त एप्समा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकको नम्बरलाई आफ्नो नाममा रहेको मोबाइलबाट एक ‘क्लिक’ गरेपछि त्यहाँबाट आफ्ना सबै विवरण स्वतः प्राप्त हुनेछ र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय तथा सेवासँग सिधै पहुँच स्थापित हुनेछ ।
यो नयाँ कार्यक्रमले नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सवै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नागरिकले नागरिक एपबाट प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत नै जानकारी लिन सक्नेछन् । एपमार्फत् नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम तथा ऋण विवरणको जानकारी लिन सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतका कतिपय कार्यालयले प्रविधिको प्रयोग गरी केही अभ्यास नगरेको होइन तर त्यो अलि प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले अझै उच्चस्तरको प्रविधिको प्रयोग गरी कागजात बोक्ने र लाइन बस्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने पहलका रुपमा सो एप्सको कार्यक्रम ल्याएको हो । अब आफ्नो नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कागजात साथमा बोकेर हिडिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैन । एप्समा नागरिकता नम्बर राखेकै भरमा स्थायी लेखानम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ ।
हाल गृह मन्त्रालममा दुई करोड १५ लाख नागरिकताको डिजिटल विवरण भण्डार भइसकेको छ । मतदाता परिचयपत्रका आधारमा औँठा छाप र फोटोसहित एक करोड ५५ लाख नागरिकको जानकारी निर्वाचन आयोगसँग छ । झण्डै ६५ लाख बढी नागरिकको राहदानीको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागमा सुरक्षित छ । यी तीनै स्थानमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई जोड्ने योजना सरकारको छ ।
सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते मूलुकको आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सघाउन ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल, फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यो एप्स यस क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कडी मानिएको छ । समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत् विभिन्न सेवा क्षेत्र र निकायका कार्यान्वयनको कार्यायोजना समेटिएको उक्त फ्रेमवर्क (कार्यढाँचा) मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक ५ गतेको बैठकले पारित गरेको थियो ।
‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा’ भन्ने उद्घोषसहित नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सो एप्सको ‘बेटा भर्सन’ परीक्षणका रुपमा शुभारम्भ गरे । नेपालका हरेक नागरिकलाई प्रविधिमार्फत् सरकारी सेवा सर्वसुलभ ढंगले मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएकोले नागरिक एप अधिकतम् प्रयोग गरी लाभ लिन मन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी सरकार तथा सार्वजनिक निकायले नागरिकका गुनासो सुनुवाई गरी सम्बोधन गरिएको पनि हेर्न सकिने छ । यो एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको बचत हुने तथा सार्वजनिक विदाका दिन पनि सेवा लिन सकिनेछ । यसको नमूना परीक्षण तीन महिनासम्म हुनेछ । अनलाइनबाटै नागरिकता, लाइसेन्सजस्ता सेवा लिन पाउनका लागि भने विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी अलग्गै कानून आउन आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्नका लागि ‘एन्ड्रोइड’ मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एक स्टोरबाट सो एप डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सीममार्फत एपको प्रयोग गर्न सकिनेछ । उक्त सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेबमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गरी सहज र प्रविधिमैंत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी कामकारवाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने उद्देश्यअनुरुप एउटा कार्यका रुपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको हो । यो नयाँ कार्यक्रमले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाक्षाका साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसमेतलाई योगदान दिने ठानिएको छ ।
एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमिसुधार, सवारी कर, चालक अनुमतिपत्रलगायतका आमनागरिकसँग सरोकार हुने सेवा थप गर्दै लगिनेछ । हाललाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको नागरिक एपवाट प्रवाह गरिने सरकारी सेवा पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनेछ । नागरिक एप प्रयोग गर्ने कार्यविधि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए ।
फ्रेमवर्कले आठ वटा कार्यक्षेत्र (डोमिन) र ८० वटा क्रियाकलाप (पहल) भएको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनसँगै मूलुकमा जारी सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर नेटवर्क) बिछ्याउने कार्यले पनि तीव्रता पाइरहेको छ । फ्रेमवर्कमा सेवा प्रवाहमा चुस्तताका साथै विद्युतीय भुक्तानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, ट्राफिक व्यवस्थापन, उद्योग र वित्तियलगायत क्षेत्र समेटिएको थियो । सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो सेवा र पहुँच विस्तारका लागि मोबाइल, ल्याण्डलाइन टेलिफोन तथा इन्टरनेटलगायतका अत्याधुनिक सञ्चार सेवालाई उच्च क्षमता र गुणस्तरयुक्त बनाउन सूचना महामार्गले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने प्रदेश १, २ र ३ मा पर्ने विभिन्न स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ ।
‘डिजिटल पूर्वाधारको समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार’को नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत् प्राप्त हुने अन्य लाभका अतिरिक्त यो प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि आधार तय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया