काठमाडौंको पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तीन महिनाअघि कोरोना संक्रमित हुँदा सोल्टी होटेलमा सुइट बुक गरेर आइसोलेसनमा बसे । यो खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाको कोषबाट बेहोरिएको भन्दै मिडियामा समाचार आयो, तर काठमाडौंवासीले खासै गम्भीर रूपमा लिएनन् । आफ्ना मेयर होटल सोल्टीमा गएर आइसोलेसनमा बस्नुलाई काठमाडौंवासीले गौरव नै ठाने । बास्तवमा काठमाडौं महानगरपालिका धेरै दृष्टिले नेपालको गौरव हो । देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा सम्पन्न छ । भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, पर्यटकीय पूर्वाधार मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा नम्बर एक पालिका हो, ‘काठमाडौं’ । क्षेत्रफल सानो छ, विकासका धेरैजसो पूर्वाधारहरू पहिले नै निर्माण भइसकेका छन् । अब निर्माण गर्नुपर्ने धेरैजसो पूर्वाधारहरू पनि संघीय सरकारले नै जिम्मा लिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आम्दानी भने कर्णाली प्रदेशको सरह नै छ । यस कारण मुलुकका अरू पालिकाको तुलनामा काठमाडौं भाग्यमानी छ । यदि, काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीलाई पु“जीगत लगानीमा सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने काठमाडौंवासीको जनजीवन निकै सहज हुने अवस्था छ । तर, विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौंको नाम दोस्रो नम्बरमा दर्ज भएको छ । प्रसस्त आम्दानी हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं यसरी बद्नाम हुनुमा महानगरपालिका नेतृत्वको असक्षमता पनि हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका कतिसम्म असक्षम रहेछ ? भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन, चालु आर्थिक वर्षको बजेट के कसरी खर्च भइरेको छ ? भन्ने तथ्यांक हेर्ने हो भने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । बजेटको यो आकार भनेको कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । विकास खर्चका लागि ७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, चार महिनाको अवधिमा विकास बजेट ३२ करोड ९४ लाख मात्रै विकास खर्च गरेको छ । यो भनेको ३ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै हो । तर, पहिलो चार महिनाको अवधिमा प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ६२ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा विनियोजित कुल बजेटको ३३ दशमलव ४४ प्रतिशत हो । यो वर्ष महानगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ३७ लाख विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले सुसासनका लागि भनेर चार महिनामा ३ करोड ७९ लाख खर्च गरेको छ । यो वर्ष सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि भनेर १ अर्ब ८ करोड छुट्याइएको छ । आर्थिक विकास शीर्षकमा ३ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा चार महिनामा ४ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकासका लागि २ अर्ब ६२ करोड विनियोजन भएकोमा ४ महिनामा ३७ करोड ८२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो विनियोजनको १४ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो ।

मुलुकका कुनै पालिकाहरूले आर्थिक वर्षको आठ महिनामै सबै बिकास बजेट खर्च गरिसक्ने गरेको तथ्यांक छ भने धेरैजसो पालिकाहरूको हालत काठमाडौं महानगरपालिकाको जस्तै छ । यो समस्या समाधानका लागि संघीय वा प्रादेशिक सरकारले हात हाल्न सक्ने गरी संविधान तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । खर्च गर्न नसक्ने पालिकाहरूको बजेट तानेर खर्च गर्न सक्ने पालिकालाई प्रवाह गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । दोष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मात्रै पनि होइन । कुनै पालिकालाई पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो आर्थिक संकट पर्ने तर कुनै पालिकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने ठाउँ नै नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको संविधानले नै हो । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा संवैधानिक कमीकमजोरी पनि रहेको छ । यो समस्यातर्फ मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनुपर्छ ।