जनअपेक्षा विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लीलानाथ श्रेष्ठ थपिएका छन् । पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको, कृष्णगोपाललाई सहरीविकास मन्त्रालयको र लीलानाथलाई महिला बालबाललिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि महिला बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेका पार्वत गुरुङलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संहाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली आफ“ैले लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यो भनेको विनाविभागीयजस्तै हो । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेको विश्लेषण एकथरिको छ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका मामिलामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको फितलो भूमिका भएको भन्ने जनगुनासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संबोधन गरेको विश्लेषण अर्काथरिको छ । तर, सेनाको संकेतविना प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै पनि यो कदम चालेका होइनन् भन्ने धेरैको अनुमान छ । ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले गत मंसिरमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका कारण अर्थमन्त्रालय र गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका कारण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रिक्त थियो । यसैगरी उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम सरकारबाट बाहिरिएपछि सहरी विकास मन्त्रालय पनि रिक्त थियो । यादवले संहालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै भानुभक्त ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यो बिस्तार किन र के का लागि ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ । सत्तारूढ नेकपाभित्र करिब एक वर्षदेखि उत्पन्न विवादको समाधान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमतिका साथ गरिएको थियो । साथै केही मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू हेरफेर गर्ने सहमतिमा विवाद समाधान गरिएको थियो । गत भदौको पहिलो साता भएको यो सहमति कार्यान्वयनको अधैर्य प्रतिक्षामा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम लगायतका नेताहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको कारण देखाउ“दै सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै आएका थिए । तर, एकाएक गतसाता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जो कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निकट मानिन्छन्, उनको विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसदहरूको अगुवाईमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । कर्णाली प्रदेशबाट उत्पन्न अविश्वास प्रस्तावको तरंग सेलाउन नपाउ“दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जना मन्त्रीहरू थपे । यो पक्कै पनि संयोग मात्रै होइन, सहमति कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या छ भन्ने संकेत हो यो ।

मन्त्रिपरिषद् गठन, विस्तार तथा पुनर्गठन नितान्त प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो । संविधान र कानुनको अन्तर्गत रहेर यो काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतैबाट अंकुश हुँदैन र हुनु हुँदैन पनि । तर, अधिकार प्रयोग गर्दा विवेक कति पु¥याइयो ? भन्ने विषयमा भने सत्तारूढ पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, सार्वजनिक टीकाटिप्पणी तथा समालोचना हुन्छन् । जनअपेक्षालाई संवोधन गरियो कि, गरिएन ? भन्ने प्रश्न संविधान र कानुनभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमप्रति कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठाउने त ठाउँ नै छैन, तर जनअपेक्षा अनुरूप छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न त उठेको छ । किनकी अनावश्यक खर्च कटौती गरी अत्यावश्कीय काममा लगाउने बेला हो यो ।

कोरोनाको कहरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र करिबकरिब टाट पल्टिएको छ । अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका बिरामीबाहेक अरू बिरामीलाई अस्पताल नजान सरकारले नै आब्हान गरेको छ । जनताले आफ्नै खर्चबाट समेत औषधि उपचार पाउन नसक्ने गरी राज्य आर्थिक संकटमा फँसेको छ । यस्तो बेलामा मन्त्रिपरिषद्को आकार अझ सानो बनाइनु पथ्र्यो । मुलुक संघीयतामा गइसकेका कारण केन्द्र सरकारमा १०÷१२ जना मन्त्री भए मज्जाले काम चल्छ । संविधानले अधिकतम सीमा २५ तोकेको अर्थतन्त्र सबल भएका बेलाका लागि हो । तर, ‘माउ बुढो र दुब्लो भए पनि बाच्छाले दूध चुस्न छाड्दैन’ भन्ने उखानलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चरितार्थ गरे ।