घरमै बसेर चालक अनुमतिपत्र !

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि घण्टौँसम्म लाइन बस्ने समस्याबाट मान्छे दिक्दार हुन थालेका छन् । धेरैजसो सुविधा अनलाइनबाट लिन बानी परेका नेपालीका लागि यातायात कार्यालय नै नगई चालक अनुमतिपत्र लिन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला ! यही सोच अनुमानमा मिल्दोजुल्दो भएको छ, वाग्मती प्रदेशमा बस्नेका लागि । सवारी चालक अनुमतिसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय सेवाग्राहीका लागि एउटा राहतको विषय हुनसक्छ । कोरोना भाइरस महामारीका बेला मात्रै नभई अरू बेला पनि हुने सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् छिटोछरितो बनाउन भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘ई–टोकन’ सम्बन्धी काम थालिएको जनाएको छ भने ‘होम डेलिभरी’ मार्फत् चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने विकल्पमाथि परामर्श गरिरहेको छ । प्रस्ताव तयार पार्ने प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार ‘होम डेलिभरी’ सम्बन्धी योजनाले मूर्त रूप लिएमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनैका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको ‘अन्त्य’ हुनेछ ।

ई–टोकनका लागि सफ्टवेयर
काठमाडौंकोे सानो भ¥याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स लिनका लागि दैनिक सात सयदेखि एक हजारका हाराहारीमा मानिसहरू लाइन बस्ने गरेको कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी उपेन्द्र शाह बताउँछन् । ‘हामीले दैनिक चार सय जनालाई टोकन दिने गरेका छौँ । तर, कार्यालय खुल्नुअगाडि नै कहिले सात सय त कहिले एक हजार जना लाइनमा बसिसकेका हुन्छन् ।’ ‘बाँकी मानिसहरू दिनभरि लाइन बसी रित्तै हात फर्किनुपरेको गुनासो गर्छन् । लाइन बसेर बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई टोकन बेचेको पनि सुनिन्छ,’ शाहले भने ।

उनका अनुसार ई–टोकनमार्फत् सेवा सुरु गर्नका लागि आवश्यक सफ्टवेयर बनाउने काम मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ । सम्भवतः अबको दुई सातापछि ई–टोकनमार्फत् चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा सुरु गर्न सकिने शाहको विश्वास छ । ‘मोबाइलमा एसएमएसबाट हामी चालक अनुमतिपत्र, ट्रायल अथवा नवीकरण कुन सेवा कहिले लिन चाहेको भनेर सेवाग्राहीलाई सोध्नेछौँ र फलानो दिन तपाईं आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी जवाफ पठाउनेछौँ ।’ ‘यो सेवा सुरु हुनासाथ सेवाग्राहीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय आएर घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ ।’ लाइन बस्न र यातायात व्यवस्था आउन नपर्ने गरी लाइसेन्सको होम डेलिभरी गर्ने विकल्पबारे मन्त्रालय र कर्मचारी स्तरमा छलफल भइरहेको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले बताए ।

‘होम डेलिभरीमार्फत् गर्ने हो भने सेवाग्राहीमाथि अतिरिक्त शुल्क जोडिने कुरा पनि हुन्छ । त्यसबारे के गर्ने भन्नेबारे सेवाग्राही लगायतसँग पनि रायसल्लाह गरी अगाडि बढ्ने कुरा छ । ठ्याक्कै निर्णयचाहिँ भइसकेको छैन । आशा गरौँ यथाशक्य चाँडै सेवाग्राहीहरूले यो कोरोना भाइरस महामारीका बेला सहज रूपमा सेवा लिन पाउनुहुनेछ,’ उनले भने ।  सूचना अधिकारी शाहका अनुसार सुरुमा हुलाकमार्फत् त्यो सेवा दिने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि हुलाकले त्यसरी पैसा लिने व्यवस्था नभएपछि अर्को विकल्पतिर लागिएको हो । ‘सकेसम्म सस्तोमा र धेरै पहुँच भएको कुरिअर कम्पनीलाई होम डेलिभरी गर्ने जिम्मा लगाउन सकिने हामीले भनेका छौँ,’ उनले भने ।

शाहका अनुसार कुरिअर कम्पनीहरूले सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रतिसेवाबापत सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । होम डेलिभरीबापत लाग्ने शुल्कचाहिँ सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने अधिकारीहरूले बताए । ‘धेरै पहुँच भएको र बोलकबोलमार्फत् कम पैसामा होम डेलिभरी गर्न स्वीकार्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत नै हामी अनुमति दिन्छौँ,’ शाहले भने । स्मार्ट सहर, स्मार्ट सेवालगायतका अवधारणा अघि बढिरहेका बेला सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने ‘होम डेलिभरी’ र ‘ई–टोकन’सम्बन्धी वाग्मती सरकारको कदम सराहनीय भएको विज्ञ मत रहेको छ । ‘एसएमएसबाट सेवाग्राहीले सेवाका लागि अपोइन्ट्मन्ट पाउने भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि अनावश्यक भिड हुन छाड्ने र सेवाग्राहीको समय बचत हुनेछ । कतिपय देशमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्ता सेवा हुलाकमार्फत् नै दिने गरिन्छ,’ यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले भने । सेवाग्राहीको घरमै लाइसेन्स पु¥याउने भनिएको होम डेलिभरीको कुरा पनि उपयुक्त कदम भएको उनी बताउँछन् । ‘कोरोना भाइरस महामारीको बेला मात्रै होइन यो अरू बेला पनि सेवाग्राहीका एकदम उपयोगी साबित हुनेछ,’ गजुरेलले भने । (बिबिसी)