सहकारीमा महिला स्वरोजगारको सवाल

सहकार्यबाट सहकारी बनेको हो । सहकारीको मर्म भनेकै समानता हो । सहकारीको आर्थिक पाटो जति महत्वपूर्ण छ त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण सामाजिक पाटो छ । सहकारीको उद्देश्य भनेको महिला सशक्तीकरण पनि हो । हरेक ठाउँमा पुरुषको उपस्थिति देख्दा बुर्का र घुम्टोले मुन्टो छोपेर नबसुन्, निर्धक्कसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गर्न सकुन्, शारीरिक हिंसाको त्रासबाट मुक्त होउन्, सुरक्षा महसुस गर्न सकुन्, पतिको गलत विचारलाई औँल्याउन सकुन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको छ । राज्यको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको राज्यका हरेक निकाय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमा न्यून सहभागितामा छ । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच प्रभावहीन छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण महिलाहरूको जीवनस्तर अत्यन्तै कष्टप्रद रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्णयको अधिकार, शैक्षिक गतिविधिमा संलग्नता, राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच, घुमफिरको स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरू सीमित मात्रामा सहर केन्द्रित रहेको पाइन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू यी सुविधाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका छन् ।

विगतमा महिलाहरूले उद्यम गर्नुपर्छ वा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरिएको थिएन । महिलाले व्यवसाय किन गर्नुप¥यो ? भन्ने मान्यता समाजमा थियो । अझै सम्पन्न परिवारका महिला छन् भने बुबाको सम्पत्ति छ वा लोग्नेको कमाइ छ, किन दुःख गर्नुप¥यो ? वा छोरीलाई आयआर्जनको आवश्यकता नै छैन भन्ने चलन थियो । सदियौँदेखि महिलाहरू घरायसी काममा मात्र सीमित भएको हुँदा उत्पादनमुखी आर्थिक क्रियाकलापमा पुरुष वर्चश्व रहँदै आएको छ । दैनिक रूपमा महिलाले गर्ने कार्यबोझलाई आर्थिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने हो भने घरेलु महिला पनि रोजगार छन् भन्न सकिन्छ । तर, पुरुषको तुलनामा महिलाहरू विभिन्न सुविधाहरूबाट वञ्चित रहेका हुनाले आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको हुन्छ । न्यून संख्यामा रोजगारीमा रहेका महिलाले कमाएको पारिश्रमिक माथि पनि घरमुली अथवा पुरुषको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुन्छ ।

सामाजिक सशक्तीकरणको मुख्य पाटो आर्थिक सवलीकरण भएकाले जबसम्म महिलाहरूको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन तबसम्म आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनसमेत धौधौ हुने, आम्दानी नभई वचत तथा सञ्चय गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा महिलाको स्तर उन्नति हुन नसकिरहेको अवस्था छ । अहिले यो सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरुदेखि नै महिला सीमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । हस्तकला, घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउनेजस्ता कामबाट महिला उद्यमशीलता विकास हुँदै आएको हो । पछि यसलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ । बैंक वित्तीय, सहकारी संस्था र पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्रमा महिला थोरै थिए । अहिले उद्यमतिर पनि महिलाहरूको संख्या बढ्दै छ । अवसर पाए सबै क्षेत्रमा महिलाले सफलता हासिल गरेको देखिएको छ । इच्छा र आवश्यकताअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सीप, सूचना, प्रविधि र लगानी गर्न सकियो भने आर्थिक रूपमा उनीहरू पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दा रहेछन् । महिलाहरू सहकारीमार्फत वचत ऋण लगानी गर्दै सामाजिक कार्यमा पनि धेरै नै कार्य गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा सञ्चारमा, होटेल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रमा धेरै महिला उद्यमीहरू छन् । केही महिलाले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा माछापालन, सामूहिक कुखुरापालन, पशुपालन र खुद्रा व्यापार, बुटिकमा राम्रो आम्दानी गरेको छन् । महिलाहरूमा प्रगतिशील सोच आइसकेको हुनाले विगतको जस्तो स्थिति रहेन र समय विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो ।

नेतृत्वको सवाल
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै मुलुकमा पनि महिला अधिकारका लागि विभिन्न परिवर्तनहरू भएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिताका लागि ३३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ । कानुनत अधिकार प्राप्त भएता पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझ बाँकी नै छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या उही रहेको छ । केही प्रतिशत आरक्षण गरेको सिटमा महिला रहँदारहँदै पनि निर्णायक बिन्दुमा आइपुग्दा महिलाको धारणा वा बिचार गौण बन्ने गरेको छ । भाषण र बोलीमा महिला मैत्री भए पनि महिलामहिलामा र अन्य राजनीतिक सहकर्मीका बीच व्यापक भेदभाव र हिंसा भएको पाइन्छ । जबसम्म राजनीतिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य हुँदैन तबसम्म मुलुकमा चाहेर पनि समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

नेपाली समाजको सामाजिक संरचना वर्षौंदेखि चलिआएको सांस्कृतिक धार्मिक चालचलन, कामको वर्गीकरणजस्ता कारणले २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि महिला र पुरुषबीच असमान व्यवहार गर्ने गरिएको पाइन्छ । शैक्षिक, बौद्धिकलगायत हरेक पक्षमा सक्षम हँुदाहुँदै पनि सामाजिक दृष्टिकोणमा पुरुष बलियो एवं मर्यादित र महिला कमजोर एवं अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ । अशिक्षा, कुरीति, गरिबी, अनमेल विवाह, बालविवाह, दाइजोप्रथा, बोक्सीको आरोपजस्ता कुप्रथाबाट पुरुषहरू छिटपुट रूपमा मात्र पीडित तथा प्रभावित छन् भने अधिकांश रूपमा महिलाहरू नै यी प्रथा एवं हिंसाको सिकार हँुदै आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका केही, विकृतिका कारण पारिवारिक विखण्डन बढ्न गई हिंसामा पर्ने पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै बढी पीडित र शोषणमा परेको पाइन्छ । यी यावत समस्याका कारण निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको देखिन्छ । जसको कारण निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ । महिलाहरूको बढी समय घरायसी काममा व्यतित हुँदा सहकारीमा समय दिन नसक्नु । प्राप्त हुने अवसरहरूमा तथा स्रोतसाधनमाथि महिलालाई कम महत्व दिइनु । महिलाका लागि राज्य स्तरबाट केही सकरात्मक विभेद गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेता पनि त्यसको असर न्यून रहनु ।

आयआर्जनका क्षेत्रमा महिलाको पहुँच न्यून रहनु तथा नियन्त्रणको अवस्था न्यून रहेका कारण सहकारीमा महिला नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नु । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एवं धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा र विभेदका कारण प्रमुख नेतृत्वमा महिला आउन नसक्नु । सामाजिक सुरक्षाका कारण महिलाहरू नेतृत्वमा आउन नसक्नु । प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रियामा महिलाहरू सहभागी हुन नचाहनु । आरक्षण गरेका स्थानमा बाहेक अन्य स्थानहरूमा महिला सहभागिता हुन नसक्नु । नीति निर्माणका समयमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य नठानिनु र महिला पनि यसका लागि तयार नहुनु ।

सहकार्यबाट सहकारी बनेको हो । सहकारीको मर्म भनेकै समानता हो । सहकारीको आर्थिक पाटो जति महत्वपूर्ण छ त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण सामाजिक पाटो छ । सहकारीको उद्देश्य भनेको महिला सशक्तीकरण पनि हो । हरेक ठाउँमा पुरुषको उपस्थिति देख्दा बुर्का र घुम्टोले मुन्टो छोपेर नबसुन्, निर्धक्कसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गर्न सकुन्, शारीरिक हिंसाको त्रासबाट मुक्त होउन्, सुरक्षा महसुस गर्न सकुन्, पतिको गलत विचारलाई औँल्याउन सकुन् । बहुविवाह गर्न रोक लगाउनु, अवस्थाअनुसार सम्बन्धविच्छेदको पहल गर्न सक्नु, छोरीलाई उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्न लगाउनु, दाइजो प्रथाको विरुद्धमा बोल्न सक्नु, आफ्नो घरपरिवारको समस्या र उपलब्ध समाधानको विकल्पका बारेमा जानकारी राख्नु भविष्यको योजना निर्माण गर्नु, भविष्यमा प्रतिफलका कर्यहरू गर्न सक्षम रहनु, सन्तानका लागि वा शरीरका लागि चाहिने पौष्टिकयुक्त खानेकुरा खुवाउनु, छोराछोरीलाई समान शिक्षा दिनु ऐननियमका बारेमा जानकारी राख्नु, आवश्यकताअनुसार संघसंस्थासँग सरसहयोग लिन÷दिन सक्नु, विभिन्न संस्थाका बारेमा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी सचेत र आवश्यक परेको खण्डमा अरूको मद्दत गर्न सक्ने गरी महिला सशक्त भए भने मात्रै सहकारीले गति लिन सक्छन् ।

विश्वब्यापीकरणको आजको युगमा महिलाका सर्वांगिण पक्षको विकास जरुरी छ । उनीहरू माथि हुने नीतिगत र व्यवहारगत भेदभाव र हेयको पात्रको दृष्टिकोण हटाइनु पर्छ । त्यसका लागि महिला शिक्षा जरुरी छ । जुन विनासर्त हरेक छोरीले प्रकृतिप्रदत्त हकको रूपमा पाउनै पर्छ । तब मात्रै वास्तविकतामा महिला सशक्तीकरण प्राप्त हुने वा भएको मापन गर्न सकिनेछ । त्यो सबै काम सम्पन्न गर्न महिलाको सक्दो बढी राजनीतिक सहभागिता जरुरी छ ।

निम्न तहदेखि उच्च तहसम्म महिलाको पहुँच जरूरी छ । त्यो चाहे नीति निर्माण तहमा होस् वा शासन सत्ताको तप्कामा किन न होस्, महिला संख्या बढीभन्दा बढी हुनै पर्छ । हरेक महिलाहरू निसंकोच घरबाहिरको कामहरूमा संलग्न जनाउन सक्नु अर्थात अड्डा अदालत, बजार किनमेल, बैंकिङ गर्ने, तालिममा सहभागी हुने, घुमफिर गर्ने, सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने, विरोध जुलुस आदिमा भाग लिन सक्ने गतिशील एवं दृढविश्वास हुनु, नेतृत्वको विकास ऐक्यवद्धता कायम गर्न, हरेक क्षेत्रमा पहुँच राख्नु, सम्भावित उत्पीडनबाट बाँच्न सक्ने क्षमताको बिकास गर्न सक्ने क्षमता सशक्तीकरणको सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । सहकारी भन्नु र सहभागिता भन्नु उस्तैउस्तै हो ।