सेयर धितो कर्जा र ओभरड्राफ्टमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा र ओभरड्राफ्टमा कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैकले बुधबार परिपत्र जारी गरेर सेयर धितो कर्जा र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट) मा कडाइँ गरेको हो ।  पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातारमा नोक्सानीमा रहेका संस्था, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका , र विगत तीन वर्षदेखि साधरणसभा नगरेका संस्था एवं कम्तीमा २ सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएको संस्थाको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सेयर धितो कर्जामा कडाइँ गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो लिन नमिल्ने संस्थाको सूचीमा थप चार वटा प्रावधान थपेको छ । यद्यपि सेयर धितो मूल्यांकन र त्यसको आधारमा दिन मिल्ने कर्जा सीमामा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । चालु आबको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १२० दिनको कारोबारको औसत मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो भन्दा अघि सेयर धितोमा ऋण दिन नमिल्ने संस्थामा केन्द्रीय बैकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका र निर्देशन बमोजिमको पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तिय संस्था, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्था, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले सूचीकरणबाट हटाएका संस्था र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष हुँदा पनि अन्तिम लेखा परिक्षण नगर्ने संस्थाको सेयर धितो लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सेयर धितोमा ऋण दिदाँ धितोको रुपमा लिने सेयरका मूल्य–आम्दानी अनुपात, मूल्य र बुक भ्यालुको तुलना, लाभांश प्राप्ति, लाभांश भुक्तानी अनुपात लगायत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई सेयर धितोमा ऋण प्रवाहमा निरुत्साह गर्ने देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टमा अधिकतम प्रति व्यक्ति ५० लाख रुपैँयासम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले २०७८ असार मसान्तसम्म ओफरडफ्टमा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ५० लाख रुपैँया सम्म झारीसक्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।