दलहरूको अष्पष्ट चरित्र

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म निर्वाचन तयारीका कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ । नेताहरूले गत सोमबार निर्वाचन आयोगमै पुगेर यो आग्रह गरेका हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी काम अघि बढाउँदा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी छ । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम भनेको छ । तर यसको निकास प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली हो या, निर्वाचन ? भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रभावित हुने गतिविधि नगर्ने र फैसलालाई स्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । मधेसी दल जनजा समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको पक्षमा उभिएको छ, तर अदालतले विघटनलाई अनुमोदन गरिदियो भने के गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा जसपा पनि अन्योलमा छ । जसपा वर्तमान संविधानलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरेको पार्टी होइन । प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने स्पष्ट देखिन्छ । वर्तमान संविधान खारेज गरी २०४७ सालकै संविधान ब्युँत्याउने घोषित नीति लिएको राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आफ्नो पार्टीको नीति अनुकूल ठहर गरेको छ ।

नागरिक समाजले भने वर्तमान संकट निकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र अघि सारिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीबाहेक वर्तमान समस्या समाधानको अर्को विकल्प नभएको ठहरका साथ नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त नागरिक समाजको यो अभियानलाई सहयोग पु¥याउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्था छ । विगतमा तत्कालीन राजाद्वारा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम चालिँदा नागरिक समाजको अगुवाईमा जनता सडकमा उत्रिसकेपछि मात्रै राजनीतिकदलहरूले आन्दोलनको मार्गचित्र निर्माण गरेका थिए । यसपटक पनि नागरिक समाज र जनता अघिअघि राजनीतिकदलहरू पछिपछि हुने संकेत देखिएको छ । यो अवस्था भनेको खतरनाक हो ।

आन्दोलन राजनीतिकदलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने खतरा उत्पन्न नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । यतिबेलासम्म नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमा तथा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट र संयुक्त धारणा आइसक्नुपर्ने थियो । तर, एक अर्कामाथि आरोपप्रत्यारोपमै कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमा अलमलिएका छन् । यदि, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो भने अदालतको निर्णय पर्खनु जरुरी छैन । अदालतको निर्णय पर्खनु भनेको समय खेरफाल्नु जस्तै हो । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीविना लोकतन्त्र र संविधान लिकमा आउनै सक्दैन । अर्थात यथास्थितिमा हुने मध्यावधि निर्वाचनले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई थप संस्थागत गर्ने मात्रै हो । तर, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाले ‘अदालतको फैसला नआइन्जेलसम्मका लागि’ निर्वाचनको तयारी अघि नबढाउन दबाब दिनु, नेपाली कांग्रेसले अदालतले जे फैसला गरे पनि स्वीकार गर्ने धारणा अघि सार्नु लगायतका गतिविधिले अन्योलता सिर्जना गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध राजनीतिक खपतका लागि वा आगामी निर्वाचनमा जनमत बढाउनका लागि मात्रै गरिएको हो कि ? जस्तो पनि देखिएको छ ।

यथास्थितिमा मध्यावधि निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिनु भनेको आफूलाई मन लाग्नासाथ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने नजीर बसाल्नु हो । यो नजीर बसिसकेपछि प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा पनि माथि हुन्छ । २०४७ सालको संविधानमा पनि संसद्मा बहुमत कायम भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, ६÷६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाइएको थियो । तर, वर्तमान संविधानमा भने निर्वाचित भएको दुई वर्ष नपुगी प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । एउटा अविश्वासको प्रस्ताव र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव बीचको अवधि कम्तिमा एक वर्षको हुनुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लाग्नासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार पाउने हो भने ऊ स्वतः निरंकुश हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिने हो कि ? भन्ने डरले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको गलत कामको समेत आलोचना गर्ने अवस्था रहन्न । सांसदहरूको हैसियत प्रधानमन्त्रीका हरूवाचरुवासरह हुन्छ । पुनर्वहालीबाहेक प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको अर्को बाटो खोज्नु भनेको लोकतन्त्रको मलामी जानुजस्तै हो ।